चिसिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा न्यानोपन आउने सन्देश दिए १७ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले। नेपाल-भारत सम्बन्धका अनेक आयाम छन्। समृद्ध हुँदै गएको दक्षिणी छिमेकीबाट नेपालले पनि ठूलै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो।
यस्तै अपेक्षाहरुमध्ये एक हो, नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता। संसदमा दिएको भाषणले नेपाली मन जित्न सफल मोदीले तीन हप्ताअघि सम्पन्न भ्रमणताका ४५ दिनभित्र नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने आश्वासन दिए।
भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएमात्र तत्काल नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने नेपालको ठहर छ। यसैले नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग यस्तो सम्झौताका लागि अनुरोध गर्दै आएको हो। यसको अर्को पक्ष भनेको केही वर्षपश्चात नेपालका रन-अफ-दि-रिभर योजनाहरुबाट बर्षायाममा बिजुली वचत हुने र हिउँदमा उत्पादन कम हुने हुँदा भारतसँगको खरिद-बिक्रीले विशेषत: नेपाललाई आर्थिक फाइदा हुन्छ भन्ने हो। नेपालको जलविद्युत बंगलादेशसम्म बिक्री गर्न सकिने हुँदा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अधारमा बिजुलीको मूल्य प्राप्त गर्नेछ।
मोदी भ्रमणको करिब चार सातासम्म पनि सुरु भएन, विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया। ठूला तीन दलले 'राष्ट्रिय सहमति' कायम गरी उक्त सम्झौताका लागि न्यूनतम शर्तहरु तोके। वार्ता गर्नुपर्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भन्छन, 'हामीलाई वार्ता गर्दा लेनदेनमा लचक हुन म्यान्डेट पनि दिनुपर्यो, अनि हुन्छ सम्झौता।'
आफ्नै कार्यकालमा विद्युत ब्यापार सम्झौता गरिछाड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका क्षेत्रीले असहज महसुस गर्नु अस्वभाविक होइन। तर उनले भनेजस्तो यो सम्झौताको बिषय वार्तामा हुने लेनदेनमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न हो, कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर उक्त सम्झौता गर्ने। प्रश्न भारतीय कुटिल उद्देश्यको हो। अन्य बिषय लेनदेनका बिषय हुन्।
मोदीले ४५ दिनभित्रै उक्त सम्झौता गरिदिने आश्वासन त दिए तर यो बिषय उनी स्वयमका लागि पनि सहज छैन। कारण भारतीय स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र नेपालसँग यस्तो सम्झौता गर्न चाहँदैन। उसको तर्क छ, 'नेपालमा उत्पादित बिजुली हामी किनिदिन्छौँ, त्यसैले किन गर्नुपर्यो त बिद्युत ब्यापार सम्झौता?'
बढ्दो आर्थिक विकाससँगै भारतमा बिजुलीको माग बढ्दो छ। नेपालबाट भारतकले बिजुली नकिन्ने कुरा पनि भएन। तर, भारतले दिने यस्तो जवाफमा कठोर कुटनीतिक चालवाजी लुकेको हुन्छ।
पहिलो, ब्रिटिश-राजबाट दीक्षित भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रैसँग थाहा छ, नेपालसँगको विद्युत ब्यापार सम्झौताले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भारतीय सरकारी तथा निजी ब्यापारीहरुले यस्तो सम्झौता भएमा अनावश्यक ढंगले तेस्रो देशका लगानीकर्ताहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छ। यदि उक्त सम्झौता नहुने हो भने नेपालका परियोजनाहरु बिस्तारै आफ्नै हातमा आउने छन्। त्यसैले नेपालको बिद्युत किनिदिने आश्वासन नै उनीहरुका लागि भरपर्दो कुटनीतिक जवाफ हो।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्षचाहिँ भारतले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई र बिशेषत: उत्तरी छिमेकीहरुलाई सुरक्षाको साँघुरो घेराबाट हेर्ने नेहरुवादी परराष्ट्र नीति। अर्थात्, भारतीय कर्मचारीतन्त्रको मूल्यांकनमा दक्षिण एसियाको विकास र तेस्रो देशसँग यी मुलुकहरुले गर्ने अन्तरंगले भारतीय सुरक्षामा पर्ने सक्ने 'गम्भीर' चुनौती।
नेपालमा पाकिस्तानी आतंकबादी अखडा बनेको आरोप त केवल बहाना मात्र हो। भारतीय उच्च नेतृत्वको प्रत्येक भ्रमणमा त्यहाँको सुरक्षा निकायले नेपाल आतंकवादीहरुको अखडा भएको प्रतिवेदन मिडियालाई 'लिक' गर्छ। मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज को भ्रमणअघि पनि भारतिय टेलिग्राफ दैनिकलाई यस्तै रिपोर्ट दिइयो। भारतको प्रमुख चिन्ता भनेको यूरोप, अमेरिका र बिशेषत चीनको नेपालमा बढ्दो उपस्थिति हो। भारतको सुरक्ष नीति नेपालको अन्य देशसँगको सहकार्य तोड्ने र भुटानझैँ एकक्षत्र प्रभाव क्षेत्रको निर्माण हो।
यसै कारण जोडिन्छ सुरक्षा रणनीति र अर्थतन्त्र पनि। सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्छ भारतीय नीति निर्माताहरुका लागि। सन् १९९० को आर्थिक नाकाबन्दी नै हेरौं। सरकार बिरोधी मोर्चालाई सहयोग गर्ने र राज्यलाई घुँडा टेकाउने। नेपाल ब्यापार र पारवहन सम्झौता अलग-अलग हुनु पर्ने धारणा राख्छ। तर भारत तर्क गर्छ, व्यापार हटाएर कसरी पारवहन सम्झौता हुन्छ?
अर्थात्, भुपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने ब्यापारिक सहकार्यलाई पारवहनको कार्ड प्रयोग गरी साँघुरो पार्ने। इन्दिरा गान्धीको निरंकु्श संकटकालीन राजको अन्त्य र जनता दलको सरकार गठनसँगै सन् १९७८ मा ब्यापारलाई पारवहनसँग अलग त गरियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमण र दुई देशबीच भएको सम्बन्ध सुधारसँगै भारतले निहुँ खोजिहाल्यो। यसैको परिणाम थियो नाकाबन्दी। आजका दिनसम्म पनि नेपालले भारतीय बाटो सहज ढंगले प्रयोग गर्न सकेको छैन। कारण हो, 'भारतीय सुरक्षा चासो।'
नेपाल-भारत बीच अहिलेको प्रमुख मुद्दा बिद्युत विकास सम्झौता पनि यहि परिपक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ। ब्यापारलाई पारबहनसँग जोड्ने भारतीय नीतिले बिद्युतलाई उत्पादनसँग जोड्छ। नेपाल भन्छ, ब्यापार सम्झौता गरिदेऊ। भारत जवाफ दिन्छ, 'बिद्युत उत्पादन सम्झौता नगरिकन कसरी हुन्छ बिद्युत ब्यापारमा सम्झौता?'
जस्तोकि हालै बंगलादेशले नेपालमा लगानी गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न राखेको अनौपचारिक प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरिदियो। यसको अर्थ थियो, भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबिना नेपालमा उत्पादित बिद्युत बंगलादेश जान सक्दैन।
भारतीय अधिकारीलाई थाहा छ, बिद्युत ब्यापार उत्पादन र लगानीसँग जोड्ने प्रस्ताव राष्ट्रवादको मुद्दामा अत्यन्तै संवेदनशील नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन। नेपालको विद्युत विकासमा भारतमात्र एक्लो लगानीकर्ता हुन सक्दैन। त्यसै कारण भारतका लागि उत्तम विकल्प प्रस्तावमा ढिलाइ गर्ने मात्र हो।
सायद हिन्दु धर्मका कारण नेपालसँग नजिक महसुस गर्ने मोदी सरकारको गठन र उसले छिमेकलाई दिएको महत्वले भारतले उक्त सम्झौता गर्ला भने आशा जीवितै छ। मोदीले बोलेका कुरामा उनी गम्भीर नै हुन्छन्। जस्तोकि, १९५० को सन्धि संशोधन गर्न सकिने वचन दिएलगत्तै भारतीय अधिकारीहरु र थिङ्क-ट्यांकहरुले उक्त सन्धिमाथि व्यापक छलफल सुरु गरेका छन्।
यसै कारण भारतले उक्त सम्झौता गर्दैन भनी निराश भैहाल्ने स्थिति छैन। मूलभूत कुरा भनेको, भारतीय नोकरशाहीले लिने नेहरु-कालीन नीतिबाट मोदी बाहिर निस्कन्छन् कि निक्लदैनन् भन्ने हो। उप-महाद्विपी सभ्यता र संस्कृतिका साझा मूल्य र मान्यता एकलौटी दाबा गर्ने र शीतयुद्धकालीन रणनीतिक चस्माबाट छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने परम्परा कायम राख्ने कि परिवर्तन गर्ने भन्ने हो। नेपाल लगायत छिमेकीसँग आगामी दिनमा लिने नीतिले गर्नेछ, नेहरुपछि सबैभन्दा बलिया भनिएका प्रधानमन्त्री मोदीको मूल्यांकन।
