समकालीन राजनीतिमा पद र पैसाको सम्भवतः सबैभन्दा कम दुरुपयोग गर्ने नेता हुन्, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। लोकतन्त्र, विधिको शासन र न्याय लगभग हरेक भाषणमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नछुटाउने विषय हुन्। त्यसो त सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले विधिको शासनको विषय जोडतोडले उठाउने गरेका छन्।
पहिलो संविधानसभा पछि जबजब एमाओवादी पार्टी सरकारमा हुन्थ्यो, कांग्रेस र एमालेको त्यो पार्टी बिरुद्धको सबभन्दा ठूलो अस्त्र नै विधिको शासन हुन्थ्यो। अर्थात एमाओवादीले कानुनको शासन भत्कायो, लोकतन्त्र धरापमा पार्यो भन्ने उनीहरुको जिरह हुन्थ्यो।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नागरिकले एमाओवादी पार्टीलाई दण्डित गरे। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। सदाचारी कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बने।
दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध मौलाउन र शाही कुको पृठभूमि तयार पार्न कांग्रेस-एमालेको कुशासन र भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म जिम्मेवार थियो। ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा नागरिकहरु घरमा त्यसै चुप लागेर बसेका थिएनन्। यो पृष्ठभूमिमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि बनेको कांग्रेस-एमाले सरकारले विगतबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो आशा दिनानुदिन चकनाचुर हुने क्रममा छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा जनताको विश्वास धर्मराएको थियो। त्यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रमुख दोषी थियो। अहिले एआइजीहरुको नियुक्ति र पदस्थापनका सन्दर्भमा सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कानुनको धज्जी उडाएका छन्। कहिल्यै नसुध्रिने कसम खाएजसरी उपप्रधानमन्त्री गौतम विधिको विपरीत हिँडेका छन्।
थिति बसोस् भनेर यसपालि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा प्रहरी बढुवा नियमावली तयार गरिएको थियो। गौतमकै अह्रौटमा गृहसचिव र आइजी सम्मिलित बढुवा समितिले नेपाल प्रहरीका तुलनात्मक रुपमा सक्षम र स्वच्छ केही डिआजीहरुलाई पाखा लगाउँदै आर्थिक मामिलामा विवादास्पद र क्षमताका नभएका डिआइजीहरु सिफारिस गर्यो। अन्यायमा परेका केही डिआइजीहरुले तुरुन्त लोकसेवा अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको पुनरावलोकन समितिमा अपिल गरे। उक्त समितिले बढुवा समितिको सूची परिमार्जन गर्यो। सूचीमा दुईजनाको नाम फेरियो।
पुनरावलोकन समितिको सूची अन्तिम हुने र त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर गौतमले महिनौंसम्म पुरानै सूची मन्त्रिपरिषदमा लगेर पास गराउने अड्डी कसे। आफैँले क्याबिनेटमा लगेर पास गराएको नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लाज पनि उनले बाँकी राखेनन्। अन्त्यमा गएर पुनरावलोकन समितिले फालेका दुईजनाको नाम समेत राखेर सात एआइजीको ठाउँमा ९ जनाको सिफारिस उनले गरे।
यो सिफारिस न औचित्यपूर्ण छ, न कानुनसम्मत नै।
कुन कानुनमा टेकेर वामदेवले ९ जनाको नाम सिफारिस गरेका हुन्? मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले ९ जना एआइजी नियुक्त गर्न टेक्ने कानुनी आधारसम्म नरहेको जिकिर गर्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न धेरै सम्झाए।
कुन कानुनी आधारमा त्यो निर्णय मन्त्रीपरिषदमा माइन्युट गर्न मिल्छ भन्ने मुख्यसचिव पौड्यालको चुनौतीको उत्तर मन्त्रीहरुले दिन सकेनन्। तर पनि त्यो निर्णय माइन्युट गर्नुपर्ने अड्डी गौतमले लिए।
नेपाल प्रहरी एमाले वा गौतमको निजी कम्पनी होइन। उनले चाहेका एक र नेपाली कांग्रेसको एकजना मन्त्रीका दाइलाई एआएजी बनाउनकै लागि नागरिकले तिरेको करबाट खर्च ब्यहोर्ने गरी किन ९ डिआइजी नियुक्त गरियो?
कानुनअनुसार एकजना पियनको दरबन्दी थप्न पनि औचित्य अर्थ्याउँदै टिप्पणी उठाएर लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। दुई-दुई जना एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने औचित्यको पुष्टि गर्नु पर्दैन? दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया पूरा गरेको हुनु पर्दैन?
२०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुँदा जम्मा एकजना मात्र एआइजी थिए। नेताका मानिसलाई भाग पुर्याउनका लागि एआइजी पद थप्दाथप्दै यसपाला नौजना पुर्याइयो।
नेताहरूले मुलुकको हित होइन, आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो।
अतिरिक्त महानिरीक्षक पद महानिरीक्षक नभएका समयका लागि कार्यभार सम्हाल्ने पद हो। जसरी उपराष्ट्रपति एकजना हुन्छन्, त्यसरी नै एआइजी चाहिने एकजना नै हो। नेपाल प्रहरीमा विभागीय प्रमुख डिआइजी नै हुनुपर्छ र त्यसमध्ये सबभन्दा क्षमता र निष्ठावान दुईजना आइजिपी र एआइजी बन्नुपर्छ। अरू सबै घर जाने व्यवस्था नै जायज हो।
नेताको भाग पुर्याउनकै लागि ९ जना एआइजीको भार राज्यले बोक्नु पर्ने भएको छ। यसरी नेताको आशिर्वादबाट तानिएका र आर्थिक चलखेल गरेर आएका एआइजीको जनताले बोक्नुपर्ने भार तलब र सुविधा मात्र होइन, तिनले गर्ने भ्रष्टाचार र थप बेथितिको पनि हो।
एमाले पार्टीले किन वामदेवले राज्यलाई बोकाउन लागेको यो भारमा सहमति दिएको हो? अनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले किन यसको स्वीकृति दिएका हुन्?
प्रधानमन्त्री हुनुअघि कोइरालाको छवि इमान्दार, त्यागी र सदाचारी नेताको हो। प्रधानमन्त्रीको पद संयोजन र नेतृत्वको पद हो। उनले आफ्नो छविअनुसारको नेतृत्व दिन सकेनन् भने, उनको नाकैमुनि कुशासन र बेतिथि मौलायो भने इतिहासले निर्ममतापूर्वक उनको यो परिचय बदल्ने छ।
उनी एउटा लाचार र निरीह प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। मुलुक र स्वयम् कोइरालाको हितका खातिर यसो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। दूर्भाग्यवश् आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न आवश्यक हस्तक्षेप गर्न नसक्दा कोइराला त्यही मार्गतिर अग्रसर छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
सेकेन्ड इन कमाण्ड’ एक जनाभन्दा बढी चाहिँदैन
-किरण भण्डारी
