राजासँग क्रुद्ध कांग्रेसी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असोज १८ पछिको एउटा चरणमा भनेका थिए, ‘सर्वोच्च न्यायालयलाई नारायणहिटी सारे हुन्छ ।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दरबारबाट हस्तक्षेप बढ्ने आशंकाले उनले त्यसो भनेका हुनसक्छन् । तर, माघ १९ पछिको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक, शक्ति पृथकीकरणलगायतका अनेकौं विषयमा निर्भयतासाथ निर्णय दियो ।
यसका अनेकौं कारण हुनसक्छन् ।
पहिलो राजाले सत्ता लिए पनि उनी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन थिए । दोस्रो सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व र न्यायाधीशहरूमा आवश्यक न्यायिक चरित्र र योग्यता थियो । र, तेस्रो शक्ति पृथकीकरणका संवैधानिक व्यवस्था विश्वसनीय ढंगले क्रियाशील थियो र न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशले राज्यसत्ताप्रति र्याल चुहाएका थिएनन् । उनीहरूमा लोकलाजको डर थियो ।
२०६२–६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत ओर्लिए व्यवहारबाट ।
प्रधानमन्त्री र कामु राष्ट्राध्यक्ष रहँदा पनि उनले नेपाली कांग्रेसको सभापति पदबाट राजिनामा गरेनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति नै रहेर उनले केदारप्रसाद गिरीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चुने, सपथ दिलाए । उता शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिमा उनको त्यसबेलाको सहयात्री नेकपा (माओवादी) न्यायपालिकालाई विधायिकाप्रति जवाफदेही बनाएर उसको हुर्मत र स्वतन्त्रता खोस्न चाहन्थ्यो । र, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त पार्न चाहन्थ्यो । सदनको समितिमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिन थालेको सुनुवाइ त्यही षड्यन्त्रको पूर्वाभ्यास थियो । बहालवाला पूर्व न्यायाधीश दिलीप पौडेलले समेत सपथ लिएका थिए, जागिर बचाउन ।
न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने अभ्यासको निरन्तरता तथा उसको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई ‘पोटासियम साइनाइड’ खुवाउन चार कथित ‘ठूला’ दल त्यसबेला सफल भए जब प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने । उनको राजनीतिक चलखेल, पदका लागि लेनदेन अनि वैध–अवैध खेलाडीहरूको साँठगाँठका स्वभाविक नतिजा अहिले देखा पर्न थालेका छन् ।
आइतबार पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका १० जना न्यायाधीश पद र गोपनीयताको सपथ खाएलगत्तै आफूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेकपा (एमाले) को मुख्यालयमा हाजिरी बुझाउन र ‘जागिर’वापत कृतज्ञता चढाउन पुगेका छन् । कार्यभार सम्हाल्नुपूर्व नै उनीहरू पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत उभिएका छन् । उनीहरूको हातमा न्याय सुरक्षित नहुने संकेत हो यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल न्यायाधीशहरूको त्यो भ्रष्ट आचरणका अभिभावक बनेका छन्, उनीहरूलाई आतिथेय प्रदान गरेर ।
रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाउँदा नेपाल बार एसोसिएसनलगायत नागरिक समाजको प्रवल हिस्साले यिनै विकृतिको सम्भावना औंल्याउँदै रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन विरोध गरेको थियो, छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही राजदूतको ‘सक्रिय’ लबिङले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र उसको विश्वसनीयतामा पर्ने संकटको वस्तुनिष्ठ आँकलन गर्न सकेन।
रेग्मीको तत्काल प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा र ती दश न्यायाधीशको आचरणमाथि कामु प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्ले भरपर्दो छानबिन नगरे अब न्यायपालिका इँट र सिमेन्टको भवनमात्र रहनेछ, जनताको नजरमा । न्यायको हत्याको सिलसिला त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।
स्यावास रेग्मी, स्यावास खनाल र स्यावास नेपाली कांग्रेस न्यायपालिकाको चीरहरणको यो अभ्यासमा मौनताका लागि । संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चतामा अब आउने वहस र आलोचनाका पात्रहरू तिमीहरू नै बन्नेछौ अब । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई रेटेर लोकतन्त्रका रटानले कुनै अर्थ राख्दैन ।
