एनेकपा (माओवादी)को विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलन अघिको पत्रकार सम्मेलन र उद्घाटनका क्रममा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी, एमाले लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता आव्हान गरेका थिए। उनले उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा पनि एकताबारे उल्लेख गरेका छन्। तर सम्मेलनले भने उनले प्रस्ताव गरेझैं सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग नभएर मुलुकका माओवादी पार्टीहरुसँग मात्र एकताका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
एमाओवादीको सम्मेलन प्रक्रिया चलिरहँदा नेकपा–माओवादीले वैशाख २१ र २२ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकका निर्णय भन्दै २३ गते 'क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट एकताका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक आधारमा एकताकालागि छ बुँदे आधार पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। आधार पत्र सार्वजनिक भएको पाँच महिनापछि गत भदौ २५ गते एमाओवादीले त्यसको प्रतिउत्तर पठाएको छ। एमाओवादीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ 'एकताका लागि तपार्इंहरूले प्रस्तुत गरेका राजनैतिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक छ बुँदे आधारहरू मध्ये १,३,४,५ र ६ नं. बुँदामा अभिव्यक्त विचार र भावनामा हामी सैद्धान्तिकरुपमा सहमत छौं। बुँदा २ को हकमा भनिएको छ– हामीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको तथ्य स्पष्ट छ।
एकताका लागि सैद्धान्तिक आधार सहितको पत्र पठाएको पाँच महिनापछि आएको पत्रको जवाफ नेकपा–माओवादीले पन्ध्र दिनमा असोज ८ देखि ११ गतेसम्म बसेको पोलिटब्यूरो बैठक बसेर दिएको थियो। जवाफमा उसले 'प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिएकोमा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिएको, नेपाली क्रान्तिको प्रमुख विषय नयाँ जनवादी क्रान्ति भएकोमा सो विषयबारे सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अहिले पार्टी एकताको आधार नबनेको, यस विषयमा सकारात्मक रुपमा वार्ता र छलफललाई अघि बढाउने' भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
पार्टी विभाजन भएको २ वर्ष नपुग्दै पछिल्लो पाँच महिना भित्र औपचारिक पत्रहरूको आदान प्रदान भैसकेको छ। यसरी पत्रहरुको सञ्चारमाध्यमद्वारा भएको सार्वजनिकीकरणले आमजनता, समर्थक, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरुमा अब केही समयमै माओवादी र एमाओवादी बीच एकता हुँदैछ भन्ने भ्रम पैदा गरिदिएको छ। यही एकतालाई लिएर वामपन्थी तल्लोस्तरका नेता/कार्यकर्ता, जनताले यति चाँडै सैद्धान्तिक, राजनैतिक र सांगठनिक पक्षमा समानता नआई फेरि एकताको कुरा गर्दा हिजो फुटेको होला भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। नयाँ पार्टी पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने जस्ता तर्क गर्न थालेका छन्।
अहिलेको एकताका कुराले नेकपा–माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता निराशा पैदा गरेको छ। आशंका जन्माएको छ। जाँगर मर्न थालेको छ भनें एमाओवादीका माथिदेखि तलसम्मका नेता/कार्यकर्तामा उत्साह थपेको छ। नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ। इमानदार, त्याग वलिदान, समर्पण गरेको नेता/कार्यकर्ताको ठूलो टीम एकतामा आउनेछ। जसले जनतामा यिनीहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने भए भन्ने भ्रम पर्ने छ। एकता भएपछि अन्य संसदीय पार्टीहरुसँग मोलाहिजा गर्न शक्ति बढ्ने छ। संसदीय व्यवस्थाभित्र ठूलो पार्टी हुन सकिनेछ भन्ने लागेर एमाओवादीका नेता/कार्यकर्ताहरु तुरुन्तै एकता हुँदैछ भन्ने हल्ला मचाउँदै हिडेका छन्। नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने उत्साहका साथ नयाँ पार्टी गरेका नेकपा–माओवादीका नेता/कार्यकताहरुको सपनामा एमाओवादीका यस्ता हल्लाले चिसो पानी खन्याउने काम गरेको छ।
एकताका विषयलाई लिएर दुवै पार्टीहरुका बैठकमा अजेण्डा बन्ने, चिट्ठी आदान–प्रदान हुने भैरहँदा साँच्चै एकता हुने भयो कि भन्ने भ्रम पर्नु ठूलो कुरा होइन। त्यसबाट तरङि्ग भैहाल्नु हुँदैन। मुख्य कुरा पार्टी एकताका लागि आधार तयार भैराखेका छन् कि भत्किराखेका छन्? भन्ने हो। नेपालमा क्रान्तिकारीहरु बीचको एकता केवल पार्टी ठूलो बनाउन मात्र होइन। अहिले एकताको आवश्यकता भनेको नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्नका हो। एमाओवादी नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने पक्षमा छैन। एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशन, विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका दस्तावेजहरुमा अब समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने भनिएको छ। उक्त कुरा भदौ २५ गते पठाएको पत्रमा पनि समावेश गरिएको छ।
एकीकृत माओवादी हुँदा नै २०६४ साउनमा भएको पाँचौ विस्तारित बैठकदेखि सुरु भएर खरीपाटी राष्ट्रिय भेला, ०६६ को तीन महिने केन्द्रीय समितिको बैठक, पालुुङटारको छैठौं विस्तारित बैठक हुँदै ०६९ असार २ गतेसम्म रहेको दुुई लाइन संघर्षको मुख्य प्रस्तावना नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने कि नगर्ने, गरे कसरी गर्ने भन्ने विषय माथिको बहस थियो। अन्तमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको न्यूूनतम कार्यक्रम परित्याग गरिसकेपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुुगेको थियो।
यद्यपि यो विचार र राजनीतिमा केन्द्रित रहेर भएको अन्तरसंघर्ष त्यसबेला उत्कर्षमा पुग्यो जब केन्द्रीय समितिको निर्णय बिना प्रचण्ड र बाबुरामको सनकको भरमा जनमुक्ति सेनाको विघटन भयो, भारतसँगको असमान बिप्पा सम्झौता भयो र संविधानका विषयलाई प्रक्रियामा नलगी मध्यरातमा संविधानसभा विघटन हुन पुुग्यो। यसरी रणनीतिक, न्यूनतम कार्यक्रम मात्र होइन कि कार्यनीति, कार्ययोजनाहरुलाई लिएर पनि विवाद भैसकेपछि पार्टी एक भैराख्ने अवस्था रहेन र अन्त्यमा नेकपा–माओवादीको पुनर्गठन गर्नुपरेको थियो।
पार्टी एकता हुन तत्काल कार्यदिशा र न्युनतम कार्यक्रमको विचार र राजनीतिमा समानता हुनुपर्छ। रणनीतिहरुमा नेपालका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा समानता छ। यहाँ नेकपा–माओवादी र एमाओवादीका बीचमा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्ने कि? समाजवादी क्रान्ति गर्ने नाममा उही संसदीय व्यवस्था जसका विरुद्ध २०५२ सालमा सशस्त्र युद्धको घोषणा गरिएको थियो त्यसैमा समाहित हुन पुग्ने? भन्ने विचारमा समानता छैन। एमाओवादी संविधानसभा भित्र रहेर संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिराखेको छ। यद्यपि संविधान घोषणा गरेर स्थापित गरिने भनिएको संसदीय व्यवस्था परम्परागत नभएर सुधारिएको भन्न थालिएको छ। जसरी राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको दवाइ दिएका थिए। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने एमाओवादी र नेकपा–माओवादी बीच राज्यसत्ता सम्बन्धी अवधारणामा भिन्नता छ। सबैभन्दा पहिलोकारण विचार र राजनीतिमा असमानता भएकाले तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादी र एमाओवादीबीच एकता सम्भव छैन।
हुन त प्रचण्डले पठाएको पत्रमा अरु बुँदाहरुमा सकारात्मक रहेको जनाएका छन्। उक्त भनाइअनुसार संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने, बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्ने, विगतका कमि कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुने, ती कमजोरी सच्याउने, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तकारुपमा अवलम्बन गर्ने, जनवादी केन्द्रीयताको मर्म तथा भावनाअनुरुप संगठन सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ। एउटै पार्टी हुँदा यी कुनै पनि कुरालाई प्रचण्डहरुले पालना गरेका होइनन्। जनयुद्धका माध्यमद्वारा प्राप्त उपलब्धीहरु जनमुक्ति सेना, आधार इलाका, जनसत्ताको विघटन गर्दा प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेनन्। यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा पार्टीको देशैभरि कार्यकर्ताको राष्ट्रिय जमघटबाट गरिएको निर्णय अनुसार हुनुपर्थ्यो। त्यस्तो केही गरिएन। अहिले पनि उनले त्यसै गर्दैनन् भन्ने कुन ग्यारेण्टी छ। अहिले नेपालको माओवादी आन्दोलन जुन रक्षात्मक र शंकाको घेरामा परेको छ, त्यसको मुख्यकारक प्रचण्ड हुन्। त्यसैले नेकपा–माओवादीले एकताकालागि अघि सारेको छ बुँदे आधार पत्रका पाँचवटा बुँदाहरुप्रति एमाओवादी सकारात्मक भएको भनिए पनि व्यवहारमा उत्रिने सम्भावना छैन भन्ने कुरा विगतका क्रियाकलापले पुस्टि गरिसकेको छ।
हुन त कुनै पनि दिन प्रचण्डको पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि पनि तयार भएको भनी लिखित पत्र पठाउन सक्छ। नेकपा–माओवादी सिंगो पार्टी एकतामा जान तयार भएको सुइँको पाउने हो भनें एकताका लागि पेश गरिएका छवटै बुँदाप्रति सहमति जनाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमाओवादीसँगको एकता गर्ने कि नगर्ने? भन्ने हो। हालको एमाओवादीसँग क्रान्तिकारी विचार छैन। क्रान्तिकारी सर्वाहारावर्गीय चरित्र छैन। सिंगो पार्टी/संगठन क्रान्तिकारी आन्दोलन गर्न सक्ने हैसियतमा छैन। पार्टी भित्र नै ठूलो विभेदीकरण छ। आर्थिक अपारदर्शिता छ। तीब्र भ्रष्टीकरण छ। जनताका पक्षमा फेरी जोखिम उठाउन आँट नगर्ने, त्याग, वलिदान, समर्पणको भावको मृत्यु भैसकेको छ। एमाओवादी भित्रका यी वास्तविकतालाई बुझीबुझी एकताको प्रसंग मात्र पनि निकाल्नु सच्चा क्रान्तिकारीलाई सुहाउँदैन।
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने २०६९ सालमा एमाओवादीबाट अलग भै नेकपा–माओवादीमा पुनर्गठन हुँदा मुख्यरुपमा कार्यदिशालाई लिएर गरिएको थियो। न्युनतम कार्यक्रममा फरक परेको थियो। विचारमा नै भिन्नता भएपछि अलग पार्टी बनाउनु परेको थियो। यो फुटलाई केही मान्छेहरुले यसलाई २०५५ सालमा एमाले फुटेर एमाले र माले बनेको जस्तो मात्र भएको भन्न थालेका छन्। यो तर्क सही छैन। एमाले फुट्दा महाकाली सन्धि मुख्य मुद्दा बनेको थियो। २०५४ सालमा तत्कालीन संसदको दुई तिहाई मतले महाकाली सन्धिलाई पारित गर्यो। त्यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पार्टी फुटेको थियो। उनीहरुको कार्यदिशा र कार्ययोजना एउटै थियो। दुवैको न्युनतम कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद थियो। त्यसैले एमाले फुटेको तीन वर्षपछि २०५८ सालमा बामदेवहरु पुुनः एमाले समाहित हुन पुुगेका थिए। त्यसैले पार्टी विभाजन र एकता पनि एमालेको जस्तो हुँदैन र हुनुहुँदैन।
२०४७ सालमा नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), नेकपा (मसाल), सर्वहारावादी श्रमिक संगठनबीच एकता भई नेकपा (एकताकेन्द्र) बनाइएको जस्तो नयाँ एकताकेन्द्र बनाउनु पर्ने तर्क पनि आउन सक्दछ। त्यो बेला एकताको आधार नयाँ जनवादी क्रान्ति थियो। अर्को त्यस समयमा निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई भर्खर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भएको थियो। त्यो बेला संशोधनवादीहरुका बीचमा एकता भैराखेको थियो। त्यसैले नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरु पनि एकाकार हुन जरुरी थियो। अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरु एक ठाउँमा जोडिन जरुरी छ। तर एकताका नाममा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई लक्ष्य नबनाउनेहरुसँग एकता हुन सक्दैन।
अब संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गरिदैछ। जनतालाई एक खोस्टो कागजरुपी संविधान चाहिएको छैन, जसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रत्याभूति हुनेवाला छैन। जनजीवी, जनतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधन छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा नयाँ जनआन्दोलनको आवश्यकता पर्ने भएको छ। जसरी २०४८ सालको चुनावबाट स्थापित संसदीय व्यवस्थाले जनताका चाहना पूरा गर्न सकेन। राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सकेन र २०५२ सालदेखि नयाँ जनसंघर्षको उद्घोष गर्नु परेको थियो। त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य त गर्यो। प्रचण्डहरुको समर्पणकाकारण जनताको जनवादी अधिनायकत्व सहितको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने बाँकी कार्य पूरा हुन सकेको छैन। त्यही कार्यभार पूरा गर्न क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा हुन जरुरी छ। यी कार्यभार पूरा गर्न एमाओवादी तयार छैन। अनि कसरी हुन्छ उसँग एकता? कसरी सम्भव एकता?
लेखक नेकपा–माओवादीका नेता हुन्।
