अहिले एसएलसी पास गर्न जति सजिलो छ, डेढ दशकअघि त्यति सजिलो थिएन। त्योभन्दा अर्को एक दशकअघि त एसएलसी पास गर्नु भनेको आफैंमा ज्यादै ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो। कायम शिक्षा प्रणालीमा बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु फेल हुँदा हुँदा आजित भएको सरकारले उत्तीर्ण संख्या बढाउन गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेपछि उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा र ग्रेस मार्क थप्दा उदारता अपनाउन थाल्यो। तैपनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु अहिले पनि फेल नै हुन्छन्।
त्यही अलि चुनौतीपूर्ण एसएलसी भएको अघिल्लो दशकको कुरा हो, गाउँका स्कुलबाट मुस्किलले एक्जाम्टेड भनिने परीक्षा दिएर वर्षौंमा एसएलसी पास भई शहरमा क्याम्पस पढ्न आएका कति विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा फेल हुँदा हुँदा आजित भएर वैकल्पिक बाटो खोज्थेः भारतको विहारबाट आउने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको।
मुस्किलले दश हजार जति जोडजाड गर्यो अनि नक्कली सर्टिफिकेट ल्याउने गिरोह समात्यो। एउटा तयारी मार्कशिट र सर्टिफिकेट आउँथ्यो उताबाट त्यसपछि उनीहरु अर्को तहमा भर्ना हुन्थे वा जागिरका लागि आवेदन भर्थे।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त अराजकताबीच देशका ठूला दलहरु मिलेर आइए, आइएड वा आइकमका नक्कली प्रमाणपत्र जस्तै डाक्टरको डिग्रीका पनि प्रमाणपत्र बेच्ने व्यवसाय खोल्न तयार भएका देखिन्छन्। र उनीहरुको त्यो प्रयासमा अदालतले पनि पूरा साथ दिएको देखिन्छ।
उहिले विहारमा भौतिक अस्तित्वविनै कागजमा विश्वविद्यालयको हैसियत बनाएर प्रमाणपत्र छाप्दै बेच्दै गर्नेहरुले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कति असर पारे र तिनीहरु अहिले के अवस्थामा छन्, त्यो त थाहा छैन, तर पछिल्लो किसिमको उद्योगले चाहिँ नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर नेपालको चिकित्सा पेशालाई विश्वकै बदनाम बनाउने स्पष्ट छ। साथै नेपालीहरुको सिंगो भावी पुस्तालाई पनि चोरीसरहको डिग्री लिएर आएका चिकित्सकहरुको जिम्मामा छाड्ने अवस्था छ।
गत माघ र फागुन महिनामा काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा.गोविन्द केसीको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धता तथा सक्रियतामा भएको आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा थियोः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको भद्रगोल र मनपरी अन्त गरेर नेपालमा स्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने। आन्दोलन साम्य हुने बेला नेपाल सरकार, डा.के सी र नेचिसंबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा नेपालका लागि नयाँ चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाउने भनेर दुइवटा समिति बनाइएको थियो। ती दुवै समितिले अहिले आआफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाइसकेका छन्।
दुवै समितिको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपालको चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता र गुणस्तर ल्याउने थियो। देशमा चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय नै आउने भनेपछि ती आएपछि मात्र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी र गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने भन्ने पनि त्यतिखेरको सहमति थियो।
डा के सीको अनशन तोडाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द नै भयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए। मेडिकल कलेज खोलिहाले पनि सकभर सस्तो र सहज चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी लगानीमा खोल्ने भन्ने समेत त्यतिखेर कुरा भयो।
अर्को शब्दमा, डा के सीको आन्दोलनको मूल मुद्दा थियो, चिकित्साको डिग्री विहारको विनाअस्तित्वको विश्वविद्यालयले दिएको खोटो डिग्रीजस्तो नहोस्। त्यो डिग्री स्तरीय पनि होस् र त्यो डिग्री लिनेहरुले दिने स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पक्षमा पनि होस् भन्ने आन्दोलनको मर्म थियो।
अनशन तोडिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि त्रि वि पदाधिकारीसम्म सबैको नियत बदलियो र अहिले उनीहरु सबै मिलेर डा के सीको अनशनका उपलब्धिलाई निस्क्रिय पार्न लागेको देखिएको छ।
तर अनशनभरको मिडिया कभरेजले नेपालमा अहिले भएकै मेडिकल कलेजहरुले ज्ञान र सीपयुक्त चिकित्सक बनाउनभन्दा चिकित्सकको डिग्री महँगोमा बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने खुल्यो। विधिको शासन कायम गर्ने भनिएका अख्तियारलगायतका निकायहरुका लागि त्यो एउटा झापड थियो।
कसैको आमरण अनशन नभएकै कारण यो क्षेत्रमा हात हाल्न रोकिएको जस्तो गर्दै लगत्तै अख्तियारले नेपालमा कायम मेडिकल कलेजहरुको अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसित मिलेर देश दौडाहा गर्यो।
आफ्नो लाज छोप्न अख्तियारले गरेको त्यस्तो दौडाहाले के देखायो भने वास्तवमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको डिग्री खुलेआम बेच्ने बाहेक केही गरेका छैनन्। पहिलोपल्ट डा केसी र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा अख्तियार र मेडिकल काउन्सिलले भने र त्यो डिग्री बेच्ने काम बन्द गरिनुपर्छ पनि भने।
फलस्वरुप विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहका शतप्रतिशतसम्म गरेर कुल सीटमध्ये सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सीटहरु खारेज भए। मेडिकल काउन्सिलले त्यो यथार्थ देखेर पहिल्यै निर्णायक कदम उठाएको भए त्यस्तो स्थिति नै आउने थिएन। तर ढिलै भए पनि काउन्सिलले आफ्नो पेशागत धर्म थाम्न लागेको भनेर काउन्सिलको त्यो कदमको सबैले सराहना गरे।
त्यसैबीच 'एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्' भनेझैं लाज त्यागेर सर्वोच्च पुगेका एउटा न्यायधीशकहाँ त्यो मुद्दा पुगेपछि उनले अघिल्लो साल डिग्री बेच्न मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्ने तर्क गर्दै त्यो खरीद बिक्री प्रक्रिया यथावत् राख्ने आदेश दिए।
र अहिले धमाधम ती विशेषज्ञ डाक्टरका डिग्रीहरु बिक्री भइरहेका छन्, पचासौं लाखमा। कूल कारोबारचाहिं पचासौं करोडमा पुग्छ र त्यसको कति हिस्सा कहाँ कहाँ पुग्छ वा पुग्दैन, त्यो अनुमान सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यस्तो माहोलमा देशभर डिग्री किन्न आतुर र बेच्न आतुर दुवै पक्षको भीड लागेको बेला एउटा गोविन्द केसी फेरि अनशन बस्ला कि भनेर मात्र पाइपलाइनमा रहेका भनिएका दर्जनौं मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिइएको र डा केसी सेवा निवृत्त भएको भोलिपल्ट धमाधम सम्बन्धन दिने योजना बनाइएको छ भन्छ एउटा विश्वस्त सुत्र।
तर सहनुको पनि त कुनै सीमा हुन्छ। शायद ठेक्ककापट्टापछि सबैभन्दा बढी कमाइ हुने, अरबौंको कारोबार र करोडौंको लेनदेनको सम्भावना बोकेको यस्तो सम्भावनायुक्त प्रमाणपत्र बिक्रीको व्यवसाय एउटा व्यक्तिका लागि भनेर कति दिन रोक्न सकिन्छ भनेर अब थप नसहने निष्कर्षमा नेपालका राजनीतिक दलहरु पुगेको देखिन्छ। त्यसको प्रमाण हो, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले त्रि वि लाई पछिल्लो चोटि लेखेको भनिएको चिठी।
तोक आदेशको पारामा लेखिएको उक्त चिठीमा त्रि विलाई काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई तुरुन्त सम्बन्धन दिनु भन्ने आशय छ।
स्वभाविक रुपमा डा के सीको आन्दोलनकै भरमा स्थापित आइओएमका अहिलेका पदाधिकारीहरुले आइओएमको तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्धन दिने निर्णय गर्ने सम्भावना शुन्यप्रायः छ। त्योचाहिं डा केसीको अनशनको डरले हैन कि आइओएमलाई चिकित्साको प्रमाणपत्र खरीद बिक्रीको संयोजन गर्ने निकायमा बदल्नबाट रोक्ने हो भने हालको अवस्थामा नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्नेमा आइओएम र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका र राजनीतिज्ञहरुबाट नकिनिएका सबै शिक्षक, प्राध्याक, विद्यार्थी र पदाधिकारीको एकमत छ।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देश अझै निकै पिछडिएको अवस्थामा थप मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने अड्डी न त डा के सीको हो, न त आइओएम पदाधिकारीको।
अनशन र आन्दोलनकै बेला स्पष्ट पारिएको कुरा के हो भने आइओएम सम्बद्ध मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम गर्न अहिले नै हम्मेहम्मे छ र त्यसका लागि समेत आइओएमको क्षमता वृद्धि र बिस्तार गर्ने तथा त्रिवि बाट थप स्वायत्ततामार्फत् प्रशासनिक सुधार गर्नु आवश्यक छ। अर्थात् क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर अस्वस्थ भएको आइओएमलाई स्वस्थ बनाउने हो भने पहिले अहिलेको भार व्यवस्थापन र आइओएम सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म थप भारको कुरा छ, देशमा चिकित्सा विश्वविद्यालय बन्ने भएपछि शीघ्र त्यसको स्थापना गरेर त्यसको एउटै छानाबाट नयाँ चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर सम्बन्धन दिने भन्ने पनि त्यतिखेरको सहमति हो।
तर राजनीतिका अन्य क्षेत्रमा झैं राजनीतिज्ञहरुलाई आफूले बाँडेका आश्वासन बिर्सन समय लागेन र उनीहरुको दासका रुपमा कार्यरत त्रि वि पदाधिकारीहरु त अनशन तोडेको भोलिपल्टदेखि ती सहमति कार्यान्वयन नगर्ने बाटो खोज्न थाले। सम्झौतामा २१ दिनभित्र आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिन बोलाउने भनिएको त्रि वि सिनेटको बैठक अहिले सात महिनासम्म बोलाइएको छैन।
देशको भविष्यसित जोडिएको आइओएमको क्षमता बिस्तारमा लाग्नुपर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरु आइओएमको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा त्रिवि कर्मचारीका छोराछोरीलाई कोटा दिलाउने लज्जास्पद निर्णय आइओएममाथि लाद्ने चक्करमा छन्।
अब आएर हिजो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफैं तम्सिने आश्वासन दिएर अनशन तोडाएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पार्टीकी शिक्षा मन्त्री यादवले खुलेआम आइओएमलाई त्रिविमार्फत् चिकित्साको प्रमाणपत्र बेच्न आदेश दिएकी छन्।
धेरै लगानी गरेर लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेको भनिएको मनमोहन मेडिकल कलेजले मापदण्ड पुर्याएको छ भने सम्बन्धन पाउनुपर्छ। तर त्यो सम्बन्धन विधि पुर्याएर देशको नयाँ केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयबाट भयो भने त्यो कलेज र देश दुवैका लागि दीर्घकालीन रुपमा फलदायी हुनेछ, भलै त्यसका लागि अरु केही वर्ष कुर्न किन नपरोस्। बरु त्यही सम्बन्धनकै लागि नेपाल सरकारले चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माणको गतिलाई द्रुत बनाउँछ भने त्यसको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ।
तर त्यसो हैन र चित्रलेखा यादवको एउटा चिठीको भरमा र सत्ता, शक्ति र पहुँच भएका राजनीतिज्ञहरुको दबाबमा उसले अहिलेको भद्रगोलमा आइओएमको प्रतिरोधबीच जबर्जस्ती सम्बन्धन लिने हो भने त्यसले अरूको लागि पनि 'फ्लोड गेट' खोल्ने छ।
त्यसपछि पाइपलाइनमा रहेका भनिएका काठमाडौंभित्रका थप चारसहित करिब दर्जन मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने कुनै आधार हुने छैन। फलस्वरुप नेपालमा अहिलेको वार्षिक करीब तीन हजारको सट्टा छ हजार नयाँ डाक्टरी सर्टिफिकेट उत्पादन हुनेछन्। अहिले सम्बन्धनको विपक्षमा रहेका आइओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई धराशायी नपारी त्यस्तो सम्बन्धन सम्भव नहुने हुँदा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बचेखुचेको नियमन पनि शुन्यमा झर्नेछ।
अनि कसले डाक्टरको डिग्री पाउने र कसले नपाउने भन्ने बाँसबारी र महाराजगञ्जका काउन्सिल र आइओएमले हैन बल्खु, सानेपा र पेरिसडाँडाका पार्टी कार्यालयले गर्नेछन्।
अनि नेपालमा विधिवत् चिकित्सा शिक्षालाई ज्ञान सीप भएका चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षेत्र नभएर उहिलेका विहारका कागजी विश्वविद्यालयजस्तै चिकित्सकका प्रमाणपत्र मात्र छाप्ने र बेच्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्न निर्णायक भुमिका खेलेकी साहसिक महिला भनेर चित्रलेखा यादवको नाम नेपालको शैक्षिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित हुनेछ।
त्यसो नगर्ने हो र अलिकति पनि लाज बचाउने हो भने शिक्षा मन्त्रीले त्रिविलाई लेखेको उक्त चिठी फिर्ता गरेर सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्नेछ। त्यसले शिक्षामन्त्री, अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको शिर तत्काल त निहुर्याउनेछ तर एउटा निर्णायक मोडमा पुगेर नेपालको चिकित्सा क्षेत्र दुर्घटनाबाट बच्नेछ।
हैन, तीनै दल सर्वसम्मतिका साथ डाक्टरको डिग्री बाँड्ने काम काउन्सिल र आइओएमबाट खोसेर आफ्नो कार्यालयमा तान्न खोजेका हुन् भने खुलेआम त्यस्तो घोषणाका साथ आउन्, एउटै मन्त्रीलाई गुपचुप चिठी लेख्न लगाएर सारा नेपालीहरुको भावी स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन।
