माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको आयोजनाको पिडिएका केहि बुदाँ नेपालको हितभन्दा हानी गर्ने छन् । ती बुँदामा सरकारले नजरअन्दाज गरेकोे देखिन्छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउदा राष्ट्रलाई फाइदा हुनेगरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकेमा त्यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । तर माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा त्यसो गरीएन । राष्ट्र र जनतालाई नभइ विदेशी कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता भयो । आसयपत्र र सहमतिपत्रमा भएको भन्दा फरक प्रावधान राखी राष्ट्रलाई आर्थिक जोखिममा हालिएको छ । राष्ट्रले लगानी गर्ने तर विदेशी कम्पनीलाई एकलौटी फाइदा हुने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसैले यस सम्झौतामा सरकारले हरेक बुँदामा नेपाललाई आर्थिक घाटामात्र हुने गरी ल्याप्चे लगाएको छ ।
जिएमआर कम्पनीले विस्तृत ईन्जििनियरिङ प्रतिवेदन तयार पार्दा आयोजनालाई क्यु२५ (२५ प्रतिशत समय अर्थात् वर्षभरिमा ३ महिना मात्र पूरा क्षमता, ९०० मेगावाट, चल्ने) मा डिजाइन गरी नौ सय मेगावाट क्षमताको बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले बाँध प्रस्ताव गरेको ठाउं तुईनीकुनामा आयोजनाको हेडवर्कस् डिजाइन गरेकोे छ । यसले ९०० मेगावाटको पिकिङ् रन अफ रिभरको ब्याक वाटर करिव ९ किलोमिटर माथिसम्म पुग्छ, जसले हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले प्रस्ताव गरेको ४ हजार १सय ८० क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।
सामान्यतः आयोजना विकास सम्झौता अनुसार आयोजनाको निर्माण गर्ने, निश्चित अवधीसम्म संचालन गर्ने तथा अवधी समाप्त भएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा प्रवद्र्धक कम्पनीको हुन्छ । सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ । तर यस सम्झौतामा सन् २००८ मा भएको सम्झौतापत्रको भावना विपरित बुँदाहरु राखिएका छन् । जस्तै काबु बाहिरको परिस्थितिमा समेत सरकारले कम्पनीलाई लगानी फिर्ता गर्नु पर्ने तथा प्रवद्र्धकले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सम्झौता सरकारले तोड्नु पर्दा पनि प्रवद्र्धकको ऋण लगानी सरकारले नै फिर्ता गरिदिनु पर्नेे उल्लेख छ ।
आयोजना विकास सम्झौतामा समावेश भएका मुख्य मुख्य बुँदाप्रतिको टिप्पणी
निर्माण अवधि
सन् २००८ जनवरी २४ मा कम्पनी जिएमआर र सरकारवीच भएको सहमति पत्र (एमओयू) मा निर्माण सम्पन्न गर्न ७ वर्षको समय दिएको थियो । सहमति पत्र भएको करिब ७ वर्ष पछि आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति वित्तिय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् सम्झौता मितिबाट करिब ७ वर्षपछि राखिएको छ । त्यसमाथि पनि विशेष परिस्थितिमा र कावु वाहिरको परिस्थिति आएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने गरी व्यापारिक उत्पादन मिति पूर्व घटीमा ७ वर्ष देखि बढीमा १२ वर्ष ६ महिनासम्म लाग्ने प्रावधान गरिएको छ ।
हर्जाना रकम
यदि कम्पनीको कारणले ढिलो भएमा १३८९ रुपैंया प्रति मेगावाट प्रति दिन हर्जाना रकम सरकारलाई तिरेर थप एक वर्ष काम गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । एक वर्षको कूल हर्जाना रकम बढीमा ४६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन कूल लागतको करिव ०.४ प्रतिशत हो ।
जग्गा अधिग्रहण
आयोजना क्षेत्रमा निजी जग्गा किन्न कम्पनीले एक वर्षभित्र सकेन भने अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी दिई सक्नु पर्नेछ । प्रसारण लाईनका लागि जग्गा बीस महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरि सक्नु पर्ने प्रावधान छ । तोकिएको समयभित्र अधिग्रहण हुन नसकेमा सरकारले थप एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुु पर्ने, अन्यथा पुरा गरिदिनु पर्ने दायित्व पूरा नगरेको मानिने छ ।
आयकर छुट
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को वजेटमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष अवधिको लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था भएको छ।
वजेट वक्तव्य र यस आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मितिलाई हेर्दा यस आयोजनालाई हेरेर नै बजेटमा आयकरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सम्झौताको बुदा १२.३ अनुसार यदि कावु बाहिरको परिस्थिति सृजना भै वा कानूनमा परिवर्तन भै वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने अवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदानसम्वन्धी व्यवस्था
वजेट वक्तव्यमा जलविद्युत उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने आयोजनाको हकमा अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यदि यस आयोजनालाई प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने हो भने कूल रु ४५० करोड सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ । यो अनुदान रकम (४५० करोड) लाई स्वपूंजीको रुपमा लगानी गर्ने हो भने अर्को १०८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
भन्सार छुट
सम्झौतामा आयोजनाको लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टीलको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । योे छुटको व्यवस्था वजेट बक्तव्य तथा कुनै पनि ऐन कानूनमा उल्लेख भएको देखिंदैन ।
ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता
सरकारले ऋण सुरक्षाका लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष संझौता गर्नु पर्ने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । सरकारले कुनै एउटा निजी प्रवद्र्धकको लागि ऋण दिने संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी कुनै प्रकारको दायित्व लिनु उचित हुँदैन ।
कावु बाहिरको परिस्थिति
सन् २००८ जनवरी २४ मा कम्पनी जिएमआर र सरकारबिच भएको सहमतिपत्रको बँुदा २७ मा कावु बाहिरको परिस्थिति कारणले भएको क्षतिको दुवै पक्षले आर्थिक दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने प्रावधान छ । तर कावु बाहिरको परिस्थितिमा पनि सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने देहाएको व्यवस्था प्रावधान विपरित छः
प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थिति
प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थिति अन्तर्गत राखिएको छ । कुनै पनि करारनामा आयोजनाको भूमीगत कामलाई यस अन्तर्गत राखिदैन ।
वन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालावन्दी, कामवन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक कावु वाहिरको परिस्थिति अन्तर्गत राखिएको छ र यसलाई प्राकृतिक रुपले उत्पन्न हुने कावु वाहिरको परिस्थिति मान्न सकिदैन ।
सरकार र राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थिति
नेपालको ग्रीड फेल भएमा सरकार र राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थिति मान्ने भनिएको छ । जबकि आयोजनाले छुट्टै लाईन बनाई भारतमा विद्युत वेच्ने हुँदा नेपाल ग्रीड फेल हुंदा यसलाई सरकार र राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थिति भन्न मिल्दैन ।
कावु वाहिरको परिस्थितिमा क्षतिपूर्ती व्यवस्था
सरकार र राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको परिस्थितिबाट सरकारले दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको बारेमा बुंदागत रुपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएकोे छः
व्यापारिक उत्पादन पूर्व जलविद्युत आयोजनाका संपूर्ण संपति जोगाउन लाग्ने लागत, अर्डर वा डेलिभरी भैसकेका संपूर्ण सामानहरुको सुरक्षा र स्टोरेज चार्जहरु वित्तिय व्यवस्थापनमा लाग्ने थप चार्जहरु, आयोजनाको थप लागत कम्पनीले विद्युत खरिद विक्री गर्ने संस्थासँग तिर्नु पर्ने बिलम्व शूल्क एवं क्षतिपूर्ति रकम, थप संचालन सम्भार खर्च, साधन स्रोतको सम्पूर्ण खर्च र सामान भाडामा लिन लाग्ने थप रकम ।
व्यापारिक उत्पादन पछि: कम्पनीको लागेको सम्पुर्ण खर्च र कम्पनीलाई मुनाफामा हुने घाटा ।
उल्लेखित बुँदाहरू हेर्दा राजनीतिक रुपले उत्पन्न हुने कावु बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको कारणले प्रवद्र्धक कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चको अलावा उसका ठेकेदार, सप्लायर, परामर्शदाता र विद्युत खरिद गरिदिने संस्थाबाट हुने दावीको वित्तिय जोखिम सरकारले लिएकोले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने अवस्थामा निर्माण अवधि र संचालन अवधिमा कम्पनीलाई बार्षिक रुपमा अर्वौ रकम तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था
सम्झौतामा दुवै पक्षले वा दुईमध्ये एउटा पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको वा लामो समयस काबु बाहिरको परिस्थिति रहिरहेको कारणबाट एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई असर परेमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । तर, त्यस्तो कुनै पनि अवस्था सम्झौता तोड्दा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति प्रावधान राखिएका छन् ।
सम्झौता भैसकेपछि कम्पनी आफैले दायित्य पूरा नगरेको कारण सरकारले संझौता तोड्नु पर्दा पनि सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति (त्यो वेलासम्मको लागत) दिएर मात्र आयोजना आफूले लिन सकिने अवस्था देखिन्छ । अझ सरकारको कारणले प्रवद्र्धकले सम्झौता तोड्दा पनि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने र सरकारले तोड्दा बैंकको ऋण, प्रवद्र्धकको स्वपूजीे र त्यसमा १५० प्रतिशत नाफा तिर्नुपर्ने जोखिम समेत सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस प्रकारको ब्यवस्थाले सरकार प्रवद्र्धक र कम्पनी चाहिँ सहजकर्ताको भूमिकामा जस्तो देखिएको छ । आयोजनाको लागत
श्रीपेचमाथिको जवाहरत भनेर चिनिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ९ सय मेगावाटमा डिजाईन गरे पश्चात प्रति मेगावाट लागत झन् धेरै गुना बढेको देखिन्छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित करिव १ सय ४० अर्ब रुपैया अर्थात् प्रति मेगावाट करिव १६ करोड रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । यो रकम क्यु २५ (२५ प्रतिशत समय अर्थात् वर्षभरिमा ३ महिना मात्र पूरा क्षमता ९०० मेगावाट चल्ने) को डिजाइन हुने आयोजनाको लागि अति धेरै हो । एक त सबभन्दा सस्तो भनेर चिनिएको र अर्को क्यु२५ मा डिजाइन भएको आयोजनाको उत्पादन लागत प्रति मेगावाट रु १० करोड भन्दा निश्चय नै कम हुनु पर्ने हो ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत निर्माणाधीन क्यू ४० डिजाईनका आयोजनाहरु निर्माण अवधिको व्याजसहित करिव रु १५ देखि रु १६ करोड प्रति मेगावाटमा वन्ने देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चमेलिया, कुलेखानी आदि नेपालकै महंगा भनिएका आयोजनाहरुको संसारकै सस्तो भनिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई तुलना गर्न मिल्दैन ।
रि–रेगुलेटिङ ड्याम वनाउने र त्यसको खर्च पनि जोड्ने हो भने यो आयोजना स्वतः आर्थिक रुपले सम्भाव्य हुंदैन । रि–रेगुलेटिङ ड्यामको लागत कति हुने, कस्ले र कसरी व्यहोर्ने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन ।
माथिल्लो तटीय आयोजनाबाट हुने फाइदा बाँडफाँड
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाभन्दा माथि कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेमा त्यसको रेगुलेटेड पानीबाट यस आयोजनामा थप विद्युत उत्पादन भएमा ४४०५ गिगावाट घण्टा भन्दा माथिको उत्पादनको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई कम्पनीले दिने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । पहिलो कुरा यो आयोजनाबाट ४४०५ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुँदैन । यसबाट बढीमा ४००० गिगावाट घण्टा उत्पादन गर्न सक्नेछ । यस अवस्थामा नेपालले यस आयोजनाको माथिल्लो भागमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी त्यस्तो आयोजनाबाट छोडिएको थप पानीबाट यस कम्पनीले बिना लगानी करिव ४०५ गिगावाट घण्टा र ५० प्रतिशत थप विद्युत प्राप्त गर्नेछ भने सरकारले यस कम्पनीलेभन्दा पनि कम विद्युत प्राप्त गर्नेछ ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइलाई पर्ने प्रभाव
रानी(जमरा(कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटुवा जस्ता पश्चिम नेपालका महत्वपूर्ण सिचाइ आयोजनाहरुलाई प्रस्तावित आयोजनाले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । पिकिङ पोण्डेज आयोजनाको रुपमा विकास गरिने माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट आयोजना पिक आवरमा करिव ४ घण्टा मात्र संचालनमा आउने हुंदा अन्य समयमा कर्णालीको पानी १० प्रतिशत मात्र नदीमा रहन्छ । पावर हाउस संचालनमा रहँदा बाढी आएको सरह हुने र अन्य बेलामा नदी सुक्ने हूँदा यी सिँचाइ आयोजनाको इन्टेकमा पानी फर्काउन पर्याप्त पानी नहुने हुनाले दिनमा करिव १८ घण्टा सिँचाइ हुने अवस्था रहँदैन । तसर्थ कम्पनीले कर्णालीको वहावलाई समान रुपले वहने गरी सन्तुलनमा राख्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम वनाउन अति जरुरी देखिन्छ । तर रि–रेगुलेटिङ ड्याम वनाउने ठाउँमा करिव ४०० देखि ५०० मेगावाटको अर्को जलाशययुक्त आयोजना वन्ने देखिन्छ । रि–रेगुलेटिङ ड्याम को नाममा उक्त आयोजना पनि जिएमआर कम्पनीलाई सुम्पनु पर्ने वातावरण बनाइदँछ ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जलाशययुक्त आयोजनालाई पार्ने असर
हिमालयन पावर लिमिटेड (क्यानेडियन कन्सल्टेन्टस्) ले तयार पारेको कर्णाली वेसिनको गुरुयोजना विपरित जिएमआरले बनाउन लागेको यस आयोजनाको हेड्वर्कस् पहिले जलाशययुक्त आयोजनाको ड्याम प्रस्ताव गरेको ठाउँमा सारेको र उक्त आयोजनाको जमेको पानी त्यसभन्दा पनि करिव ९ कि.मि माथिसम्म पुग्ने हुंदा ४,१८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । यस्ता गम्भिर विषयमा ध्यानै नदिई राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित विकास गर्नबाट बञ्चित गरेको छ ।
बाह्र प्रतिशत निशुल्क विद्युत
जिएमआर कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक उत्पादनको १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत उर्जा दिने भनिएको छ । यदि यसलाई प्रत्येक महिनाको उत्पादनको १२ प्रतिशत मान्याँै भने वर्षा यामको ४ महिनामा वर्षभरिमा पाउने विद्युतको करिव ६० प्रतिशत विद्युत पाउने छ, जुनवेला हाम्रै विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत बढी हुन सक्छ ।
क्षतिपूर्तीमा व्याज
सरकारले कम्पनीलाई र कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति समयमा तिरेन भने त्यसमा ऋण दिने संस्थाले लगाएको औषत व्याजमा थप ४ प्रतिशत (४०० बेसिस प्वाईन्ट) लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानीकर्ताको बहिर्गमनको व्यवस्था
सम्झौता अनुसार लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी घटाउँदै
जान सकिने र आयोजना सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि सबै शेयर बेच्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसले गर्दा निर्माण अवधिमा भएका गल्तीबाट चाँडै मुक्त हुन शेयर बेचेर जाने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना हुनेछ ।
विभेदकारी नीति
नेपाली प्रवद्र्धकलाई अनिवार्य रुपमा नाफाको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क सरकारद्वारा लगार्इंदै आइएको छ भने यो निर्यातयोग्य जलविद्युतलाई छुट दिने व्यवस्था भएको छ । यो विभेदकारी छ र न्यायोचित छैन ।
जलविद्युत नीति २०५८ मा भएको व्यवस्था विपरित यस आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन पश्चात २५ वर्षको लाईसेन्स दिने भनिएको छ । यसले गर्दा निर्माण अवधिलाई जति बढाए पनि कम्पनीलाई २५ वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ र निर्माणमा ढिलाई गर्ने प्रवृति बढ्न सक्छ ।
क्षमता रोयाल्टीको बृद्धिदरलाई नेपाली लगानीकर्तालाई लगाए सरह नै लगाउनु पर्नेमा २०५८ सालको आधार रेटलाई सञ्चालन अवधिभरलाई हुने गरी कायम गरिएको र बृद्धि दर हटाईएको छ । स्वदेशमै उत्पादन र वितरण गर्ने आयोजनालाई क्यापासिटी रोयल्टीमा इस्कालेसन लिने तर यो आयोजनालाई नलिने गर्नु झनै न्यायोचित ठहर्दैन ।
आन्तरिक खपतको लागि विद्युत खरिद गर्ने
सम्झौता अनुसार नब्बे प्रतिशत विद्युत बिक्रीको सम्झौता भैसकेपछि बाकी रहेको १० प्रतिशत मात्र खरिदका लागि कम्पनीले सरकारलाई सूचना गर्ने र सरकारले किन्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आफ्नो आवश्यकताका लागि चाहिने विद्युत कम्पनीले भारतमा गरिने दीर्घकालिन विद्युत बिक्रीदर अनुसार खरिद गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु पर्दथ्यो।
प्रसारण लाइनमा सरकारको निःशुल्क स्वपूजि
आयोजना कार्यान्वयन दस्तावेजले आयोजना अन्तर्गत विद्युत उत्पादन र प्रसारण दुवै कुरालाई समेटेको छ । समझदारीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयनमा साझेदार (इक्वीटी पार्टनर) मानिएकोे छ । यस अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत उत्पादन र प्रसारण दुवै प्रणालीको साझेदार मानिन्छ । तर पीडीएले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई केवल उत्पादन साझेदार मानेको छ । फलस्वरुप विद्युत प्रसारण प्रणालीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुनै हिस्सा नरहने स्थिति देखिन्छ । तर सम्झौताको बुँदा नं १०.१४ (ए) १ मा नेपालले निःशुल्क विद्युतलाई उक्त प्रसारण लाइनबाट प्रवाह गर्नु पर्यो भने थप प्रसारण शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन न्याय संगत छैन ।
लागू हुने कानून र विवाद समाधानको स्थान
नेपालमा नेपाली कम्पनीसित गरिने सम्झौंतामा ब्रिटिश कानून लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विवाद निरुपणको थलो पनि देशभन्दा बाहिर सिंगापुरमा हुने र त्यसमापनि ब्रिटिश कानून लागू हुने गरिनु सर्वथा अमान्य छ । प्रस्तावित सम्झौता नेपालको कानून अनुसार लागू हुने र विवाद समाधानको कानून पनि नेपालको र थलो पनि नेपालमै हुनु आवश्यक छ ।
अन्य
सम्झौताको बुँदा नं २.३.१ मा सम्झौताको अवधि व्यापारिक उत्पादन मितिबाट २५ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दुवै पक्षको सहमतिमा यो अवधि बढाउन पनि सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था नभएसम्मको लागि आयोजना पूनरावलोकन प्यानलको लागत कम्पनी र सरकार दुवैले बराबर व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्झौताको बुदा नं ११.२५.३ मा क्षमता रोयाल्टी हिसाव गर्दा प्रसारण लाईनको लसलाई समेत घटाई हिसाव गरिने भनिएको छ ।
यदि कम्पनीले दायित्व पूरा नगरेको कारणले सम्झौता तोडेमा कम्पनीलाई सरकारले सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म उक्त निर्णय कार्यन्ययन हुन नसक्ने व्यवस्था सम्झौताको बुदा नं १३.९ मा गरिएको छ ।
सम्झौताको बुदा नं १४.१४ मा कम्पनीले सरकारले दिएको लिजको जमिन, लाईसेन्स् आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाद समाधानको लागि ‘प्यानल अफ एक्स्पर्ट’को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आर्विट्रेसन मा जाने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्झौता अनुसार आर्विट्रेसनमा जाने सम्भावना धेरै रहने छ र यस अवस्थामा प्यानल अफ एक्स्पर्ट र आर्विट्रेटरको सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने खर्च पनि ठुलै रकम आउने छ ।
उपर्युक्त तथ्यले यो सम्झौता राष्ट्र हीतमा नभएको स्पष्ट गर्दछ । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदा समेत सदन मुकदर्शक हुनु र नेताहरु च्ुाप बस्नु रहस्यमय छ । अतः यो सम्झौताका बारेमा सदनमा छलफल गरीयोस र आवश्यक सुधार गरी राष्ट्रको पक्षमा गरियोस् ।
(एमाओवादी सभासद शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)
