संसारकै दोस्रो ठुलो जलविद्युत परियोजनामा (१४,४०० मेगावाट) ५० प्रतिशत हक स्थापित भइकन पनि जम्मा ७० लाख जनसंख्या भएको पाराग्वे दक्षिण अमेरीकाको दोस्रो गरीब राष्ट्रमा पर्दछ। निर्माणको चरणमा रोजगारी तथा उत्पादन भएको अन्न, सागपातले राम्रो मुल्य पाउँदा चम्केको पाराग्वेको अर्थतन्त्र निर्माण सकिएर उर्जा व्यापार गर्न थालेपछि ओरालो लाग्यो किनकि उत्पादन भएको बिजुलीको आम्दानी नगण्य मात्रामा मात्र प्राप्त भयो।
यत्रो प्राकृतिक सम्पदा साधन स्रोत र अवसर हुँदा हुँदै पनि हामी नेपाली चरम गरीबीमा बाँचेका छौ। आज हामी अविरल लोडसेडिङ भोग्दै छौं र यसको समाधानको लागि छिमेकीसँग हारगुहार गरिरहेका छौ। समयमै हामीले विवेक पुर्याएको भए स्थिति ठीक उल्टो हुने थियो। हामीले आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई ख्याल गर्दा हामीले अन्य कुनै वस्तुको अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गरी ठूलो समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौ। जलश्रोतको समुचित उपयोग गरेमा यसका बहुआयमिक क्षेत्रबाट वार्षिक करिव ५० खर्ब रुपैँया आर्जन हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ सतही विश्लेषण र हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने हाम्रो स्वभावलाई धैर्य, विवेकपुर्ण र सृजनशील बनाउँदै तथा उर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ।
यसै पनि उर्जा अत्यन्तै संवेदनशील वस्तु हो। त्यसमा पनि हाम्रो 'असल' छिमेकीले ग्याँस, नून तेल, न्यूजप्रीन्ट कागजमा समय समयमा झया्प्पझया्प्प ब्रेक लगाईदिन्छ। २०४५, २०४६ सालको पीडा ताजै छ जहाजबाट तेल ल्याउनु पर्दाको। हालसालै भुटानमा आम चुनावको १० दिन अघि ग्याँस, नून तेल ब्रेक लगाएर गरेको 'माया' लाई भुटानी जनताले सायद कहिल्यै बिर्सदैनन् होला। जुन मुलुकबाट ३०,००० मेगावाट बिजुली लैजाने कार्यक्रम छ त्यही मुलुकलाई तर्साउन सक्ने छिमेकीले नेपाल भारत प्रशारण लाईन बन्दा पनि हाम्रो 'असल' छिमेकीबाट यस्ता कारवाही नहोलान् भन्न सकिदैन। किनकी भारतमा सधै मोदी नरहलान्।
अर्को तर्फ बाढी पहिरो, आतङ्कवादी हमला आदिको कारणबाट पनि आउने उर्जाको बाटो यदाकदा प्रभावित हुनसक्ने नजीरलाई ख्यालमा राखी उर्जामा ठुलो मात्रामा परर्निभर नहुनु नै मुलुकलाई कल्याणदायी हुन्छ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा चरम संकट आउनुको मुख्य कारण हिउँद र वर्षायाममा भएको असन्तुलित अध्ययन, तयारी तथा उत्पादन हुन्। विगतका वर्षहरुमा उर्जा उत्पादन शुन्य प्रायः भएकाले वर्षायाममा समेत संकट आइपर्र्यो। हाल निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा निर्माण भइरहेका परियोजनाबाट ३–४ वर्षको अवधिमा करीब १,२००–१,५०० मेगावाट थप हुने त देखिन्छ तर सबैजसो परियोजना नदीको प्राकृतिक बहावमा भर पर्ने अर्थात रन अफ रिभर प्रकृतिका भएकाले हाम्रो प्रणालीमा हिउँदमा करीब ४०० मेगावाट मात्र उपलब्ध हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने माग १०० मेगावाट भन्दा बढि भएकोले वर्षायाममा लोडसेडिङ अन्त्य भएतापनि हिउँदमा पुनः यही मात्राको लोडसेडिङ हुने देखिन्छ। आउँदो १० वर्षको माग र हाल अध्ययन र निर्माणको तयारीमा जुटेका सवै परियोजनाहरु (तनहँु,बुढीगण्डकी,पश्चिम सेती ) सबै सम्पन्न भएतापनि पुनः त्यस बखत हिउँदमा करीब ३५० मेगावाट कमी हुनेछ। हालकै मागलाई मात्र मान्ने हो भने अबको दश वर्षमा वार्षिक ३०० मेगावाटको माग बृद्धि भई पुनः तेस्रो वर्षमा हिउँदमा करिव १,००० मेगावाट बराबर नपुग हुने हुन्छ। तसर्थ अब बनाउने जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदमा १,५००–२,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ।
अर्को एउटा मान्नै पर्ने सत्य के हो भने अरबको मरुभुमिमा रगत,पसिना सिंचाई गरेर भएपनि हाम्रो क्रयशक्ति र जीवनशैली खर्चालु भएको छ। घरघरमा टेलिभिजन, रेफि्रजेरेटर,माइक्रोवेभ र हातमा राम्रा मोबाइलहरु घर– घरमा भित्रिएका छन। त्यस्तै चुल्होमा बिजुली सधै उपलब्ध भएमा काँधमा ग्याँसको सिलिण्डर बोकेर तलातलामा पुर्याउने लेठो कसैले गर्दैन। यसले गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य भएको वर्ष भान्छामा मात्रै करिव १,००० मेगावाट थप माग बढ्दछ। यिनै तथ्यहरुका पृष्ठभुमिमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको यस लेखमा विवेचना गरिएको हो।
यो परियोजनाको बाँधस्थल दैलेख जिल्लाको रामगाढ भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। सुर्खेत,दैलेख,अछाम र कालिकोट, यो परियोजनाका प्रभावित जिल्लाहरु हुन् (तस्बिर १)। कर्णाली नदी करीब ६० कि.मि. घुमेर पुनः सोही ठाँउमा २ कि.मि. भन्दा कम दुरीमा आइपुग्दा करीब १४० मि. हेड उपलब्ध हुने र नदीको औसत प्रवाह ५०० घनमिटर प्रति सेकेन्ड भएकाले यसलाई जलविद्युत् इन्जिनियरहरुले प्रकृतिको अनुपम वरदान मान्दछन्। बाँधस्थल भन्दा माथि ३०–३५ कि.मि. फराकिलो भू–भाग भएकाले यो जलाशययुक्त परियोजनाको लागि अत्यन्तै उपयुक्त देखिन्छ। उक्त स्थानमा करीब २३० मिटर अग्लो बाँध बाँधी सम्पूर्ण बहावलाई उपयोग गर्दै वार्षिक रुपमा करीब १२,००० गिगावाट–घण्टा (आजको मुल्यमा ७० अर्ब रुपंैया) उत्पादन गर्न सकिन्छ। राम्रो प्राकृतिक बहाव, अन्य नदीको तुलनामा ३ गुणा कम बालुवा बगाएर ल्याउने तथा हिमताल फुटेर आउने जोखिम नभएकाले यस परियोजना प्रकृतिको अनुपम वरदान तथा विश्वकै सस्तो र उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। तसर्थ यो परियोजनालाई 'श्रीपेचमाथि ज्वाहारत' को नामले नेपाली इन्जिनियर तथा अर्थशास्त्रीहरुले चिन्दछन्।
तस्बिर १: कर्णाली नदीको फन्को तथा परियोजनास्थल
यो परियोजनाको विभिन्न चरणमा अध्ययन भएका छन्। जलाशय युक्त हँुदा ४,१८० मेगावाट हुने देखिएतापनि सन् १९८० को दशकतिर यो परियोजनाको उर्जा नेपालमा खपत हुन नसक्ने देखि आन्तरिक खपतका लागी ३०० मेगावाटको दैनिक पानी जम्मा गर्ने सानो जलाशय भएको रन अफ रिभरको अवधारणालाई अन्तिम रुप दिइयो। वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलन पछिको सरकारले नेपाल भारत बीच उर्जा क्षेत्रमा व्यापक साझेदारी गरी पूर्व देखि पश्चिम सम्म ५–६ वटा उच्च भोल्टेजमा प्रशारण लाईन बनाउने र नेपालमा निर्यातमुलक परियोजना बनाई नदीको अधिकतम बहावलाई प्रयोग गर्ने अवधारणा अगाडी ल्याइयो। जस अनुरुप माथिल्लो कर्णाली र अरुणको पूर्व अध्ययन क्षमता करीव ३ गुणा बढी बृद्धि गर्न सकिने र त्यसवाट नेपाल अझ बढी लाभान्वित हुने ठानियो। यी परियोजनालाई प्रतिस्पर्धि विधिवाट निर्माण गर्न दिने भइयो। जसअनुरुप माथिल्लो कर्णाली, भारतीय कम्पनी जि.एम.आर.ले पायो भने अरुण सतलजले। प्रचलित रोयल्टी तथा कर को अलावा जि.एम.आर. ले माथिल्लो कर्णालीमा १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वामित्व प्रस्ताव गर्यो भने सतलजले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाको प्रस्ताव गर्यो।
यिनै बुँदाहरुलाई समेट्दै जनवरी २४, २००८ मा जि.एम.आर. सँग ३० महिनामा अध्ययन सक्ने र आर्थिक व्यवस्थापन गरेको ५४ महिनामा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी संम्झौता गरियो। तसर्थ संभ्ा्कौता अनुसार काम भएको भए आज परियोजना करिब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्ने समय हो। हालको जानकारी अनुसार २०२१/२२ मा मात्रै सम्पन्न हुन सक्ने जिएमआरको तयारी देखिन्छ।
अध्ययनको क्रममा जिएमआरले वर्षामा ९०० मेगावाट र हिउँदमा कम बहावले गर्दा करिव १५० मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने र वार्षिक करिब ३,७०० मेगावाट घण्टा (हालको मुल्यमा करिव २० अर्व रुपैयँा) उत्पादन हुने प्रतिवेदन तयार पार्यो। २५ वर्ष सम्म संचालन गरी राम्रो अवस्थामा नेपाललाई हस्तान्तरण हुने यी परियोजनाहरु आकर्षक छन् र यथासक्य छिटो बनाउनुपर्नेमा दुइ मत नहोला।
जिएमआरले नै साधारण प्रकृयाबाट लाइसेन्स लिएको माथिल्लो र्मस्याङ्की र सतलजले अध्ययन गरेको अरुणको हकमा अन्य थप पावर/ उर्जा प्राविधिक विकल्प भएजस्तो यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन तर माथिल्लो कर्णालीको हकमा माथि उल्लेख गरे अनुसार त्यहि ठाउँमा उच्च बाँध/जलाशय बनाउँदा करिब ४,००० मेगाबाट (वार्षिक करिब १२,००० गिगावाट घण्टा) उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ।
यो संभावनको बारेमा विश्व बैंकले तयार गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र थप अध्ययन डा. आनन्दबहादुर थापाले त्यसलाई विभिन्न फोरममा उठाउँदै आउनु भएको छ। यसरी संसारकै सस्तो मध्येको परियोजनावाट दुई तिहाई (८,००० गिगावाट घण्टा) त्यो पनि जलाशययुक्त परियोजनाबाट खेर जाने देखिएकाले वर्तमान परिवेशमा यसको पूर्ण क्षमतालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनी विवेचना गरिएको छ
विकल्प १
विकल्प १ मा नक्सामा देखाईए जस्तै हाल जिएमआरले प्रस्ताव गरेको वाँध स्थलमा उच्च बाँध बनाउने (यस भन्दा माथि प्राविधिक हिसावले सम्भव छैन) र बाँधको पुछारमा १,२०० मेगावाटको विद्युत गृह नेपालले बनाउने।
विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी खोलामा नमिसाई सिधै सुरुङ्ग मार्फत विद्युत् गृहमा पठाई करिब ८४० मेगावाट तल्लो परियोजनाले उत्पादन गर्नेछ।
जलाशययुक्त परियोजनाको विद्युत गृहबाट तल्लो परियोजनालाई ६८० घनमीटर प्रति सेकेण्(ड छाडी वर्षामा बढी भएको पानी (४ महिना ) जलाशयमा जम्म्ाा गर्ने
यसरी विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी सिधै सुरुङ्ग मार्फत पठाउँदा बँाध तथा बालुवा थिग्राउने बेसीन बनाउन नर्पदा २० देखि २५ अर्ब निमार्ण खर्च बचत र जलाशयको सफा पानीले गर्दा वार्षिक करिव थप १ अर्ब तल्लो परियोजनामा बचत हुन जान्छ। साथै जलाशयवाट जम्मा भएको पानी छाड्नाले तल्लो परियोजनाबाट हिउँदमा पनि १६ घण्टा सम्म ९०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ। तसर्थ तल्लो परियोजनामा हुने बचतलाई माथिल्लो परियोजनाले आंशिक मात्र लिने तर जलाशयमा जम्मा भएको पानीमा सम्पूर्ण हक स्थापित गर्दा तल्लो परियोजनाबाट हिउँदमा निस्कने थप ७०० मेगावाट समेत गरी कुल १,९०० मेगावाट न्ोपाललाई हिउँदयाममा प्राप्त भई हिउँदको बढ्दो मागलाई सम्बोधन हुनेछ।
विकल्प – २
हामी सबै नेपालीको सहमति सद्भावना हुँदा २०२१/२०२२ मा २ वटै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ र दुइवटै पक्ष सँगै जान सकिन्छ। तर त्यसो नहँुदा हामी कसैलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्दैनौ। यो परियोजनामा शुरुवातसँगै जि.एम.आर. ले थुप्रै खर्च गरिसकेकोले अब धेरै कुर्ने अवस्था नहुन सक्दछ। तसर्थ यस्तो अवस्थामा माथिको बाँध बन्ने स्थललाई सुरक्षित राख्दै २–४ कि.मि. तल जि.एम.आर. ले दोस्रो परियोजनाको अध्ययन गर्ने (तस्बिर ३)। यसमा लाग्ने थप खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने र त्ाल्लो परियोजनाको क्षमता पनि करिव ८५० मेगावाट हुन सक्ने। रन अफ रिभर परियोजनाका लागि थुप्रै वैकल्पिक साइटहरु उपलब्ध हुनेछन। तर विकल्प २ मा निम्न बेफाईदाहरु हुनेछन्।
बाँध र बालुवा थिग्राउने बेसीन कवनाउनुपर्ने भई करिव २०–२५ अर्व पहिलो बिकल्पमा भन्दा बढी लाग्ने।
बाँध बनाउन अर्को उपयुक्त स्थान खोज्नुपर्ने र अध्ययनका लागि थप करिब १८–२४ महिना लाग्ने।
थप खर्च लाग्ने भएकाले हिउँदमा जलाशयबाट छोडिएको पानीमा करिव ८५–९० प्रतिशत मात्र हक माथिल्लो परियोजनाले स्थापित गर्न सक्ने।
विकल्प –३
विकल्प १–२ मा दुवै पक्ष सहमत हुन नसकेमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजनामा जिएमआरलाई हरतरहबाट सहयोग गर्ने र तत्काल शुरु गर्न उत्प्रेरित गर्ने। हालस्ाम्म जिएमआरले अध्ययनमा गरेको खर्च सरकारले फिर्ता दिने।
उच्च बाँध जलाशयवाट सुरुङमार्फत सिधै अछामतर्फ विधुतगृह हुने एउटै मात्र परियोजना बनाउने र पहिलो फेजमा २,००० मेगावाट र ५–१० वर्षमा पुनः २,००० मेगकावाट थपी ४,००० मेगावाट नेपालले उत्पादन गर्ने।
समयसीमाः
हालको जानकारी अनुसार जिएमआर ले २०२१/२२ सम्ममा सम्पन्न गर्नेलक्ष्य राखेको छ। सर्वपक्षिय सहमती सदभाव भएमा यही अवधिमा माथिल्लो बाँध/जलाशय पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
१५ महिनामा (संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेण्ट) को कार्य गर्नुनपर्ने हुनाले तथा परामर्शदाता पिक्यूबाट छनोट गर्ने।
१ वर्षमा टेण्डर आह्वान मुल्याङ्कन र ठेकेदार परिचालन।
६ वर्ष निर्माण अवधि गरी जम्मा ८ वर्ष ३ महिना (यो छोटो समय हो, तर समृद्धिको इच्छाशक्ति सबैमा भएमा यो सम्भव छ।)
लागत अनुमान :
दुईवटै परियोजना विकल्प १ बमोजिम बनाउँदा आजको मुल्यमा बढीमा करिब २७८ अर्ब (२२० अर्ब माथिल्लो र ५८ अर्ब तल्लोमा) नेपाली रुपैयाँ र ६ वर्षको निर्माण अवधि तथा १० प्रतिशत ब्याजदरको हिसाब गर्दा जम्मा लागत ३१३ अर्ब पर्ने देखिन्छ्। विद्युत उत्पादन प्रति यूनिट नेपाली रुपैयाँ २.७० हुनेछ।
फाइदा :
नेपालमाः ८ वर्ष पछिको बिक्रिमूल्य समायोजन गर्दा (सोही अवधिमा ३ प्रतिशतका दरले उर्जा मुल्य) वार्षिक ८७ अर्ब नेपाली (६३ अर्ब माथिल्लो र २४ अर्ब तल्लोमा) आर्जन हुन्छ। यहाँको जलाशयले गर्दा कर्णाली चिसापानीमा करीब २०– ३० मिटर बाँधको उचाइ कम गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो परियोजनाले ऋण तिर्दै गर्दा अर्को यस्तै परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएकाले नेपालको समृद्धि यसै परियोजनाबाट सुुरु हुन्छ।
तल्लो तटीय क्षेत्र – भारत/वङ्गलादेश :
जलश्रोतको विकास र सुख्खा यामबाट छाडेको पानीबाट थप ६ लाख हेक्टरमा सिंचाई पुर्याई वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्जन हुन्छ। त्यस्तै गरी बाढीको प्रकोप घट्ने र नदीमा पानीको बहाव बढी जलयातायात र वातावरण सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
उर्जा खपत / व्यापार
यस परियोजनाबाट नेपालले उत्पादन गर्ने उर्जाको ठूलो बजार खोज्नु पर्दैन। यस परियोजना बनेपछि मुलुक पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भई खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गर्दै थप १,००० मेगावाट माग बढ्नेछ।
वर्षायाममा उपलब्ध हुने थप १,२०० मेगावाट मध्ये करीब ८०० मेगावाट खपत गर्ने रासायनीक मल कारखाना बनाउन सकिन्छ। हाल तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने मललाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरिनेछ। तर विस्तृत अध्ययन र संभाव्यता नहुँदा शुरुका ५–१० वर्षको उर्जा व्यापार संझौता भारतसँग गर्नुपर्ने हुन सक्दछ।
वषैंभरि उर्जा प्राप्त भई नयाँ उद्योगहरु स्थापित हुनेछन्।
कृषिमा उर्जा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दा ठूलो मात्रामा उर्जा खपत हुनेछ।
भारतीय मस्यौदा :
भारतले सुविधाजनक हिसाबले जलविद्युत क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गरी आफ्नो देश भित्रभन्दा बढि सहज ढंगबाट काम गरिरहेको भुटानी मोडल नेपाललाई पनि मान्य छ कि भनी परीक्षा गर्नु स्वभाविक होला। तर हामी नेपालमा भुटानमा भन्दा विशिष्ट पृष्ठभूमी र पृथक मोडलमा काम गरिरहेका छौ। हाम्रो आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा उर्जा आदन प्रदान संझौता आवश्यक छ र यो दुइवटै देशलाई फाइदाजनक हुनेछ।
तर यसरी संझौता गर्दा दक्षिण एसियाली ग्रीडको अवधारणा तथा तेस्रो मुलुकसँग पनि उर्जा आदान प्रदान गर्न सक्ने गरी सहमती भएमा त्यो बहुआयामीक हुनेछ। वास्तवमा कार्यान्वयनका कारणले किन आउन सकेन यी सबै विषयवस्तुलाई नेपाल भारत वीचमा भएको १९९७ को मन्त्रीस्तरीय पावर ट्रेड संझौताले समेटेको छ। यसैलाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्दा पनि उपयुक्त हुनेछ।
आसन्न मोदी भ्रमण र जलश्रोत/कजलविद्युत विकास
पृथक छवि बनाएका चामात्कारकि हिसाबले विकास गर्नसक्ने भारतीय नेता मोदीले भारतलाई गुजरात झैं विकास गर्ने सोच बनाएका छन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने उर्जा, खानेपानी, सिंचाई मोदीले नबु‰ने कुरै भएन। तसर्थ माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना बनाउने र त्यसबाट भारतमा करीब ६ लाख हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा सबैभन्दा खुशी हुने व्यक्ति मोदी हुनेछन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ हामीले हाम्रो तथ्य राम्रोसँग राख्न सक्दा हामीलाई सिंचाई पानी वापतको लगानी प्राप्त हुन सक्दछ।
पञ्चेश्वर बहूउदेश्यीय परियोजनाको संझौतामा पहिलो पटक भारतमा सिंचाईबाट हुने फाइदालाई मनन गरिएको छ। फाइदा अनुसार परियोजनाको लागत व्योहेर्ने सिद्धान्त स्वीकारेकाले ६३ प्रतिशत लागत नेपालले व्योहोर्ने विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा नेपाललाई चित्त नबुझेका विषयलाई आपसी छलफलबाट टुङ्गयाई उक्त परियोजना बनाउँदा ( ३,२८० मेगावाट तथा ५३५० गिगावाट घण्टा) नेपाललाई उपलव्ध हुनेछ।
अन्तमा नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो यो इच्छा शक्ति साथै लगाव राजा देखी रङ्कसम्म सबैले गर्दा मात्र हुन्छ। मुलुकमा बेरोजगारीको कारणले गर्दा हाम्रा दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीहरुले अन्य देशको मरभूमीमा सिंचाई गरेर भएपनि सबै जोड्दा ठूलो धनरासी नेपाल भित्रिएको छ।
उहाँहरुको बाहिर काम गर्दाको पीडा यहाँ लेखेर साध्य छैन। तसर्थ उहाँहरुले आर्जन गर्नुभएको आयको सानो मात्रै हिस्सा यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दै जानेको सीपलाई नेपालमा फर्केर उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु हामी सबै नेपालीको दायित्व हो। त्यसमा बढी जिम्मेवारी सरकार र राजनैतिक दलहरुको छ। भनिन्छ 'मौकामा हिरा पनि फोर्नु पर्छ'। मोदी आउने यो समयलाई उपयोग गरी हाम्रो प्रस्ताव राख्दा नेपाललाई दीर्घकालीन संवृद्धिको ढोका खुल्नेछ। माथिल्लो कर्णली जस्तो 'हिरा खानी'संरक्षण गर्दा भावीपुस्ताले यो पुस्ताको नाम सुनौला अक्षरले इतिहासमा लेख्नेछ।अन्यथा हामीलाई ईतिहासले सधैंको लागि 'ब्ल्याक लिष्ट' मा राख्नेछ। चेतना भया।
(पण्डित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुन्)
