समाज र राष्ट्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आर्थिक वृद्धि जति आवश्यक छ, त्यति नै शान्ति, कानुनी राज्य र न्याय आवश्यक छ। त्यस्तो विकासको लागि समाजमा व्याप्त असमानता हटाउनु अनिवार्य हुन आउँछ। त्यसैले राज्यले नीति नियम बनाउँदा विकास र प्रगतिसँगै समानतालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। देशको स्रोत, साधन, सेवा, सुविधाको न्यायोचित वितरण व्यवस्था भएमा मात्र त्यस्तो समानता सम्भव हुन्छ। असमानताले देश विकास तथा आर्थिक उन्नतिको गतिलाई अवरुद्ध पार्दै देशमा अराजकता, हिंसा, हत्या र विग्रह निम्त्याउँछ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा असमानताकै कारण सृजित विगतका दुखद घटना दोहोरिन दिन नहुनेमा सबै पक्षले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।
काठमाडौं केन्द्रित नेपालको राज्यले हालसम्म बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने नेपालको पूर्ण क्षेत्रफलको मात्र ०.०१ भन्दा कम भूमि ओगटेका र देशको पूर्ण जनसंख्याको ५ भागमा मुस्किलले १ भाग जनसंख्याले बसोवास गर्ने ठूला शहरहरु (जस्तैः काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, चितवन इत्यादि) मात्र नेपाल होइन। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र अधिकांश नेपालीेले वसोवास गर्ने साना सहरवजार, गाउँ, वस्ती, पनि नेपाल हो। देशको स्रोत, साधन, सेवा, सुविधामा त्यहाँ बस्ने मानिसहरुको पनि उत्तिकै अधिकार छ, जति शहरमा वसोवास गर्नेको छ। त्यसबाहेक, कुनै मापदण्ड र भिजनबिनै हचुवाको भरमा सिर्जित ठूला शहरहरुमा समेत असमानता अस्तव्यस्तता व्याप्त छ।
स्वस्थ र शिक्षित नागरिक सभ्य समाजका आधार हुन् र देश विकासका पूर्वाधार हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनु देशका सवै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। सो प्रदान गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो।
दुर्भाग्यवश, आम मानिसको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु तथा व्यवसायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको अदुरदर्शीता, गैर जिम्मेवारीपन र भ्रस्ट मानसिकताका कारण थिलोथिलो भएका सेवा प्रदायक संस्थाहरु पछिल्लो चरणमा अचाक्ली बढेको राजनितिक हस्तक्षेपका कारण अधमरो बनिसकेका छन्।
फलस्वरुप एकतिर अधिकांश नागरिकहरुले साधारण स्वास्थ्य सेवा समेत पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण चिकित्साका विद्यार्थीहरुको एउटा सिंगो पुस्ताको भविष्य अन्योलमय भइरहेको छ र सिंगो भावी पुस्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भैरहेको छ।
नेपालका जति ठूला स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल कलेज/चिकित्सा अध्ययन संस्थान) छन्, सबै ठूला –ठूला शहरहरुमा मात्र सीमित छन् जबकि जनसंख्या हेर्ने हो भने देशको कु्ल जनसंख्याको ५ भागको ४ भाग ठूला शहरभन्दा बाहिर बसोवास गर्छन्। तिनै बहुसंख्यक मानिसहरु गरीव छन्। झाडा पखालाले अहिले पनि अनेकौं बच्चा मर्छन्। गर्भवती महिलाहरुको उपचारको अभावमा कति बच्चा तथा आमाको मृत्यु हुन्छ। तिनै ठाउँमा दमदेखि क्षयरोगको प्रकोप छ र साधारण उपचार नपाएर मानिसहरुको मृत्यु हुनु सामान्य छ। चोट पटक लागेका मानिसहरु या त उपचार नपाएर मर्छन् या त जिन्दगीभरका लागि अपांग हुन्छन्।
ती बहुसंख्यक नेपालीहरु उपचारका लागी ठूला शहर जान सक्दैनन्, पैसाको अभावमा। नागरिकहरुको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्ने राज्यले निःशुल्क प्राथमिक उपचारसमेत उपलव्ध गराउन सकेको छैन। सरकारी अस्पतालहरुमा भएको सेवा समेत आवश्यक पर्नेहरुका लागि निशुल्क उपलब्ध छैन।
अर्कोतिर पहिले नै गल्ली–गल्ली र टोल–टोलमा खचाखच अस्पताल र नर्सिङ होम भएका तथा ठूला सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरुसमेत केन्द्रित भएका ठूला शहरहरुमा फेरी थप निजी मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन प्रयास भइआएको विदितै छ। यस्ता नयाँ संस्थाहरु त्यस्ता सुविधासम्पन्न शहरमा नभई हालसम्म सेवाबाट विमुख पारिंदै आएका पिछडिएका तथा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन।
नेपालको सधैंको समस्या के हो भने, मन्त्रीहरु तथा नेताहरु सानो रोग लाग्दा पनि नेपालमा उपचार गराउँदैनन्, बरु करदाताको पैसा खर्च गरेर विदेश जान्छन् महंगो उपचारको लाागि। यो हेर्दा त लाग्छ कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरुले जहाँ र जस्तो उपचार पाइरहेका छन् जन प्रतिनिधिहरुले पनि त्यस्तै र त्यहीं मात्र उपचार गर्न पाउने भन्ने नियम निर्माण भयो भने मात्र गाउँमा पनि स्वास्थ्य सेवाको विकास हुने अवस्था आउँछ।
मन्त्री र नेताहरु तथा तिनको छहारीमा शक्तिशाली बनेका दलाल र मफियाहरुले स्वास्थ्य संस्थान हरुका पदाधिकारीहरुमा आफ्ना मानिस पुर्याउने अनि ती संस्थान हरुलाई नेताहरुको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र माफियाहरुको स्वार्थपुर्तिको माध्यममा परिणत गरेका छन्। त्यसो नगरेर योग्य मानिसहरुलाई ती संस्थानको जिम्मेवार तहमा पुग्न दिएको भए देशमै अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्थे र नेताहरु पनि उपचारका लागि वाहिर जान पर्दैनथ्यो। जनताले पनि राम्रो उपचार पाउँथे। वरु उल्टै विदेशीहरुसमेत उपचार गर्न नेपाल आउन सक्थे। देशको आर्थिक विकासलाई समेत त्यसले टेवा दिन्थ्यो।
काठमाडौंको जनसंख्या (वनेपा, धुलिखेल समेत) करिव २५/२६ लाख होला तर यहाँ सयौँ निजी अस्पताल सहित ७ वटा मेडिकल कलेज पहिले देखि नै संन्चालनमा छन्, जसमध्ये ५ निजी मेडिकल कलेज छन्। जव कि सवा २ करोड मानिस बसोवास गर्ने छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्ली (वृहत् दिल्ली) मा मेडिकल कलेजको संख्या ७ छ जसमध्ये ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। यो अवस्थामा काठमाण्डौमा नै थप निजी मेडिकल खोल्ने प्रपन्च भईरहेको छ र अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा पूर्णतः सामाजिक न्याय र समानताको भावनाविपरीत हुन आउँछ। काठमाडौं मात्र नभई हाल मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका देशका ठुला शहरमा मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु नेपालको दीर्घकालीन र समावेशी विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ।
अर्कोतिर, सम्पुर्ण सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्र (सेती र महाकाली अञ्चल), कर्णाली, राप्ती, धौलागीरी, सगरमाथा र मेची अञ्चलमा एउटा पनि ठुलो स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजहरु छैनन्। अरु अञ्चलमा पनि ठुला शहरहरुमा वाहेक अन्यत्रको ठूलो भुभागका मानिसका लागि सुविधाजनक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु छैनन्। यो अवस्थामा अब मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिंदा ठुला शहरमा होइन, माथि उल्लेखित क्षेत्रहरु –धनगढी (कैलाली), दिपायल (डोटी), सुर्खेत, जुम्ला (जहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा आए पनि त्यो झारा टार्ने आशयले आएको प्रतित हुन्छ), दाङ, उदयपुर, पाँचथर/इलाम मा खोल्दा धेरै र हालसम्म सेवाबाट विमुख भएका क्षेत्रहरु समेटिने देखिन्छ।
विशुद्ध लगानी र नाफाको हिसाबले हेर्दा ती क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी लगानीकर्ताहरुलाई असहज भएको हो भने सरकारले त्यो समस्या हल गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि एकतिर सरकारले आफैं पूर्ण लगानीमा त्यस्ता संस्था खोल्न सक्छ भने अर्कोतिर निजी लगानीकर्ताहरुलाई खास सहुलियत र प्रोत्साहन दिएर त्यस्ता क्षेत्रमा पठाउन सक्छ। हाल शहरमा विद्यमान र राम्रोसँग चल्न नसकेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई माथि उल्लेखित ठाउँहरुमा स्थानान्तरण हुने किसिमले प्रोत्साहन गर्ने अर्को उपाय हुन सक्छ।
नेपालमा एमबीबीएस पठन–पाठन हुने IOM, Patan Academy / BPKIHS गरेर तिन वटा मात्रै र एकदम सीमित सिट भएका सरकारी मेडिकल कलेज छन् भने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कलेजमा सरदर १५० सिट भर्ना लिने अधिकांश न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएका निजी मेडिकल कलेजहरुको संख्या १५ छ। त्यसबाहेक करिव दर्जन जति पाइपलाइनमा छन्, तीमध्ये पनि सबैजसो काठमाडौंमै आधारित।
निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस मात्र अध्ययन गर्न सरदर ५० लाख (निर्धारित शुल्क भन्दा धेरै ज्यादा) जति लाग्छ। त्यस्तो मनोमानी शुल्क असुली नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै अर्थपूर्ण कदम चालिएको छैन।
परिणामस्वरुप, नेपालमा महंगो शुल्क तिरी पढ्न सक्नेका लागी प्रत्येक वर्ष १६०० भन्दा धेरै सिट सुरक्षित छन्, जबकि यस्तो महंगो शुल्क तिरेर पढ्न सक्ने नेपालीहरुको संख्या ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले होला तर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर छात्रवृत्तिमा एमविविएस अध्ययन गर्नको लागि सरकारी मेडिकल कलेज र शिक्षा मन्त्रालयले दिने छात्रवृत्ति गरेर जम्मा ४०० जति सिट छन्।
त्यसको अर्थ ९५ प्रतिशत उमेदवार विद्यार्थीहरुले ४०० सिटको लागि लड्नुृ पर्दछ र विपन्न वर्गबाट आउने होनहार विद्यार्थीहरुसमेत इच्छा हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न वन्चित हुन्छन्।
स्मरण रहोस् चिकित्साशास्त्र भनेको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा अव्वल आएका विद्यार्थी मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उच्च स्तरको मापदण्ड कायम गर्नपर्ने भएकैले विकसित लगायतका अधिकांश देशहरुमा निजी मेडिकल कलेजहरु न्यून छन् तर नेपालमा भने चिकित्सालाई सेवा हैन, विशुद्ध व्यवसायका रुपमा विकास गरिनाले यस्को उल्टो अवस्था छ। तसर्थ एकतिर क्षमतावान्हरु चाहेको शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतिर न्यून गुणस्तरका चिकित्सक हरु उत्पादन भइरहेका छन्।
नेपालको कुल जनसंख्याको २ तिहाइभन्दा धेरै नेपाली जनताहरु निम्न वा निम्न मध्यम वर्गका छन्। महङ्गो चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य परिणाम के हुन्छ भने बढी शुल्क तिरेर चिकित्सक बनेपछि त्यस्ता चिकित्सकहरुले सस्तो मुल्यमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न असम्भव हुन्छ। फलस्वरुप सामान्य उपचारसमेत निकै महङ्गो र अधिकांश नेपालीहरुको पहुँचबाटबाहिर हुन पुग्छ। यो निकै कहालीलाग्दो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ र चिकित्सा क्षेत्रको नियमनमा सरकारले हालको जस्तो लापरवाही कायम राख्ने हो भने भविष्यमा थप भयावह स्थिति निम्तिने स्पष्ट छ।
अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने तत्काल सरकारी मेडिकल कलेजहरुको संख्या र क्षमता तथा छात्रवृतिको सिट सङ्ख्या धेरै बढाउनुपर्ने हुन्छ। हालकै अवस्थामा थप निजी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने हो भने स्थिति थप बल्झिएर जाने देखिन्छ। तत्कालका लागि विद्यमान मेडिकल कलेजहरुको नियमित र सही अनुगमन तथा मुल्याकन गरी तिनको गुणस्तर कायम राख्ने तथा एमबिबिएसजस्ता कोर्सहरुका लागि अधिकतम शुल्क तोकेर चिकित्सा शिक्षालाई अचाक्ली महंगो हुनबाट बचाउन जरुरी छ।
(क्रमशः)
