पृष्ठभुमि
माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा उनीहरुका आलोचकभन्दा उनीहरुप्रति अविश्वास गर्ने धेरै थिए। अर्थात् दुई चारवटा भरुवा बन्दुक पड्काउँदैमा के नै पो हुन्छ र भन्ने जनमत बलियो थियो । तर जब सशस्त्र द्वन्द्व डढेलो झैं फैलियो, तब केही गर्न ढिलो भइसकेको थियो र नेपाली समाजले ज्यादै ठूलो मूल्य चुकाएपछि मात्र त्यो प्रक्रिया टुंगियो । अर्थात् समाजको जहिले पनि एउटा प्रवृत्ति यो रहन्छ कि समस्या चरम नभएसम्म हामी सबैले त्यसलाई नदेखेजस्तो गरिदिन्छौं ।
फर्केर हेर्दा, नेपालको राजनैतिक इतिहासको निश्चित कालखण्डमा माओवादी पार्टीको दशक लामो जनयुद्धले निर्णायक भूमिका खेल्यो, खास गरी नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा धकेलेर नारायणहिटी दरबार र सिंहदरबारबीच अन्तहीन शक्ति संघर्षको अन्त गर्नमा । अझै अपूरो रहेको राज्य पुर्नर्संरचना र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस खालको उथलपुथलविना असम्भव थियो । तर दुर्भाग्य के रह्यो भने, जनयुद्ध शुरु गरेयताका दुई दशकमा माओवादी पार्टी आफैं चिनिन नसक्ने गरी फेरिएको छ र देशको राजनीतिले जति काँचुली फेरे पनि गरिबी, उत्पीडन र दासताबाट मुक्ति पाउने आशा बोकेका नेपालीहरुको मुक्ति अझै पनि त्यत्तिकै विकट भएको छ ।
यो दुई दशकको अवधिमा नेपाली राजनीतिले जे भोग्यो, त्यसलाई एक हिसाबमा समाज र राजनीतिको माओवादीकरण भन्न सकिन्छ । २०५२ पछिका शुरुवाती केही वर्ष छाडेर नेपालको सत्तामा जो भए पनि राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा चाहिं माओवादीहरु रहे । एकतिर सशस्त्र माओवादी र अर्कोतिर सेना सम्हालेर बसेको राजतन्त्र २०५८ पछि आमनेसामने भएपछि त इतरका राजनैतिक दलहरुले ठूलो हदसम्म आफ्नो राजनैतिक भूमिका खुम्चिएको पाए । दोस्रो जन आन्दोलन र पहिलो संविधान सभाताका माओवादीसित एक किसिमको सहकार्य गरेर राजनैतिक भूमिका बाँडे पनि पहिलो संविधान सभाको नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा माओवादीलाई नै राख्यो ।
तर २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो चुनावले जुन नतिजा दियो, त्यसले हठात् माओवादीको वर्चस्वसँगै दुई दशक लामो समाजको माओवादीकरणलाई पनि विधिवत् अन्त गरिदियो । एक हिसाबले यो नेपाली राजनीतिमा गत दशकमा आएको ठूलो क्रमभंगता थियो । समाजको प्रधान प्रक्रियाका रुपमा माओवादीकरणको विधिवत् अन्त भएपछि अबचाहिं के हुन्छ त भन्ने प्रश्न केन्द्रीय महत्वको हुन आएको छ ।
जसरी पचास र साठीको दशकभर नेपाली राजनीति माओवादीको सशस्त्र युद्ध, त्यसकै झल्को दिने मधेश आन्दोलन र अरु फूटकर द्वन्द्व अनि तिनको निराकरण गर्ने प्रयासमा केन्द्रित रहे, त्यो हिसाबले आउने दशक नेपालमा संविधान निर्माणपछि नयाँ प्रकृतिको संघीय र समावेशी राज्यको निर्माण र संस्थागत विकासमा केन्द्रित हुने आम अपेक्षा छ ।
के हो एमालेकरण?
मेरो आँकलन र यो लेखको सार के छ भने आउने दशकभर नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय गतिविधि विगतमा माओवादीकरण र त्यसका विरोधी तत्वबीच चलेको संघर्षजस्तै एमालेकरण भन्न सकिने सम्भवतः अझ डरलाग्दो प्रवृत्ति र त्यसको प्रतिरोध हुनेछ । माओवादीकरण जसरी ठूलो स्तरको हिंसा र राज्यको तत्कालीन संरचना निरन्तर नाजुक हुँदै जाने प्रक्रियाबाट निर्देशित थियो, एमालेकरणमा चाहिं अकल्पनीय स्तरको भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, सार्वजनिक संस्थाहरुलाई तीव्र राजनीतिकरणमार्फत् धराशायी बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया, निजी क्षेत्रको माफियाकरण हुँदै राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएर क्रोनी क्यापिटलिजम् खालको अर्थतन्त्रको स्वरुप र समग्रमा राष्ट्रको सर्वांगीण विकास र प्रगति अवरुद्ध हुने देखिन्छ ।
प्रवृत्तिका रुपमा माओवादीकरण र एमालेकरणमा अर्को फरक के छ भने विभिन्न रणनीतिहरुमार्फत् माओवादीले नेपाली समाजमा प्रभाव फैलाउँदै गर्दा माओवादीइतरका धेरै दलहरुले उनीहरुको सके जति प्रतिरोध गरेका थिए, यद्यपि त्यसमा त्यति सफल हुन भने उनीहरु सकेनन् । तर एमालेकरणको सम्बन्धमा के देखिएको छ भने ऊइतरका दलहरुले उसको त्यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिरोध हैन कि एमालेकरणभित्रका प्रक्रियाहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेर समाजलाई दुर्घटनाबाट बचाउनभन्दा त्यो दुर्घटना अझ चाँडो निम्त्याउनमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
व्यवहारिक तहमा माओवादीकरणसँग एमालेकरणको अर्को फरक छ भने, तत्कालीन माओवादीले व्यवहारमा जसरी यथास्थितिलाई प्रहार गर्न हिंसा प्रयोग गर्यो, त्यसलाई सिद्धान्ततः पनि पुष्टि गर्ने कोशिस गर्यो, त्यसबाट आम मानिसको चित्त बुझ्नु वा नबुझ्नु आफ्नै ठाउँमा छ । तर अहिलेको एमालेले समाजको एमालेकरण भएको तथ्य सम्म स्वीकार्ला तर चरम भ्रष्टाचार र संगठित अपराधजस्ता त्यसका हतियारहरु आफूले प्रयोग गरिरहेको कहिल्यै स्वीकार्दैन । एकतिर नाम लिनै डराउनुपर्ने पार्टीको छत्रछायाँमा हुर्केका सयौं पेशेवर गुण्डाहरुमार्फत् समाजलाई त्रस्त बनाएर सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टाबाट मात्र राज्यको अरबौं रुपैयाँ असुल्ने, र अर्कोतिर घनश्याम भुषालजस्ता विद्यमान् समाजको राम्रै चिरफार गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले दलको वैधानिक पाटो सम्हालेर मानिसको आँखामा छारो हाल्दै गर्ने दोहोरो रणनीति एमालेकरणका लागि ज्यादै फाप सिद्ध भएको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि
अब लागौं समाजको एमालेकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभुमितिर । जसरी २०५२—५६को अवधिमा राजनीतिको केन्द्रमा नआइसके पनि माओवादीले त्यसका लागि भूमिका सिर्जना गरिरहेको थियो, विगतको आधा दशक नेकपा एमालेका लागि पनि त्यस्तै तयारीका लागि उपयोगी भएको देखिन्छ । पहिलो संविधान सभामा खुम्चिन पुगे पनि विभिन्न गठबन्धनहरुमार्फत् झण्डै सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी जति समय नै सत्तामा रहेको एमालेले राज्यका अंगहरुमा जुन रफ्तारम प्रभाव विकास गर्यो, त्यसलाई अरु पार्टीहरुले पनि नक्कल त गरे तर भेट्टाउन सकेनन् ।
त्यसभन्दा अझ विगतमा पुगेर हेर्दा, एमाले पार्टी निर्माण हुँदादेखि बिस्तार हुँदासम्म उसले अँगालेका नीतिहरुले उसलाई खास किसिमको राजनीतिक दल बनाउनमा र समाजको एमालेकरणलाई खास रुप दिनमा भूमिका खेलेका छन् । मदन भण्डारी लगायतका नेताहरुको वाक्पटुता र सांगठनिक क्षमता, अधिकांश तत्कालीन नेताहरुले पञ्चायतकालमा गरेको कठोर संघर्ष र नाममा झुण्डिएका कम्युनिष्ट, माकर््सवादी र लेनिनवादी शब्दले राजनीतिको वाम कित्तामा रहिरहन चाहने धेरै मानिसहरु २०४६ पछि एमालेमा लागे । अर्कोतिर, नयाँ परिवेशमा लाल झण्डामुनि आफ्नो सम्पत्ति र स्वार्थको रक्षा हुने देखेर पूर्व पञ्च र सामन्तहरुको ठूलो लस्कर तत्कालीन एमालेमा लाग्यो र निर्विवाद पार्टीमा स्थापित भएर नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्यो ।
कालान्तरमा बाम भएका कारण प्रतिस्पर्धी भएको र पूर्व सामन्तीहरुको झुण्ड भएका कारण वैरी भएको व्यवहारिक कारणले गर्दा एमाले उदाउँदै गरेका माओवादीहरुको तारो बन्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म आउँदा पनि नाममा कम्युनिष्ट शब्द साझा भएका यी दलहरु कट्टर प्रतिस्पर्धी थिए र एकले अर्कोलाई तल पार्न कुनै हदसम्म पनि जान सक्थे । यो पृष्ठभुमिमा, दोस्रो जनआन्दोलनताका सुरक्षा निकायहरुको आत्मबल खस्केका कारण र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व एकाएक अन्त हुँदा उत्पन्न राजनैतिक भ्याकुमका कारण २०६३ यता अराजकता र आपराधिकताको जुन विस्फोट भयो, त्यसलाई भजाएर माथि पुग्न फेरि एमाले र माओवादीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो । शुरुशुरुमा उस्तै उस्तै देखिएका यी दलहरुमध्ये झण्डै एक दशकपछि एमालेले माओवादीलाई कता हो कता पछि पार्न सफल भएको छ ।
अर्थात्, जसरी एमालेको संगठन विस्तार र शक्ति सञ्चयको पहिलो चरण बाम र सामन्त गरी दुई ध्रुवका मानिसहरुको चलाखीपूर्ण संयोजनबाट सफल भएको थियो, दोस्रो चरण चाहिं दशक लामो जनयुद्धको चपेटाबाट बचेखुचेको राजनीतिक साखलाई विशुद्ध अराजकता र अपराधसित संगठित र संयोजित गरेर सम्पन्न भयो । विगत आधा दशकको अनुभवले त के देखाउँछ भने यो रणनीति यति सफल देखिन्छ कि भोलि कानुनी राज्यका रुपमा नेपालको अस्तित्व के भनेर प्रश्न उठ्ला तर पार्टीका रुपमा एमालेले प्रगति गरिरहने निश्चित छ ।
एमालेकरणका व्यवहारिक पाटा
नेपाली समाजको एमालेकरणको सैद्धान्तिक पाटो हेरिसकेपछि अब हेरौं यसको व्यवहारिक पाटो । अंग्रेजीको एउटा उखान (रनिङ विथ द ह्यर एण्ड हन्टिङ विथ द हाउण्ड)ले भनेजस्तै हरेक निर्णायक बिन्दुमा दोहोरो भूमिकाका लागि तयार एमालेले पहिलो संविधान सभाको चुनावलगत्तै राष्ट्रपतिको चुनावदेखि शुरु गरेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसम्मको सरकारहरु निर्माण हुँदा हरेकचोटि आफ्नो भूमिका बदलिरह्यो । दोस्रो ठूलो दल काँग्रेस चार वर्षको अधिकांश अवधि सरकारबाहिर रहँदा तेस्रो दल एमालेचाहिं अधिकांश समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नै सफल भयो । एमालेका लागि त्यो किन पनि जरुरी थियो भने पार्टीको संगठन बिस्तारदेखि समग्र समाजको एमालेकरणसम्म लागि ऊ सत्तामा रहँदा अत्यन्त सहज हुन्थ्यो ।
यति भनिसकेपछि, समाज र राज्यको समेत एमालेकरणले मानिसको दैनिक जीवनमा चाहिं कसरी प्रभाव पार्छ त भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी हुन्छ किनकि जुन कुराले हामीलाई दैनिक रुपमा असहजता र असुविधा गराउँदैनन्, तिनबारे चिन्ता लिन समाजको रुपमा हामी तयार छैनौं । त्यसका लागि केही व्यवहारिक उदाहरणहरु लिएर हेरौं ।
संस्था क ले दैनिक हजारौं नेपालीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छ । त्यो संस्थाका पदाधिकारीहरुको म्याद सकियो र सम्बन्धित मन्त्रालयमा एमाले मन्त्री छन् । संस्थाको नेतृत्वका दर्जनौं दाबेदारहरुमध्ये कनिष्ठतम र आफ्नो विभाग अस्तव्यस्त राखेर बिरामीहरुलाई यातना दिने भनेर कुख्यात तथा संस्थालाई भन्दा पार्टीलाई बढी ध्यान र समय दिने एकाध मानिसहरु मात्र एमाले पार्टीसित सम्बद्ध छन् । तिनै एकाधमध्ये जसले पार्टी हेडक्वार्टरबाट पठाइएको र कार्यकर्ता भर्तीदेखि रकम लेनदेनसम्मको विवरण खुलाइएको प्रस्ताव हुबहु स्वीकार गर्छ ऊ आफ्ना गुरुहरुलाई कज्याउने पदमा पुग्छ । संस्था बुझेका, त्यसका लागि जीवन अर्पेका र संस्थाका लागि भिजन बोकेर केही गरीदेखाउने अवसर खोजेकाहरु सतीले सरापेको देश भन्दै संस्था र कतिले त देशसमेत छाड्छन् । पार्टीलाई अझ सजिलो हुन्छ । हातमा डाडु पन्यू भएपछि संस्थाको पार्टी संरचना झण्डै शुन्यबाट शानदार हुन पुग्छ ।
आधा वा एक दशकपछि हेर्ने हो भने संस्था घिटीघिटी भइसकेको हुन्छ , बिरामीहरु दशौं गुना बढी पैसा खर्च गरेर निजी अस्पतालहरुको सेवा लिन बाध्य हुन्छन् र निजी अस्पतालमा लाख लगानी गरेकाहरु करोडपति हुँदै अरबपति हुन्छन् । कंगाल कोही हुन्छ भने बिरामी हुन्छ तर करोडको हिसाबमा चन्दा दिने दाताहरु भएपछि भोटको पनि पार्टीलाई चिन्ता हुँदैन । संस्था डुबाएर भए पनि पार्टीको उद्धार गरेको गद्धार व्यवस्थापकचाहिं पार्टी संगठनको अर्को खुड्किलो उक्लेर संकायकै डिन वा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सम्भावित उम्मेदवारमा दरिन्छ ।
विश्वविद्यालय ख ले देशकै उच्च शिक्षाको जिम्मा लिएको छ, त्यहाँ उपकुलपति नियुक्त गर्ने बेला एमालेका कुलपति रहे । त्यहाँ पनि वरिष्ठ र क्षमतावान्हरु या त एमालेको नाम लिन चाहँदैनन्, या त आस्था भए पनि उसका अपमानजनक शर्त मानेर गुलामी गर्न चाहँदैनन् । फेरि अर्को शुन्य नैतिकताको कनिष्ठ मानिस छानेर उपकुलपति बनाइन्छ । तिनको शानदार नेतृत्वमा देशभरका निजी कलेजहरुले तरक्की गर्छन् किनकि पार्टीभित्र र बाहिरका देशभरका नव पुँजीपतिहरुलाई लगानी गर्ने ठाउँको अभावको अवस्था छ भने काइते नेतृत्वका कारण विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सरकारी क्याम्पसहरु धराशायी हुँदै जान्छन् । उपकुलपतिले पार्टीले सिफारिश गरेका अरु चाटुकारहरुलाई अन्य पदाधिकारीहरुमा नियुक्त गर्छ, तिनले आ—आफ्नो कमाइ खाने भाँडोका रुपमा नयाँ नयाँ संकायका कलेजहरुलाई कुनै आधार विना सम्बन्धन बेच्दै हिंड्छन् । फलस्वरुप सरकारी क्याम्पसको शिक्षाले अदक्षको अदक्ष नै राखेर रोजगार नदेला भन्ने डरले बाउआमाले रगत पसिना बगाएर जोडेको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा खर्चेर निजी क्याम्पस पढ्नेहरुको पनि बेहाल हुन्छ, कारणः जथाभावी सम्बन्धनका कारण निजी कलेजहरुको स्तर पनि एकाएक गिर्न पुग्छ ।
यसरी शिक्षाको बचेखुचेको स्तर पनि माटोमा मिलाएपछि सीपविहीन तथा अदक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या कैयौं गुनाले बढ्छ । गुणस्तरसित सरोकारै नरहेका निजी शिक्षण संस्थाहरुले ज्यालादारी कामदारलाई भन्दा कम तलब दिएर तिनै अर्ध शिक्षित मानिसहरुलाई प्राध्यापक बनाउँछन् । दुष्चक्रको यो चरणमा पुगेपछि अर्को पुस्ताको सिकाइ पनि शुन्यमा झर्छ र युवाहरुको अर्को एक पुस्ताको भविष्य अन्धकार हुन्छ । गुणस्तर शुन्यमा पुगे पनि शिक्षाको शुल्कचाहिं निरन्तर बढिरहन्छ र लगानीकर्ताको नाफा दिनमा दुगुना, रातमा चौगुना हुन्छ । मेहनत र लगनसाथ बचेका केही राम्रा संस्थाहरुमा पढेका र अलि सम्मानजनक जागिरको अपेक्षा गर्नेहरु बढारिएर जान्छन् र तीमध्ये धेरै विदेशिन्छन् । देशमा कम्तीमा अरु पाँच पुस्ता गुणस्तरविहीन शिक्षा र चर्को बेरोजगारीमा पिल्सिने ग्यारेन्टी हुन्छ ।
यो बयान गर्दा नेपालमा बसेको कसैले पनि माथि उल्लेख गरिएको विश्वविद्यालयलाई त्रि वि भनेर बुझेन भने त्यो अनौठो हुन्छ किनकि तत्कालीन एमाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त्रि वि मा उपकुलपति नियुक्त गरेपछि भएको यस्तो दुर्गतिको साक्षी देशकै नेतृत्वदायी विश्वविद्यालय भएको छ । तोकेरै भन्नुपर्दा, विगतमा सापेक्षतः राम्रो मानिएका त्रि वि को भौतिकशास्त्रलगायतका संकायहरुमा सम्बन्धन बेचिएर खुद्रा पसलझैं निजी कलेजहरुले विनाअध्यापन स्नातकोत्तर डिग्री दिन थालेपछि त्यस्तो दुर्गति भएर अहिले शिक्षित बेरोजगारहरुको विस्फोट भएको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा त ज्ञान र सीप शुन्य भएका डाक्टर उत्पादन गर्नुपरे पनि बरु गरेर आउने कैयौं पुस्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पारौं तर नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनैपर्छ भन्ने एमाले पार्टीको वैधानिक लाइन समातेर त्रि वि उपकुलपतिले प्राज्ञिक वेश्यावृत्ति गरिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि ।
यसरी देशको शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरुलाई पहिले धराशायी पार्ने अनि त्यो अवस्थालाई उपयोग गर्दै पार्टीका मानिसहरुलाई धनी हुन अवसर दिने, एमालेको प्रमुख राजनीतिक गतिविधि रहेको देखिन्छ चुनाव र महाधिवेशनको मौसममा बाहेक । भोलि देशको राजनीतिक प्रक्रियाले जुनसुकै दिशा लेओस् र देशमा जुनसुकै व्यवस्था आओस् तर एमाले पार्टीको महानता स्वरुप अब आउने कैयौं पुस्ताले अरु देशमा जस्तो हामीले भन्दा उन्नत र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने हैन कि बरु पिछडिएको र अचाक्ली महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।
यसरी आम मानिसलाई पहुँचको र स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवैबाट वञ्चित गरेर अबको आधा शताब्दीका लागि नेपालीहरुको प्रगतिको बाटो अवरुद्ध पार्दै गरेको एमालेकरणले समाजको तत्कालीन विकास र प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्नचाहिं अरु दर्जनौं किसिमले भूमिका खेलेको छ । गृह मन्त्रालय पुगेपछि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चोरबाटो खोज्नु अनि प्रहरी बलको सातो खाएर अपराधीहरुलाई काखी च्याप्नु वा प्रशंसा गर्नु एमालेका मन्त्रीको नियमित गतिविधि भइसकेको छ । त्यसरी नै उर्जा मन्त्रालय पाएपछि जल विद्युत्को क्षेत्रमा राम्रो व्यवस्थापन गरिरहेका मानिसलाई गलहत्याएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्दै मध्य साउनमा समेत लोड शेडिङ बढाउँदै जानुले आम मानिसलाई दुख दिए पनि समाजको एमालेकरणलाई अझ टेवा दिएको छ ।
न्यायालयमा कार्य सम्पादनको सट्टा पार्टीप्रतिको वफादारी हेरेर निुयुक्ति गर्ने एउटा प्रक्रियामा चाहिं बेलाबेलामा द्वैअर्थी अभिव्यक्ति दिए पनि सगोत्री काँग्रेससहित एमालेले पनि बराबर भूमिका खेलेको छ । यसले एमाले पार्टी मात्र नभएर देशका सबै राजनीतिक, अर्ध राजनीतिक र पूर्ण आपराधिक तत्वहरुलाई पूरा दण्डहीनताका साथ कार्य सम्पादन गर्ने पृष्ठभुमि तयार पारेको छ, त्यो पनि केही महिना र वर्षका लागि मात्र हैन, पूरा दशकका लागि । राजनीतिज्ञ र अपराधीहरुका लागि अर्को चुनौतीका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामक संस्थामा समेत आफ्नै चाटुकारलाई नियुक्त गरिसकेर न्यायालयमा त्यस्तो भूमिका खेलिएकाले नेपालमा अरु केहीलाई नभए पनि दण्डहीनतालाई पूर्णता र निरपेक्षता दिन एमालेलगायतका दलहरु सफल भएका छन् ।
त्यसबाहेक यी दलका र एमालेकरणको छाताभित्रका सबै प्रक्रियाहरुको सबिस्तार वर्णन गर्न यो आलेखमा असम्भव छ । तैपनि छुट्याउनै नमिल्ने अर्को प्रक्रियाः विकास निर्माणको क्षेत्रमा, ठेक्दारहरुलाई धम्क्याउने, किन्ने वा आफैं ठेकेदारी गर्ने, टेण्डर भर्ने बेलामा गुण्डागर्दी गरेर बीस लाखको योजनाका लागि तीस करोडको प्रस्ताव पारित गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने, वर्षको एघार महिना हात बाँधेर बस्ने अनि असारमा डोजर पठाएर सकेजति काम गर्ने । वर्षाले स्वभावतः क्षति पुर्याउँछ, अनि अर्को वर्ष त्यही विकास निर्माणका लागि अर्को टेण्डर खोल्न बाध्य पार्ने । कामदारहरु भर्तीसमेत नगरेर विकास निर्माणका आयोजना हात पारेर अरबौं असुल गर्ने यो प्रक्रिया यति प्रभावकारी भएको छ कि नेपालको अनौपचारिक वा कालो अर्थतन्त्रको अधिक हिस्सा यसले ओगटेको छ र यसमा एमालेको एकाधिकारै नभए पनि स्पष्ट वर्चस्व छ । एमालेमा अरबपति गुण्डाहरु बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।
कहाली लाग्दो भविष्य
यो निसासलाग्दो अवस्थामा स्वभाविक प्श्न उठ्छः अब हुन्छ के त? दुर भविष्यसम्मका लागि विकास र प्रगतिका शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता आधारहरु संगठित पाराले भत्काइएको अवस्थामा देशको राजनीतिक अवस्था जे भए पनि समग्रमा नेपाल अविकास र गतिविहीनताको दलदलमा भासिएर थप गरिबी, पछौटेपन र अशान्तिको चपेटामा रहिरहने सम्भावना टड्कारो छ ।
खास गरी अब चुनाव भएको अवस्थामा त्यो चुनावलाई एमालेले थोक मुल्यमै किन्न सक्छ भनेर लोकतान्त्रिक विधिकै अवमूल्यन गर्न त नमिल्ला तर त्यसलाई राम्रैसँग प्रभावित गर्न पुग्ने धनराशि एमालेसित छ । अर्कोतिर समाजमा मतदाताकै स्तरमा पनि मानिसहरु आफैं एमालेकृत भएर भ्रष्टाचार अरुले गर्दा कडा विरोध गर्ने अनि आफूले गर्ने अवसर आयो भने चुपचाप जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसबाहेक काँग्रेसमा सदाकालीन सुस्तता र अवसर आएका बेला चुक्ने प्रवृत्ति रहेको तथा माओवादी बाटो हराएको बटुवाजस्तो भएका कारण विकल्पको अभावमै एमालेलाई भोट हाल्ने मानिसहरुको संख्या पनि उल्लेख्य हुनेछ ।
त्यसो भए एमाले नामको खियाले एउटा प्रगतिउन्मुख देश र समाजको रुपमा नेपालको सम्भावनाको हत्या गरेकै हो त७तिस हत्या नै भन्न त नमिल्ला तर हाम्रो समाज एमालेको नेतृत्व र उसका सगोत्री दलहरु काँग्रेस र माओवादीको सहयोगमा मरणासन्न भएकोचाहिं अवश्य हो । भोलि देश संघीयतामा जाओस्, नजाओस् वा संघीयतामा गएमा कुनै रुपको संघीयतामा जाओस्, शासकीय स्वरुप र राज्य पूनर्संरचना जस्तो सुकै होस्, मानिसहरुलाई पढ्न स्कुल र कलेजमै जानुपर्छ, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुमै, यात्राका लागि बाटो नै चाहिन्छ र नदी तर्नका लागि पुल । उज्यालोका लागि जल विद्युत् नै चाहिन्छ भने भोक मार्नका लागि खाद्यान्न नै । संक्रमणकाल भनेर गत दशकभर मानिसका आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यमहरुमा सम्झौता गरेर हाम्रा राजनैतिक दलहरुले जुन सम्पन्नता हासिल गरे, त्यसले आम नेपालीहरुको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको छ ।
उसो भए समाजको एमालेकरणको उपचार के हो त? मेरो विचारमा त्यसको त्यति सहज उपचार पनि छैन । एक हदसम्म समाजको एमालेकरण भनेको आम तहमा रहेको नजानिंदो भ्रष्ट मानसिकता र भ्रष्टाचारप्रति सहनशीलताको उपज पनि हो । अरुले गरेका अनैतिक र भ्रष्ट गतिविधिलाई चाहिं गलत भनेर अलोचना गर्ने तर आफ्ना त्यस्ता गतिविधिचाहिं विभिन्न कारणले स्वभाविक र सही भएको भन्ने तर्क र पुष्टि गर्ने हाम्रो एउटा प्रवृत्ति छ भने पियनदेखि सचिवसम्मले आफूले गर्नेभन्दा बढी हिनामिना, आर्थिक अनियमितता वा घुस लेनदेनलाई मात्र भ्रष्टाचारमा गन्ती गर्ने अर्को परम्परा छ । देशभर करोडौंको संख्यामा भ्रष्टाचार र अराजकताका आलोचकहरु हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुपमा टेवा दिने र खुलेआम गुण्डागर्दी गर्नेहरु नै सही एमाले हुन् भनेर घोषणा गर्ने दललाई मानिसहरुले देशकै दोस्रो ठूलो दल बनाउनुमा मानिसहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिको ठूलो हात छ ।
प्रक्रियाका रुपमा एमालेकरण सही वा गलत छ भन्नु वा मानिसहरुलाई यो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय देऊ वा निरुत्साहित गर भनेर उपदेश दिनु यो आलेखको आशय हैन । नेपालमा त्यसै पनि उपदेश दिनेहरुको कमी छैन । तर अहिलेको रफ्तारमा एमालेकरण झांगिंदै जाने हो भने दशकपछिका लागि मेरो भविष्यवाणी यस्तो छः नेपालीहरु त्यतिखेर पनि अहिलेजस्तै खाल्डाखुल्डी भएका बाटामा, भत्केका पुलमा कष्टकर यात्रा गर्दै चर्को शुल्क लिने तर सिकाइ शुन्य भएका शिक्षण संस्थाहरुमा पढिरहेका हुनेछन् भने बचेखुचेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु धराशायी भएर अकल्पनीय रुपमा महंगा निजी अस्पतालहरुमा प्रभावकारी सिकाइ विनै पोल्ट्री फार्मजस्ता मेडिकल कलेजहरुमा करोडौं खर्चमा बनेका ज्ञान र सीप न्यून भएका चिकित्सकहरुबाट उपचार लिइरहेका हुनेछन् । लोड शेडिंगको समस्या यस्तै वा अझ उग्र हुँदै जानेछ भने पेट्रोलियमको अभाव उस्तै रहनेछ । पुलिसको बचेखुचेको साख शुन्यमा झरेर अहिले खुँडा र पिस्तोलको भरमा गुण्डागर्दी गर्नेहरु एमालेको विशेष संरक्षणमा थप व्यवस्थित भएर दिनदहाडै राइफल र मेशिनगन बोकेर खुलेआम हिंड्न सक्नेछन् । तिनीमध्ये उच्चस्तरका दर्जनौं व्यक्तिहरु अरबपतिबाट खरबपति बन्नेछन् र एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट पार्टी र राज्यका वैध कार्यकारी पदहरुमा पुग्नेछन् । अनि तिनै खरबपतिहरु सामान्य बिरामी परे भने चाहिं राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सिंगापुर वा लण्डन पुग्नेछन् ।
अबको एक दशकपछि यस्तै हुनेछ भनेर म ग्यारेण्टी दिन त सक्दिन तर हामी सबैले यथास्थितिलाई चुपचाप स्वीकार गरिरहने हो भने यस्तो नहुनेभन्दा हुने सम्भावना धेरै छ । देशको चिकित्सा शिक्षा धराशायी पारेर भए पनि एमाले पार्टीको व्यापारिक स्वार्थको जगेर्ना गरौं भनेर सिंगै पार्टी प्रोेपागाण्डासहित लाग्दा पनि एक व्यक्तिको अठोटसामू तत्काललाई झुक्न परेको निकट विगतको एउटा उदाहरणले सबै सम्भावनाहरु अन्त भइसकेकाचाहिं छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
