कल्पना गर्नुस्, तपाइँको कुनै रोगका लागि अपरेशन गर्नुपर्ने भयो। तपाइँको ज्यान तपाइँलाई बेहोश बनाउने र अपरेशन गर्ने चिकित्सकहरुको हातमा छ। उनीहरु आफ्नो काममा पारंगत छन् भन्ने विश्वास छ भने तपाइँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ।
मानिस कहिल्यै पनि चिकित्सकले गल्ती गरेर आफूलाई हानि पुर्याउला र अनि क्षतिपूर्तिको माग गरौंला भनेर अस्पताल पुग्दैन। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सबैको एउटै प्रयास हुन्छ, बिरामीलाई निको पार्ने।
त्यसैले कुनै पनि मानिसको उपचारका लागि खटिने व्यक्ति ज्ञानको हिसाबले योग्य र सीपका हिसाबले पारंगत छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उसलाई चिकित्सकको डिग्री दिएर अभ्यासका लागि पठाउने गरिन्छ। त्यस्तो ज्ञान र सीप प्रमाणीकरण गरेर मात्र चिकित्सक बन्ने वातावरण मिलाउनका लागि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि दुई विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल छन्।
केही महिनाअघि मात्र काउन्सिल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संयुक्त अनुगमनपछि नेपालका विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा विभिन्न विधामा विशेषज्ञता अर्थात् स्नातकोत्तरका लागि कायम सिट अत्यधिक भएको र न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्नका लागि भनेर कुनै कलेजहरुमा शत प्रतिशतसम्म गरेर करीब सत्तरी प्रतिशत जति त्यस्ता सिटहरु कटौती भएका थिए।
लगत्तै केही निजी मेडिकल कलेजहरु अदालत गए र अदालतले मूद्दा किनारा नलागुन्जेल नयाँ निर्णय लागू नगर्नु भन्ने पाराको आदेश दियो। त्यसैमा टेकेर निजी मेडिकल कलेजहरुले पुरानै सिटमा भर्ना गर्न खोजेका भन्ने समाचारहरु अहिले आइरहेका छन्।
उसो भए हुनु पर्ने के थियो त? सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरु अनुसार लगातार निजी मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा निर्णय सुनाउने न्यायधीशको दलिल यो छ रे कि ठूलो मात्रामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको पुँजी डुब्ने गरी त्यस्ता कलेजहरुको सीट घटाउन मिल्दैन।
व्यवहारिक तहमा हेर्दा त्यो तर्क पनि आफैंमा गलत छैन। तर त्यसरी चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा मात्र हेरेर गुणस्तर पक्ष नहेर्ने हो भने भोलि विना सिकाइ चिकित्सक भएर आउने मानिसहरुबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न जाने प्रभावलाई हामी सबैले स्वीकार गरेर त्यस खालको मुल्य तिर्न तयार भएर जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो हैन र हामीलाई योग्य चिकित्सक नै चाहिने हुन् भने लगानीकर्ताहरुले तत्काल क्षति व्यहोरेर भए पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
अघिल्लो वर्षसम्म पचासौं सिटमा पिजी कोर्स चलाएको कलेजले अहिले कुन आधारमा एक सिट पनि नपाउने भन्ने अदालतको तर्क एकदम जायज छ। त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ न त विश्वविद्यालयहरुसित छ, न त काउन्सिलसँग नै।
तर त्यस्तो प्रश्न उठाएपछि विधिको शासन भएको समाजमा के हुन्थ्यो भने अदालतले अघिल्लो सेसनसम्म किन विना पूर्वाधार ती कोर्स चलाइयो भनेर खोजविन गर्न थाल्थ्यो। अहिले ती कोर्सका लागि अयोग्य ठहर्याइएका कलेजहरुमा अघिल्लो सालसम्म बिना यथोचित पूर्वाधार र विना जनशक्ति त्यस्तो अनुमति दिइएको भए कसले कुन प्रलोभन वा अभिप्रायले त्यस्तो अनुमति दियो, उसको खोजी गरेर उसलाई यथोचित कारवाही हुनुपथ्र्यो। चौतर्फी दण्डहीनताले मानिसहरु वाक्क भएका बेला अदालतको त्यस्तो प्रयासले मानिसहरुलाई राज्यका निकायहरुप्रति अरु बढी विश्वास गर्ने बनाइदिन्थ्यो।
तर हाम्रो अदालतको आदेश कस्तो देखिन्छ भने एउटा बलात्कारीले अघिल्लो पटक बलात्कार गर्दा कानुनको फन्दामा परेन भने अब कुन आधारमा पार्ने र कारवाही गर्ने भन्ने किसिमको तर्क लिएको देखिन्छ। फलस्वरुप अघिल्लो पटक उसलाई पक्रन भनेर गएर घुस लिएर नपक्री फर्केको प्रहरी टोलीलाई दण्डित गर्ने हैन कि यसपालि गएर इमान्दारीपूर्वक पक्रेर ल्याउने प्रहरी टोलीलाई आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी दिएको देखिन्छ।
त्यसबाहेक कुन वातावरणमा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर यकिन गर्ने काउन्सिल र विश्वविद्यालयको विशुद्ध प्रविधिक जिम्मेवारीमा यो मुद्दामा अदालतले दख्खल दिएको देखिन्छ। यदि त्यस दिशामा अहिलेको काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई अदालतले विश्वास नगरेको हो भने खुलस्त त्यस्तो आदेश दिएर देशमा एउटा पद्धति कायम गर्ने उसको जिम्मा हुन आउँछ। तर जबसम्म वैकल्पिक व्यवस्था नभएर अहिलेकै काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरु अस्तित्वमा रहन्छन्, तबसम्म तिनको जिम्मेवारी अदालतले लिएर तिनको कार्य सम्पादनमा दख्खल दिन मिल्दैन।
यो अवस्थामा अदालतले त्यस खालको आदेशमार्फत् काउन्सिल र विश्वविद्यालयजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुको हुर्मत लिएर निजी मेडिकल कलेजहरुको पक्षमा सफेद रुपमा गलत आदेश दिनुपछि आर्थिक चलखेलको कुनै प्रमाण छैन। तर जसरी देशमा कुनै प्रमाण विना नै मौलाउँदै गएको कालो अर्थतन्त्रले सेतो अर्थतन्त्रको घाँटी निमोठेर आम मानिसहरु गरिबी, अशिक्षा र रोगी अवस्थातिर धकेलिइरहेकाछन्, त्यो अवस्था हेर्दा त्यस खालको चलखेल वा लेनदेन नभएको होला भन्न असाध्य गाह्रो छ। त्यसबाहेक पटक पटक उस्तै मुद्दाहरु विभिन्न अदालतमा उही व्यक्तिको जिम्मामा पर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन भनेर यसअगाडि मिडियामा चर्चा भएकै हो।
अब रह्यो मेडिकल कलेज र विद्यार्थीहरुको कुरा। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले पटक पटक स्पष्ट रुपमा विवादमा तानिएका मेडिकल कलेजहरुमा पुरानो सिट संरचना कायम नरहने भनेकोमा त्यस्ता अवैध सिटहरुमा भर्ना गर्ने कलेजहरुले स्पष्टतः अदालतको आडमा काउन्सिल र विश्वविद्यालयको तेजोबध गरेर ती निकायको अधीनमा आफू बस्ने हैन कि आफ्नो अधीनमा ती निकायलाई राख्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। त्यो भनेको दुधको साक्षी बिरालो भएको डर लाग्दो अवस्था हो। अहिले नै दयनीय अवस्थामा रहेको नेपालको चिकित्सा शिक्षामा बचेखुचेको नियन्त्रण पनि सखाप हुने हो भने भोलि चिकित्सक र कसाइमा कुनै भिन्नता हुने छैन।
र जो विद्यार्थीहरु यस्तो वातावरणमा हतार हतार अवैध सीटहरुमा भर्ना लिइरहेका छन्, उनीहरुले पनि ज्ञान र सीप हासिल गरेर हैन कि अदालतको एउटा कलंकित आदेशको भरमा डिग्री लिन खोजेको देखिन्छ जब कि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको अहिलेको संरचनाको ढाड नभाँचेसम्म उनीहरुले औपचारिक डिग्री पाउने सम्भावना नै ज्यादै न्यून छ। यदि भोलि अदालतले अर्को आदेशमार्फत् काउन्सिल र विश्वविद्यालयलाई घुँडा टेकाएर उनीहरुको भर्ना र डिग्री सदर गरिदियो भने त्यो नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पूर्ण र निरपेक्ष अराजकताको अवस्था हुनेछ र त्यो अराजकताका पहिलो उत्पादन पनि उनीहरु नै हुनेछन्।
केही समय अघि एउटा निजी मेडिकल कलेजबाट एमडीको अन्तिम परीक्षामा जाँच दिन आउने एक विद्यार्थीलाई “तिम्रो कलेजमा त पिजी सिट स्वाट्टै घटेछन् नि” भन्दा उनले भनेका थिएः तीन वर्ष पहिले यति भइदिएको भए हाम्रो भविष्य पनि त चौपट हुने थिएन। उनले आफू उत्तीर्ण हुने सम्भावना शुन्य प्राय भएको स्थितिलाई इंगित गरेर त्यसो भनेका थिए तर पटक पटक जाँच दिइरहँदा फेल गर्न सम्भव नभएर यदि उनीहरु उत्तीर्ण बनाएर पठाइए भने मानिसहरुले पाउने सेवाको स्तर के हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन।
अन्तमा कुरा आयो आम सेवाग्राही, बुद्धिजीवी र उपभोक्तावादीको जो कुनै अस्पतालमा सेवाको सामान्य अवरुद्धिपछि वा लापरवाहीको एउटा समाचारपछि मुक्का बजार्दै त्यहाँ हाजिर हुन्छन्। अहिले केही निजी मेडिकल कलेजहरुले जे गरिरहेका छन्, त्यसको हिसाबमा अहिलेका अवैध भर्ना र सिटलाई वैधता दिन काउन्सिल र विश्वविद्यालयको बचेखुचेको विश्वसनीयता शुन्य बनाएर ती दुवै निकायहरुलाई विगतमा झैं निजी मेडिकल कलेजहरुको इशारामा चल्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित मुद्दामा हालसम्म आदेश दिंदै आएका न्यायधीशकोमा फेरि त्यस्ता मुद्दा पार्दै जाने हो भने त्यसो हुनु एकदम सहज पनि देखिन्छ। त्यसो भएको खण्डमा वर्षौंसम्म ती कलेजहरुले विना पूर्वाधार र विना जनशक्ति चिकित्सकहरु उत्पादन गरिरहनेछन् जसको गुणस्तरबारे यहाँ दोहोर्याएर भन्नु जरुरी नै छैन।
त्यसो भएको अवस्थामा कम्तीमा आउँदो आधा शताब्दीका लागि नेपालमा चर्को मुल्यमा कमसल चिकित्सक उत्पादन हुने, आम मानिसहरु चर्को शुल्क तिरेर गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य हुने दुखद स्थिति रहने निश्चित छ। त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधि भित्र्याएर तथा काउन्सिल र विश्वविद्यालयको मापदण्ड पूरा गरेर हैन कि अदालतको एउटा आदेश किनेरै अरबौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न मिल्ने भएपछि निजी मेडिकल कलेजहरुका लागि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नमा कुनै उत्प्रेरणा रहने छैन। फलस्वरुप अहिले सापेक्षतः इमान्दारीपूर्वक शिक्षा र सेवा दिइरहेका र विवादमा नमुछिएका निजी मेडिकल कलेजहरु प्रतिस्पर्धामा पछि पर्दै जाने र अन्ततः गलत कामकै लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने दुखद स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ।
हुने खाने नेता र गुण्डाहरु त उडेर उपचारका लागि सिंगापुर र टोकियो जालान् तर अन्त कतै जान नसक्ने तपाइँ हाम्रा लागि त्यो अवस्था कति कहाली लाग्दो होला? छिमेकी देशहरुमा समेत नवीनतम प्रविधि, ज्ञान र सीपको आधारमा असाध्य रोगका बिरामीहरु निको भइरहँदा हामीचाहिं सामान्य रोगका लागि पनि ठूलो संख्यामा मानिस मर्नुपर्ने? त्यो पनि एउटा न्यायधीशले लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षाका लागि भनेर काउन्सिल र विश्वविद्यालय लगायतका नियामक निकायहरुको पखेटा काटिदिएकाले?
