जंगली जनावरको आक्रमणमा गत २ हप्तामा देशका विभिन्न स्थानमा ४ जनाले ज्यान गुमाए, केही घर भत्किए र लगभग १० बिगाहf बालीनाली नष्ट भयो। यदि राजनीतिक कारणले यति घटना भएको भए वा मारिनेका साथीभाइ र आफन्त भिड जम्मा गरेर आन्दोलन वा हुलदंगा गर्न सक्नेहरु भएको भए शायद अहिलेसम्म उनीहरु शहिद घोषित भैसक्ने थिए। १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिसहित परिवारका सदस्यलाई जागिर अनि छोराछोरीलाई पढाउने जिम्मेवारी सरकारले लिएको घोषणा पनि भैसक्ने थियो।
वन्यजन्तुको आक्रमणमा मारिने शायद दोश्रो दर्जाका नागरिक हुन् त्यसैले सरकारले पनि उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तीन लाख रुपियाँ मात्र दिन्छ। राजनीतिक वा आर्थिक फाइदाको गुन्जायस नभएर होला, मानव अधिकार र नागरिक समाजका अगुवाको नजरमा पनि यो बिषय कहिल्यै पर्दैन। न त वनजंगलमा स्थानीय जनताको अधिकारको मसिहा दाबी गर्ने संघसंस्था संवेदनशील हुन सकेका छन्।
नेपालमा मानव- वन्यजन्तु द्वन्दको अवस्था
सरकारी, गैरसरकारी तथा स्थानीय जनसमुदायको प्रयासबाट भएका संरक्षणका कार्य र बढ्दो जनचेतनाका कारण नेपालमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गएको छ। एकातिर वन्यजन्तुको संख्या बढ्ने, अर्कोतर्फ जंगल क्षेत्र घट्ने अनि मानवबस्ती जंगल छेउमा बढ्ने कारणले गर्दा वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गरी मान्छेको ज्यान लिने, अंगभंग गराउने, घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने, वाली नास गर्ने, अन्नपात खाइदिने र घर भत्काइदिने गर्छन्। बदलामा मानिसले बिष हालेर, करेन्ट लगाएर, गोली हानेर वा अन्य उपायद्वारा वन्यजन्तु मार्छन्।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र वन्यजन्तुबाट २०६६/६७ मा १७ जना, २०६७/६८ मा ११ जना, २०६८/६९ मा ३४ जना,२०६९/७० मा १९ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ। मानव ज्यानकै क्षती पुर्याउने जनावरमा हात्ती, बाघ र चितुवा प्रमुख छन्। तथ्यांकलाई मिहीन रुपमा केलाउँदा मानिस मारिने क्रम मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनमा निकै बढेको देखिन्छ। सामुदायिक वनमा चितुवाको संख्या धेरै बढ्नाले आजकल निकुन्ज र आरक्षबाहेकका क्षेत्रमा पनि मान्छे मारिने क्रम बढेको छ। झापा लगायतका पूर्वी जिल्लामा जंगली हात्तीले पुर्याउने क्षति पनि उल्लेखनीय छ।
द्वन्द न्यूनीकरणका प्रयासहरु
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि नेपालमा गरिएका प्रयासमा जनचेतना अभिवृद्धि, जनावरलाई मानवबस्तीमा प्रवेश रोक्ने खालका निर्माण कार्य (काँडे तारबार, विद्युतीय तारबार, खाल्डो खन्ने), बाली परिवर्तन (जनावरले नखाने खालको खेती लगाउने), मचानको प्रयोग पर्छन्। निकुन्ज तथा आरक्षमा उठेको कुल राजस्वको ५०% सम्म मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय क्षेत्रकै संरक्षण र विकासमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखी निकुन्ज र स्थानीय बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन खोजिएको छ। त्यस्तै वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ जारी गरी वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने व्यस्था पनि सरकारले गरेको छ। तर बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्दका घटनाले हालसम्म अवलम्बन गरिएका प्रयास पर्याप्त छैनन् भन्ने स्पष्ट छ।
समुदायको भूमिका
केही स्थानमा वैकल्पिक बाली लगाई आयआर्जन गर्ने तथा वन्यजन्तुसँगको द्वन्द न्यूनीकरण गर्ने, राहत उपलब्ध गराउन समुदायकै पहलमा कोष स्थापना गर्ने तथा जनचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्नमा समुदाय अग्रसर र सफल भएका उदाहरण पनि छन्। तर समग्रमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणमा समुदायको भूमिका सन्तोषप्रद मान्न सकिने स्थिति छैन। सामान्यतया जनावरले दु:ख दिएको समयमा स्थानीय समुदाय निकै त्रसित र द्वन्द कम गर्ने काममा सरकारसँग निकै सहयोगी र तदारुक देखिन्छन्। अनि सबैको प्रयासमा तारबार लगाउने, जनावरले नाघ्न नसक्ने खाल्टो खन्ने काम गरिन्छ र तत्कालको लागि समस्या टर्छ। तर त्यो तारबार र खाल्टोले जनावरलाई मात्र होइन, लुकिछिपी काठदाउरा चोरी गर्न निकुन्ज प्रवेश गर्ने स्थानीय बासिन्दालाई समेत छेक्छ। त्यसपछि ती व्यक्ति नै खाल्डो पुरेर र तारबार भत्काएर चोरबाटो बनाउन लाग्छन्, जुन बाटो प्रयोग गरेर जनावर फेरि गाउँ छिर्छन्। त्यस्तै वन्यजन्तुको त्रास कम हुनेबित्तिकै नियमितजस्तो गर्नुपर्ने विद्युतीय तारबारको मर्मतसम्भार गर्न छोड्छन्, जसले गर्दा तारबार काम नलाग्ने भई समस्या फेरि दोहोरिन्छ।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता
नेपालमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द बढ्दो क्रममा रहेको र यसको अवस्था विकराल हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा निम्नानुसार नीतिगत सुधारको खाँचो देखिन्छ:
१. हालसम्म वन्यजन्तु सम्बन्धी संरक्षण योजना बनाउँदा मानव-वन्यजन्तु द्वन्दको बिषय हल्कारुपमा लिने गरिएको छ। जैविक विविधता/वन्यजन्तु संरक्षणको कुनै पाँचबर्षे योजना बनाइयो भने त्यो अवधिमा गरिने संरक्षणको कार्यक्रमले वन्यजन्तुको संख्या बढ्दा सो बढेको वन्यजन्तुले मानवसँगको द्वन्द कुन हदसम्म बढाउन सक्छ भन्ने लेखाजोखा गरिँदैन। जस्तो सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर बाघ दोब्बर बनाउँदा कुनकुन ठाउँमा द्वन्द बढ्ने सम्भावना कति होला र बाघबाट मारिने मानिसको संख्या कति पुग्ला भनेर कुनै लेखाजोखा नै गरिएको छैन। जसरी कुनै विकास निर्माणको काम गर्दा वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नकारात्मक प्रभाव घटाउने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी अब दीर्घकालीन संरक्षणका योजना/कार्यक्रम बनाउँदा त्यसले मानवसँग बढाउनसक्ने द्वन्दको आंकलन गरी सो अनुसारको द्वन्द न्यूनीकरणका उपाय पनि योजना/कार्यक्रमकै अंगको रुपमा लागू गर्नु जरुरी भैसक्यो।
२.एकातर्फ हामी सामुदायिक वन स्थानीय बासिन्दाको काठ, दाउरा, घाँसको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न हो भन्छौं। सोहीअनुसार स्थानीय जनताले व्यवस्थापन र उपभोग गर्दै आइरहेका पनि छन्। अर्कोतर्फ हामी सामुदायिक वनमा नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने भनेर वन्यजन्तुको उपस्थिति प्रोत्साहन पनि गर्दैछौं (हेर्नुहोस्, सामुदायिक वनमा क्यामेरा ट्रयापद्वारा खिचिएको बाघको तस्बिर)। कल्पना गर्नुस् त, हिंस्रक बाघ र चितुवा डुल्ने सामुदायिक वनमा निहत्था मानिस घाँस काट्दै र दाउरा संकलन गर्दै गरेको दृश्य। यस्तो विरोधाभास पूर्ण नीतिमा पुनर्विचार जरुरी छ।
३.दुई वर्षअघि चितवनमा ध्रुबे हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न परेको मुश्किलले थाहा हुन्छ कि हामी समस्या कारक वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौं भन्ने कुरा। समस्याका कारक हिंस्रक वन्यजन्तु कतै देखापर्ने बित्तिकै नियन्त्रणमा लिन आवश्यक स्रोत र साधनसहित प्राविधिकको टोली हमेशा तम्तयार अवस्थामा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता वन्यजन्तुको निगरानी गर्न स्याटेलाइटमा आधारित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग निकै फलदायी हुन सक्छ। साथै समस्या कारक वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण/व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आवश्यक परेमा सम्बन्धित अधिकारीले मार्न पनि सक्नेसम्मको अधिकार दिएर स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु पनि जरुरी छ।
४.सडक दुर्घटना र हुलदंगामा मारिनेले समेत १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइने हाम्रो देशमा वन्यजन्तुले कसैको घरमा प्रवेश गरेर सुतिराखेको मान्छेलाई मार्यो भने राज्यले जम्मा ३ लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति दिन्छ। वन्यजन्तुबाट मारिनेको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति पनि तुरुन्त १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया निकै सरल र छरितो बनाउनु पनि जरुरी छ।
अन्तमा, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण एकदम जरुरी छ। तर जनताको ज्यानको मूल्यमा होइन भन्नेतर्फ अबको हाम्रो वन्यजन्तु संरक्षण नीति तथा कार्यक्रम ठोस रुपमा केन्द्रित हुनु जरुरी भैसकेको छ।
ई-मेल: nrchapagain@msn.com
