आधुनिक तथा विश्वस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको रहर हरेक अविकसित मुलुकको राष्ट्रिय विशेषता नै हो। संसारका अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न रेलवे, हवाइअड्डा, हाइवे, जलविद्युत उत्पादन आदिका ‘मेगा’ परियोजना आफ्नै जीवनकालमा देख्न पाउने चाहना सबैमा छ। भारतको हालसालै सम्पन्न निर्वाचनमा विकासको ‘गुजरात मोडेल’ले कमाएको लोकप्रियताले ठूला परियोजना नेपालजस्ता मुलुकमा पनि सम्भव छन् भन्ने आशा जगाइदिएको छ। यसको परिणामस्वरूप विकासको नेपाली बहसमा यतिखेर ‘ठूला परियोजना’ भन्ने शब्दावलीले निकै ठूलो ठाउँ पाएको छ।
ठूला परियोजनामार्फत् मुलुकलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने ‘गुजरात मोडेल’मा हाल एमाओवादीका नेता र पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईको विशेष अभिरुचि देखिएको छ। केही महिनायता उनले नेपालमा पनि ठूला परियोजना बनाएर आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने र यसैमार्फत् गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा विभिन्न लेखमार्फत राख्दैआएका छन्। उनले ठूला परियोजनाको निर्माण र विस्तारलाई आफूले स्थापना गर्न चाहेको ‘नयाँ शक्ति’को सैद्धान्तिक वा राजनीतिक आधार पनि बनाउन खोजेको देखिन्छ।
अत्यन्त तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको २१औं शताब्दीको विश्व परिवेशबाट नेपाल अवश्य पनि अछुतो रहन सक्दैन। विश्वका अन्य मुलुकमा भइरहेका परिवर्तनको आर्थिक वा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नेपालमा सशक्त रूपमा देखिनु स्वभाविक हो। यस अर्थमा नेपाल वा नेपाली समाज परिवर्तन नै हुन नसक्ने तर्क स्वयंमा गलत छ। तर, परिवर्तनको प्रकृति, माध्यम, उद्देश्य र नेतृत्वका विषयहरू स्वभाविकरूपमा पेचिला हुन्छन्। भट्टराईले अघि सारेको ठूला परियोजनाको विकासे मोडेल पनि यस्ता प्रश्नहरूबाट घेरिएको छ।
पुँजी, दक्ष मानव संसाधन र प्रविधिको अभावलाई अविकासको कारकका रूपमा व्याख्या गर्ने सिद्धान्त नयाँ होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आजका समृद्ध भनिएका पश्चिमी युरोपका मुलुकले पुनर्निर्माण र द्रुत आर्थिक विकासका लागि अपनाएको विकासको मोडेल तीन एम (Man, Money & Machine) अर्थात् दक्ष मानव संशाधन, पुँजी र प्रविधिको विकासको जगमा उभिएको थियो। यही अनुभवमा आधारित विकासे सिद्धान्तका प्रवर्धक W. W. Rostow आदिले भौतिक संरचना र उद्योगधन्धाको विकास र विस्तारलाई नै आर्थिक विकासको मूल आधार मानेका छन्। पश्चिमा विकासवादीहरूको विचारमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र औद्योगीकरणका माध्यमले उच्च तहमा जम्मा हुने समृद्धि समाजको तल्लो तहमा आफैँ चुहिएर (Trickle down) जान्छ, र कालान्तरमा समग्र मुलुक विकासको मार्गमा अघि बढ्छ।
एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई वा भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीको विकासको मार्गचित्र पश्चिमा अर्थशास्त्री र विकासविदहरूले प्रतिपादन गरेको यही अवधारणाको जगमा उभिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
तर, नेपालजस्ता विभिन्न अविकसित मुलुकमा पश्चिमा शैलीको विकासे अभियान ७० वर्ष पूरानो भइसक्दा पुँजी निर्माण, औद्योगीकरण र मानव संसाधन विकासका एकांकी प्रयत्नहरू कुनै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त नहुने यथार्थ छर्लङ्ग भइसकेको छ। भट्टराईले तर्क गरेझैं ठूला परियोजनाले ल्याउने आर्थिक लाभ निम्नस्तरमा चुहिएर झर्ने (trickle down) अवधारणा गलत रहेको विश्वका विभिन्न ‘अविकसित’ मुलुकका अनुभवले देखाएका छन्। भौतिक संरचनाको विस्तार र औद्योगीकरणबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफल मात्र विकास होइन भन्ने बुझाइ अब स्थापित भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा अहिले निकै ठूलो चर्चाको विषय बनेको ठूला परियोजनाको सोचलाई अलि गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विकासलाई ठूला परियोजनाको अभावका रूपमा चित्रण गर्ने सोच अराजनीतिक र असैद्धान्तिक यस अर्थमा छ कि यसले आर्थिक समृद्धिका ऐतिहासिक र राजनीतिक पक्षलाई उचित महत्त्व दिँदैन। उदाहरणका लागि नेपाल आजका समृद्ध मुलुकका तुलनामा ‘विकसित’ हुन नसक्नुमा विशिष्ठ राजनीतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कारणहरू छन्। हाम्रो राज्यसंरचना, सामाजिक-सांस्कृतिक प्राथमिकता, विश्वव्यापी पुँजीवादी प्रणाली (World capitalist system) मा नेपालको स्थान आदिबाट नेपालको आर्थिक ‘हैसियत’ निर्धारित भएको छ। यस सन्दर्भमा ठूला परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनासाथ रातारात कुनै मुलुकमा आर्थिक विकासको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ भन्ने सोच सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।
व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने ठूला परियोजना आकाशबाट खस्ने र शून्यमा अडिने स्वप्निल संसार होइनन्। ठूला परियोजनाको निर्माण, उपयोग र संरक्षण आममानिसले गर्ने हो –जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानिसको दैनिक जीवनका विभिन्न आयामसँग गाँसिएको हुन्छ। तसर्थ, हामीले द्रुत गतिमा चल्ने रेलमार्ग वा उच्च गतिका मोटर वे निर्माण गर्ने योजना बनाइरहँदा मानवीय पक्ष (Human factor) लाई बिर्सन मिल्दैन। यदि जसका लागि परियोजना बनाउने हो ऊ स्वयंमा यसको निर्माण र प्रयोगका लागि आवश्यक दक्षता वा क्षमता छैन भने पक्की सडक वा रेलमार्ग जनजीविकामा सुधारको माध्यम बन्न सक्दैनन्। आम मानिसको जनजीविकामा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने पूर्वाधार विकासको आधार बन्न सक्दैनन्।
विकास वा समृद्धिका लागि आवश्यक मानवीय पक्षको सशक्तिकरणको उद्देश्यमा नेपाल लगभग असफल भएको छ। ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएका केही नीति वा कार्यक्रमहरूले प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा, आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको संलग्नता आदि क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनाएका हुन्। यद्दपि, यसको विस्तार र सशक्तीकरणका लागि ठोस पहल हुननसक्दा शिक्षा गुणस्तरहीन र अनुपयोगी बनेको छ। आम मानिस गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। देशभित्र रोजगारीका अवसरको विकास र विस्तार हुनसकेको छैन।
काठमाडौँमा ‘अपार्टमेन्ट’का नाममा बनाइएका आवास क्षेत्र मध्यमवर्गको हैसियतभन्दा बाहिर रहेका कारण लगभग रित्ता भएको अवस्थालाई उदाहरण मान्ने हो भने मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेर बनाइएका भौतिक पूर्वाधारको उपयोग गर्न र त्यसलाई जीवनस्तर सुधारको माध्यम बनाउनमा नेपालीहरू कतिको सक्षम होलान् ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ। जसका लागि भनेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो ऊ नै यसको प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन भने यसलाई विकास कसरी मान्ने ?!
ठूला परियोजनालाई विकासका प्रतिकका रूपमा हेर्ने सोच घातक र अव्यवहारिक किन पनि छ भने विकास गर्ने हेतुले मानवीय तथा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार अविकसित मुलुकका लागि कालान्तरमा अकल्पनीय बोझ वा दुखका कारक बन्ने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र औद्योगीकरणबाट सिर्जित लाभ हुनेखानेको पोल्टामा पर्ने र यसबाट सिर्जित फोहर र वातावरणीय प्रदुषण निम्न वर्गको पोल्टामा पर्ने विकासशील मुलुकको नियती नेपालले पनि नभोग्ला भन्न सकिन्न। छिमेकी मुलुक भारतमा बनाइएका ठूलाठूला बाँधबाट सिर्जित सामाजिक र वातावरणीय सङ्कटबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। आवश्यक सामाजिक पूर्वाधारबिना नबाइएका भौतिक पूर्वाधारले परनिर्भरता, असमानता र गरिबी बढाएका उदाहरण नेपालमा पनि प्रशस्त छन्।
भौतिक पूर्वाधार केन्द्रको सरकार वा राजनीतिक नेता विशेषको रहरबाट निसृत हुने होइन, आम मानिसको आवश्यकता र क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। तसर्थ, दिगो विकासका लागि इमानदार प्रयत्न थाल्ने हो भने सर्वप्रथम ‘मानवीय पक्ष’मा ध्यान दिन आवश्यक छ। राज्यलाई सामाजिक सुरक्षा (Social security) को प्रवाहका लागि जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नविकासको वास्तविक थालनी हुनसक्छ।
हाल तहसनहस भएको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्दै प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म गुणस्तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य सेवामा आम मानिसको पहुँच बढाउन ठोस प्रयत्न गर्नुपर्ने छ। कृषि क्षेत्रलाई बढी उत्पदानशील र नाफामुखी बनाउने उद्देश्यमा नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ। देशभित्रका कृषि, घरेलु बस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता छ। राज्यको सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीलाई सशक्त बनाउन संस्थागत सुधार र पुनर्संरचनाको काम बाँकी छ।
सीमित सहरीया वर्गको आधुनिकताको रहरलाई एकैछिन पर राखेर हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीका अवसर आदि हाल हाम्रा आकस्मिक प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् जसमा आमूल परिवर्तन वा सुधारको खाँचो छ। भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता वा सान्दर्भिकता पनि मानवीय वा सामाजिक पक्षको सुधार र विकासको प्रकृयाले तय गर्ने हो। विकास र समृद्धिको वास्तविक प्रयत्नको थालनी यी क्षेत्रको सुधार र पुनर्संरचनाबाट हुनसक्छ।
तर, दुखको कुरा के छ भने यस्ता सुधारहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा मानिसको ध्यान तान्न सकिन्न। न त ठूला परियोजनालाई आज राजनीतिक नारा बनाउने बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताले यसमा आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न सकेका छन्। तसर्थ, हाइवे, रेलमार्ग, सुरुङ्ग मार्ग, ठूला जलविद्युत योजना वा हवाइअड्डाका सपना लोकप्रियताका सहज माध्यम बनेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत् मुलुकलाई धनी पश्चिमा देशको दाँजोमा पुर्याउने योजनाकै आधारमा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जितेको उदाहरणले नेपालमा पनि यसै गर्न सकिन्छ भन्ने आशा भट्टराईमा पलाएको हुनसक्छ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रारम्भ भएका केही सकारात्मक नीति र कार्यक्रमलाई गुणस्तर र पहुँचका पक्षमा सशक्त बनाउँदै अघि बढ्न सकेको भए नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अहिलेसम्म निकै गतिलो आधार तयार भइसक्ने थियो। यसो हुन नसक्नुमा सबै राजनीतिक दल कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन्। तर, सकारात्मक परिवर्तनको प्रारम्भिक चरणमा नै मुलुकलाई निरर्थक युद्धमा धकेलेर विद्यमान सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारलाई तहसनहस बनाउनमा माओवादी र यसका नेता मूलरूपमा जिम्मेवार छन्। यसको उचित प्रायश्चित नगरी भट्टराईले अघि सारेको परिवर्तनको अर्को मोडेललाई सम्भाव्यताको कसीमा मात्र होइन, राजनीतिक इमानदारिताको कसीमा पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
