नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण बहुचर्चित रह्यो। दिल्ली र काठमाडौमा एकसाथ हर्षको माहोल छ। दिल्लीको बुझाइमा नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काठमाडाँैमा व्याप्त भारत विरोधी भावनाले सघाएको छ। मोदीको भ्रमण, भाषण र आश्वासनले ती दुवैलाई नियन्त्रण गर्ने आश दिल्लीतिर पलाएको छ।
काठमाडौँ खुसी हुनुका अनेक कारण छन्। मोदीको मधेश निरपेक्ष भाषण र मधेशी नेताहरूसँगको भेटको प्रसंग काठमाडाँैलाई स्वादिलो लाग्यो। मोदीको भाषणमा मधेशको सट्टा तराई शब्द प्रयोग भएको थियो। मोदीले मधेशी नेताहरूलाई तराई–पहाड जोड्ने राजनीति गर्न सुझाव दिएका थिए। काठमाडौँको लागि सुनमा सुगन्ध थपे सरह भयो। मधेशमा करेलाको सब्जी पस्किएको भोजनमा तितो निमको अचार राखेसरह भयो।
भाषणको पहिलो खण्डमा मोदीले आगामी संविधानबारे सावधानीपूर्वक बोलेका थिए। सबै समुदायले स्वीकार्ने खालको संविधान बन्नुपर्ने भनिरहँदा सदनमा थोरैमात्र ताली बजेको थियो। पछि त्यसको ब्याख्या आआफनै पाराले हुन थालेको छ।
पहाड प्रेमः
मोदी भाषणको दोस्रो खण्ड पहाड केन्द्रित थियो। पहाडको पानी, जवानी, बिजुली, गरिबी, जडीबुटी, जलाधार व्यवस्थापन, गोरखाहरुको बलिदानी र इमान्दारीको चर्चा थियो। पहाडको प्रशंसाले भरिएको उनको धाराप्रवाह हिन्दी भाषणले कतिपयमा भ्रम सिर्जना गरेको छ। कतै उनले आप्mनै मनले ती सब बोलेको त होइनन्? तर उनको सबै कुरा सुनियोजित थियो। भारतका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञहरूको सल्लाह अनुरूप थियो।
काठमाडौँमा भारत विरोधी भावना न्यूनीकरण गर्ने भ्रमणको निर्धारित प्राथमिकता थियो। चाहेजस्तो ‘पिटिए’ र ‘पिडिए’मा हस्ताक्षर भारतको अपेक्षा थियो र छ। यी कुराहरु पूर्व राजदुतहरू राकेश सुद, जयन्त प्रसाद र श्याम शरणको त्यसताका प्रकाशित लेखहरूबाट झल्किन्छ। मोदीको नेपाल भ्रमणको अघिल्लो साता भारतका ‘द हिन्दु’ दैनिकमा (जुलाई २३ मा) सुदको र (अगस्त २ मा) प्रसादको लेख प्रकाशित भएको थियो। ती दुवै लेखले भारतको प्राथमिकता र अपेक्षा प्रस्टयाउँछ। भ्रमण समाप्तिको दिन काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने ‘द हिमालयन टाइम्स’ मा शरणको लेख छापिएको थियो, जसले भ्रमणको उपलब्धीको लेखाजोखा झल्काउँछ।
बितेको एक दसकलाई नेपाली राजनीतिका अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड मानिन्छ। त्यस कालखण्डमा काठमाडाँैमा विभिन्न प्रकारले चर्चित रहेका प्रभावशाली कुटनीतिज्ञहरुको नाम हुन श्याम शरण, राकेश सुद र जयन्त प्रसाद।
सुद र प्रसाद दुवैले लेख मार्फत मोदीलाई सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि तयार रह्नुपर्ने सुझाएका थिए। भ्रमणको क्रममा मोदीले पटक–पटक उक्त कुरा दोहोर्याए।
नेपालको जलस्रोत भारतको लागि सर्वाधिक महत्वको विषय रहेको सुद र प्रसाद दुवैले लेखका थिए। नेपालका विभिन्न २७ जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्भे लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरूले पाएको कारण ‘पिडिए’ भारतको प्रमुख प्राथमिकता रहेको सुदको सीधा सांकेतिक तर्क थियो। ती कम्पनीको हितको लागि नेपाली शासक र प्रशासकसँग सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने सङ्केत गर्दै ३०० देखि ५०० मेगावाट क्षमताका कुनै जलविद्युत आयोजना भारतले उपहार स्वरूप बनाई दिनुपर्नेमा पनि सुदको जोड थियो। नेपालले कुनै आयोजना सिफारिश गर्न नसकेपछि मोदीले एक खरब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर गए।
काठमाडौंको थप सहजताका लागि पूर्वाधारहरूको विकास, पहाडी क्षेत्रको जलाधार संरक्षण, हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधताको सम्बर्धनका लागि अनेकौँ सहयोगको प्याकेज घोषणा हुनुपर्ने प्रसादले लेखेका थिए। सिधै ‘हिट’ फर्मुला नभनिए पनि प्रसादले नेपाललाई सूचना, सडक र विद्युतको ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिएको लेखेका थिए। दुई देशबीच टेलिफोन महशुल घट्नुपर्ने, नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि भारतमा छात्रवृतिको सीटमा वृद्धि हुनुपर्ने पनि उनको तर्क थियो। मोदीले आफ्नो भाषणमा ती सबै उल्लेख गरेको विदितै छ।
मधेससँग सचेतः
मोदीले भ्रमणको क्रममा मधेशी नेता र मधेशी राजनीतिप्रति सचेत भएर व्यवहार गरेको देखियो। मोदीको यो सचेतता पनि सुद र प्रसादको सल्लाह अनुरूप नै थियो। मोदीले मधेशी र हिन्दुवादी राजनीतिलाई महत्व दिन नहुने सुदले लेखेका थिए। मोदीले भाषणमा मधेश शब्द पनि प्रयोग गरेनन्। उनले भाषणमा पटक–पटक पहाड र हिमालको प्रशंसा गर्दै मधेशी नेताहरूलाई मधेश पहाड जोड्ने राजनीति गर्न सुझाब दिएका थिए।
प्रसादले लेखमा नेपालका राणा परिवार र भारतका राजघरानाबीचको बैबाहिक सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्वकासाथ उल्लेख गर्दा बिहार, यूपी र मधेशी समाजबीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको बारेमा पूर्णरूपेण मौनता साँधेका थिए।
लेखमा पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ उल्लेख गरेको प्रसादले जनकपुरलाई जानीजानी छोडेको देखियो। १९९० र २००६ को जनआन्दोलनलाई भारतले पूर्ण समर्थन गरेको प्रसादले लेखेका छन् तर २००८ को दोस्रो मधेश आन्दोलनताका लैनचौरमा बोलाएर मधेशीहरूलाई दबाब दिएर सहमति गराएको कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
के मधेशी राजनीतिमा भारतको कुनै भूमिका नै थिएन त? मधेशी नेताहरूलाई महत्व दिन नहुने सल्लाह दिने सुद र प्रसादले आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तै गरेका थिए त?
राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि काठमाडौँमा ज्ञानेन्द्रको शासन र मधेशमा माओवादीको फैलिँदो प्रभाव एकसाथ भारतको चासोको विषय बनेको थियो। स्मरण रहोस्, ठीक त्यहीबेला मधेशमा अनेकौँ सशस्त्र समूहहरूको उदय भएको थियो। सीमापार आश्रय दिएवापत माओवादी विरुद्ध तिनको भरमग्दुर प्रयोग भएको थियो।
२००७ मा अचानक मधेश विद्रोह भड्किँदा शुरुमा भारत पनि चकित नै थियो। प्रधानमन्त्रीको दुईपटकको सम्बोधनले विद्रोह शान्त भएपछि गिरिजाप्रसादको सरकार कसैसँग सम्झौता नगर्ने मुडमा पुगेको थियो। भारतलाई मधेशमा एउटा शक्ति चाहिएको थियो जुन माओवादीको विरुद्ध उभिन सकोस्। उपेन्द्र यादव र उनको फोरममा त्यो सम्भावना देख्यो। भारतीय दूतावासले सरकारमाथि दवाब सिर्जना गरेर आन्दोलन सकिएको ६ महिनापछि फोरमसँग २२ बुँदे सहमति गराएको थियो।
मधेशमा माओवादीको वितण्डामा नरोकिएपछि गौर नरसंहार रचिएको थियो। दोष फोरमलाई लागेपनि सीमापारिको सहयोग बेगर त्यो सम्भव थिएन। उपेन्द्रमाथि विश्वास घट्दै गएपछि २००८ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठनको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो। लगतै मधेशमा अर्को आन्दोलन भयो। आठबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर बालुवाटारमा भएपनि सरकार र मधेशी मोर्चाबीच कैयन चरणको वार्ता लैनचौरमा भएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा फोरमले पूर्व प्रतिवद्धताका विपरित डा. रामवरण यादवलाई मत दिएको पनि लैनचौरको रणनीति अनुरुप थियो। कटवाल प्रकरणमा फोरमको विभाजन, माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा फोरमको दोस्रो विभाजन, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन जस्ता जायज नजायज कामहरू मधेशी दलहरूले लैनचौरको हितका लागि गरेका थिए।
विगत एकदसकदेखि मधेशी राजनीतिलाई जथाभावी प्रयोग र दुरूपयोग गरेका भारतीयहरु संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि किन मधेश निरपेक्ष कुरा गर्न थालेका छन्?
मधेशलाई च्याप्दा काठमाडौँका शासकवृत्त, मिडिया, नागरिक समाजमा भारत विरोधी भावना बढेको लैनचौरको बुझाइ छ जुन उसको स्थायी स्वार्थ पूर्तिमा बाधक सिद्ध हुनसक्छ। त्यसकारण काठमाडौँको मिडिया, विचार निर्मातासँगको सम्बन्ध सुधार पनि उसको प्राथमिकतामा परेको छ। केही वर्षयता ठूला पत्रिकाका सम्पादकहरुको बर्षेनीको भारत भ्रमण, साहित्य चर्चाको नाममा पोयामाण्डूको संचालन त्यसैको परिणति हो।
मधेसी नेताहरुसँग पनि लुकिछिपीको सम्बन्ध राख्ने रणनीति भारतले लिएको छ। सुष्मा स्वराज र नरेन्द्र मोदीसँग मधेसी नेताहरुको भेट गराइदिनु तर साथमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीका मधेसी अनुहारहरुलाई पनि हुलिदिनु लैनचौरको सचेततापूर्वक व्यवहार गर्ने रणनीति हो। आगामी सार्क सम्मेलनताका मोदीले जनकपुरमा मधेशबारे बोल्ने चर्चा लैनचौर वृत्तमा चलिरहनु पनि त्यसैको संकेत हो।
केहीयता नेपालमा भारतको प्राथमिकता फेरिएको छ। कुनैबेला माओवादी र प्रचण्डलाई कमजोर पार्नु थियो, त्यसकारण मधेसी राजनीतिलाई च्याप्नु परेको थियो। आज जलस्रोतमा केही निर्णय, चीनको प्रभावमा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँका स्थायी सत्तावृत्तसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैकारण ‘पिडिए र पिटिए’ हुननसक्दा शरणको लेखमा खिन्नता प्रकट भएको छ। चीनलाई रोक्नुभन्दा भारतको उपस्थिति विस्तारमा भ्रमण सफल भएको शरणले सङ्केत गरेका छन्।
हेर्नु छ, भारतको यो नीति कति दिनसम्म कायम रहन्छ?
