मोदीको नेपाल भ्रमणले उब्जाएको एउटा प्रमुख प्रश्न हो, के भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भएको हो त? हामी नेपाली राजनीतिसँग सरोकार राख्ने र हाम्रा लागि महत्वपूर्ण तर भारतका लागि गौण विषयवस्तुमा दृष्टि केन्द्रित गरेर यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने गर्छौं। विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने भारतको समग्र रणनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन भएको छैन। बरु एउटा रणनीतिक सफलताले अर्को रणनीतिक प्राथमिकतालाई केही कमजोर बनाएकोले भारतले केही समायोजन गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ।
यसरी विश्लेषण गर्दा दुईवटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, जसको तल विस्तारमा चर्चा गरिनेछ। पहिलो त, भारतीय रणनीतिमा मधेशको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ। मोदीको भाषणमा यही प्रतिविम्बित भएको हो। दोस्रो, भारतीय सुरक्षा र भूरणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न मोदीलाई पहाडे नेपालीको सहयोग अपरिहार्य छ।
सन् २००५ मा भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भयो। एकातिर राजा ज्ञानेन्द्रले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै भारतको हित वेवास्ता गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर माओवादीको प्रभाव बढ्दो थियो। यी दुवै प्रक्रिया भारतको लागि ठूलै टाउको दुखाइ थियो।
प्रचण्ड र माओवादको बढ्दो प्रभावले गर्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको थिएन। नेपाली माओवादी र भारतीय माओवादीबीच कार्यगत एकता हुनेमा धेरै सशंकित थियो। माओवादीको बढ्दो प्रभाव रोक्न भारतले नेपालको मधेश क्षेत्रलाई बफरको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लियो। त्यसैले मधेशका माओवादीलाई फुटाउने, मधेशमा नयाँ शक्ति जन्माउने र एक मधेशको अवधारणा अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गर्यो।
यसले गर्दा भारत र नेपालका पहाडे समुदायबीच विश्वासको संकट सिर्जना भयो र नेपालमा व्यापक रुपमा भारतविरोधी भावना जागृत भयो। भारतको यो नीतिको प्रभाव संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि पर्यो। पहिलो निर्वाचनमा माओवादी नै ठूलो शक्तिको रुपमा आयो। भारतले मधेशीलाई सहयोग गरेको कारण एक मधेश एक प्रदेशको आवाज बलियो हुन गयो।
भारतले मधेशलाई सहयोग गरेको कारण मधेश नेपालबाट अलग पो हुन्छ कि भन्ने आशंका पहाडे मूलका नेपालीबीच बढ्न थाल्यो। यसै कारणले गर्दा नेपालीमा संघीयताप्रति नै एकखालको वितृष्णा बढ्न थाल्यो। संविधान बनाउने क्रममा माओवादी र मधेशीबीच एकता हुन गयो। मधेशी एजेन्डा माओवादीले बोकेकै कारण भारतप्रति जस्तो अविश्वास थियो, त्यो अविश्वास माओवादीप्रति पनि देखिन थाल्यो। अन्ततः दोस्रो संविधानसभामा संघीयतालाई अन्तरात्माबाट नै नरुचाउने एमालेले निर्वाचनमा निकै राम्रो प्रदर्शन गर्यो। माओवादी र मधेशीको नराम्रो पराजय भयो।
मोदीको भ्रमणले नेपालको संघीयताको एजेन्डालाई मद्दत पुर्याएको छ। आफ्नो भाषणमा मोदीले मधेश शब्द उच्चारण गरेनन्, उल्टो हिमाल, पहाड र तराई मिलेर जानुपर्ने तर्क राखे। उनले पहाडेलाई खुशी पार्ने खालका कुरा गरे। यसबाट दुईवटा प्रभाव देखिएको छ। पहिलो, आजको दिनमा मधेशी नेपालबाट अलग हुन खोजेका हुन् भन्ने जो भावना पहाडे मूलका नेपालीमा थियो, त्यो निकै न्यून भएर गएको छ। साथै, नेपालीमा संघीयताप्रति नै जे आशंका थियो, त्यो पनि घटेको छ। दोस्रो, नेपालको माओवादी अब भारतको लागि चुनौती रहेन तर चीन भारतको लागि ठूलो चुनौती हो भन्ने धारणाले स्थान पाएको छ।
यो, एउटा संयोग मात्र थिएन, यो एउटा रणनीति पनि थियो।
भारतीय रणनीतिमा मधेशको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ। मोदीको भाषणमा यही कुरा प्रतिविम्बित भएको हो। नेपालमा माओवादीको पतन भएपछि भारतलाई मधेशको त्यति आवश्यकता रहेन। भारतको अर्को रणनीतिक प्राथमिकता, चीनको विस्तारले रोक्ने प्रखर रुपमा अगाडि आयो। चीनको विस्तार रोक्ने भारतलाई नयाँ खालको बफर राज्य आवश्यक पर्न गएको हो। चीनको विस्तार रोक्न मधेशीको सहयोगले मात्र भारतलाई पुग्दैन, त्यसैले नेपालका पहाडे मूलका मानिसलाई खुशी पार्नु मोदीको रणनीतिक उद्देश्य हो।
भारत किन चीनलाई रोक्न चाहन्छ?
हामी पूँजीवाद भनेर बुझिने संयन्त्रले विश्वमा कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको गहिराइमा खासै जाँदैनौं। तर अमेरिका, चीन तथा भारतका भूरणनीतिक आयामहरु खुल्लाबजारभित्र लुकेका आर्थिक शक्तिसन्तुलनसँग सरोकार राख्छन्। उदाहरणको लागि हिलारी क्लिन्टनले फरेन पोलिसी म्यागाजिनमा केही वर्षअघि लेखेको लेखलाई लिन सकिन्छ। क्लिन्टनको तर्क थियो, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वका आधा मानिस बसोवास गर्छन् र यो क्षेत्रको विकास अमेरिकाको सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थसँग जकडिएको छ।
यो विकास भन्ने शब्द अनौठो छ। नेपालमा आउँदा मोदीले जसरी विकास भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए, क्लिन्टनले पनि विकास भन्ने शब्दको प्रयोग त्यस्तै सन्दर्भमा गरेकी थिइन्। क्लिन्टनको आशय थियो, एशिया र प्रशान्तको खुला बजारले अमेरिकालाई लगानी गर्न, व्यापार गर्न र प्रविधि हासिल गर्न सहयोग गर्छ। अमेरिकाभित्रको आर्थिक अवस्था एशियाको बजारलाई अमेरिकी कम्पनीले उपयोग गर्नसक्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। यसै दृष्टिकोणले हेर्दा अमेरिकी राजदूतले बोइङको वकालत गर्ने नेपाली पत्रकारलाई अमेरिकामा स्कलरसिप दिएर पठाए।
यही धारण चीनको पनि छ। म स्वयं गत वर्ष चीन जाँदा, चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङले भनेका थिए, चीनको राजनीतिक व्यवस्था अहिले ठूलो दबाबमा छ। यदि चीनले हरेक बर्ष ८ वा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक विकास कायम गरेन भने त्यहाँको युवा जमातमा ठूलो असन्तुष्टि आउन सक्छ र त्यसले चीनमा ठुलै अस्थीरता आउन सक्छ। त्यसैले चीनले एशिया र अफ्रिकामा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु अति जरुरी छ।
चीन र अमेरिकाको आर्थिक स्व्ाार्थ भर्खरै मात्र टकराउन थालेको हो। एउटा जमाना थियो, जब जापान र चीनले अमेरिकी आर्थिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेका थिए र पूर्वी एशियामा स्थायित्व र आर्थिक विकासको वातावरण बन्यो। त्यो जमाना निक्सनको चीन भ्रमणपछि शुरु भएको थियो। अब विस्तारै चीनले आफ्नो प्रभावक्षेत्र बढाउनथालेपछि पूर्वी एशियामा आर्थिक प्रतिस्पर्धा शुरु हुन थालेको छ। पूर्वी एशियाको बजार चीनले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि प्रयोग गर्न थालेको छ। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध अब सहकार्यबाट प्रतिस्पर्धातर्फ लागेको छ।
भारतको रणनीतिक आवश्यकता चीनसँगको प्रतिस्पर्धासँग एकातिर जोडिएको छ भने अर्कोतिर अमेरिकासँगको सहकार्यसँग। अमेरिकि बजारको सर्वोच्चताका लागि भारतमाथि झन् झन् निर्भर हुँदै गैरहेको छ भने भारतले अमेरिकी आर्थिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेपछि आफूलाई पनि कालान्तरमा फाइदा हुने देख्छ। यसैले भारत, जापान र अमेरिकाको सहकार्य एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नेतिर उन्मुख छ। यही रणनीति अन्तर्गत नेपाल, वंगलादेश, भुटान र म्यान्मार पनि पर्छन्। ओबामाकोे यही पिभट नीतिअनुसार अमेरिकाले सन् २०२० सम्मा आफ्ना ६० प्रतिशत समुृद्री र हवाई सामरिक शक्ति एशियामा केन्द्रित गर्नेछ।
पानीको राजनीति
भारतको आर्थिक रणनीति अमेरिका समर्थित पूँजी बजारसँग जोडिएको छ भने, सुरक्षा रणनीति पानी, खाद्यान्न र उर्जासँग पनि जोडिएको छ। यस क्रममा नेपालका पहाडेहरुलाई साथमा लिनु रणनीतिक कारणले पनि मोदीलाई आवश्यक थियो। त्यसमा प्रमुख पर्छ, पानी राजनीति।
भारतमा पानीको उपलब्धता घट्दै छ।
भारतको सुरक्षा प्राथमिकता पानी, खाद्यान्न र उर्जा हो। हालै क्ष्म्क्ब् को एक अध्ययनले देखाएको छ, भारत सन् २०२५ सम्ममा पानी तनावग्रस्त हुन्छ र सन् २०५० सम्ममा पानी अभावग्रस्त। सन् २०२५ सम्म भारतलाई बार्षिक झन्डै ११०० अर्ब क्यूविक मिटर पानी चाहिन्छ जबकि ऊसँग उपलब्ध पानीमध्ये जम्मा ११२३ अर्ब क्युविक मिटर मात्र उपयोग हुन सक्ने अवस्थामा हुनेछ। उपलब्ध पानीमध्ये पनि धेरै प्रदूषित भएका कारण उपयोग नहुने अवस्थामा हुनेछ। सन् २०५० मा उसको आवश्यकता झन्डै १४५० अर्ब क्युमि हुनेछ।
पानीको उपयोग र बाँडफाँडलाई लिएर भारतको नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र चीनसँगको संबन्ध तनावग्रस्त हुने अवश्यंभावी छ। चीनको तिब्बती भूभागमो पानी उपयोग र ब्रम्हपुत्र नदीका दक्षिणबाट उत्तर डाइभर्सनका योजनाले भारतलाई अझ बढी चिन्ताग्रस्त बनाएको छ। भारतको नेपाल र बंगलादेशसँगको राजनीतिक समझदारीले गर्दा पानी बाँडफाँडको समस्यालाई वार्ता र सहमतिबाट सुल्झाउने संभावना धेरै छ। तर त्यो चीन र पाकिस्तानसँग संभव देखिँदैन।
यसरी पानीकै लागि भए पनि भारतले नेपालसँगको राजनीतिक संवन्ध सुधार्नुपर्ने र नेपालका जलश्रोत योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भारतका विभिन्न थिंक ट्यांकले बताउँदै आएका छन्। यसरी नेपालसंग सम्बन्ध सुधार्न पहाडेलाई खुशी पार्नु मोदीको अहिलेको वाध्यता हो।
