पहिला भारतीय विदेशमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री नेपाल आउने भएका छन्। त्यससँगै नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध आयामहरु चर्चामा आउन थालेका छन्। उतातिरको सत्ताधारी दलको चरित्र र त्यसको नेपालमा प्रभावबारे आशा र आशंका यत्रतत्र व्यक्त हुन थालेको त चुनाव अघिदेखि नै हो। अहिलेलाई विवादमा शीर्षरुप लिएको भने भारतीय पक्षले प्रस्तावित गरेको 'नेपालमा बिजुली उत्पादन सम्झौता' हो।
भ्रमण घुमघाम र आश्वासनमा सीमित नरहोस्, केही ठोस निर्णय होस् भन्ने हिसाबले यस बिषयमा सक्रियता देखिएको राम्रो हो। हामीसँग खोलानाला छन्, पानी छ, तर बिजुली छैन। ऊर्जाको अपार स्रोत छ, तर लोडसेडिङको यथार्थ बर्षौदेखि जस्ताको तस्तै छ। द्वन्द, संक्रमणकाल, नीतिगत अदुर्दर्शिता, राजनीतिक अकर्मन्यता— यी शब्दहरु यो अन्धकारको स्पष्टीकरणका लागि आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार अलग-अलग तप्काबाट बारम्बार प्रयोग गरिन्छन्।
स्वार्थअनुसार नै दक्षिणपट्टिको सम्बन्धको परिभाषा पनि फेरिन्छ। पछिल्ला केही समयमा सार्वजनिक हुन आएका खुलासा, रिपोर्ट र पुस्तकहरुबाट यो त स्पष्ट भएको छ– नेपालको कुनै पनि शक्तिकेन्द्र आफूलाई आवश्यक परेको बेला भारतको शरण पर्नबाट चुक्दैन। सार्वभौमिकताको फोस्रो अडान र राष्ट्रियताको नारा देश हितका लागि नभएर आफ्नै व्यक्तिगत, गुटको वा पार्टीको फाइदाका लागि ‘देखाउने दाँत’ सिद्ध गरिएका पुस्तकहरु हाम्रा ‘राजनेता’हरुले आफैँ विमोचन गर्दै हिँडेका छन्। तर पनि, फेरि भारतलाई नै हाउगुजी बनाउँदै आम-जनतालाई मुर्ख बनाउने ध्रृष्टता चली नै रहेको छ।
‘हाउगुजी‘ प्रभाव
दक्षिणको बतास र हाउगुजीको उपयोगिता नेपालका शक्तिकेन्द्रहरुका लागि कुनै नौलो अविष्कार र प्रयोग होइन। पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ नीतिमा चीन र अङ्ग्रेसहरुसँग समान दुरीको आशा व्यक्त भएको होला, तर त्यो व्यवहारिक भने कहिल्यै भएन। सुगौली सन्धि अघिदेखि नै काठमाडौं दरबारले चीन र अंग्रेजबीच सन्तुलन बनाउने कोशिश गरेको थियो। तर, अंग्रेजसँग युद्ध चलेको बेला चीनसँग मागेको मद्दत लडाईं सकिएपछि मात्र ल्हासा आइपुग्यो। त्यसलाई पनि आफ्नो पक्षमा भजाउने असफल प्रयास गरिएको थियो।
काठमाडौंस्थित ब्रिटिस रेसिडेन्टलाई उनको उपस्थितिले चिनियाँ सम्राटलाई अप्रसन्न बनाएको सन्देश पनि दिइयो। त्यस प्रकारको कोशिशलाई अहिले भारतले ‘चाइना कार्ड’ भन्छ। नेपालले साह्रै कर गरेपछि त्यो बेला चीनका तर्फबाट एउटा पत्र कलकत्तामा रहेका अंग्रेज प्रतिनिधि मार्किस अफ हेस्टिङ्सलाई पठाइएको थियो, जसको आशय यस्तो काम चलाउ औपचारिकताको थियो, 'हुन त यो खासै फरक पर्ने कुरा होइन, (तर) यदि तपाईंले हामीप्रति कृपा गर्दै र (चिनियाँ) सम्राटसँग मित्रताको ख्याल राख्दै काठमाडौंबाट कम्पनीका वकिललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिए राम्रो हुनेथियो र हामी आभारी हुनेथियौं।' तर 'चिनियाँ सम्राटलाई आभारी हुने मौका' कल्कत्ताले दिएन। रेसिडेन्टको चलखेल बढी रह्यो।
स्पष्ट छ, हाम्रो आफ्नो हितको रक्षा हामी आफैँ बलियो भएर गर्न पर्छ। कसैको मुख ताकेर गर्न सकिँदैन, एउटालाई अर्काको डर देखाएर त झन् हुन सक्दैन। यहीं नेर महेन्द्रको विदेश-नीति पनि चुकेकै हो। वास्वतवमा सिद्धान्त र विचारधारामा देशभक्तिले ओत-प्रोत भएर पनि यदि देशलाई समृद्धि दिन सक्दैनन्, जनतालाई गास-बास-कपासको व्यवस्था गर्नबाट चुक्छन् भने कसैलाई सफल नेता मान्न सकिँदैन। फुट्बल मैदानमा देशको झन्डा लिएर उफ्रिन पनि पहिला पेट भरिएको हुन पर्छ। टेलिभिजनमा त्यही खेल हेर्न पनि बिजुली हुन पर्छ।
सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच भएको सन्धिको पहिलो धारामा 'दुवै सरकारले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्छन्' भनिएको छ। तर, केही गुप्त पत्रहरुद्वारा भारतको सुरक्षा सम्बन्धी चासोलाई विशेष रुपमा सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
सन् १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले भारत नीतिको कडा आलोचना गर्दै १९५० को सन्धिलाई मृत घोषित गरे। तर, त्यसैको तीन वर्षपछि उनले नै नयाँदिल्ली गएर १९६५ को हातहतियार खरीद सम्बन्धी सम्झौतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यो पंचायतको बेला थियो। बोलीमा रोक थियो। त्यसकारण, सरकारका कदमहरुको भूमिगत विरोध भए पनि आम-जनतामा त्यो हावी हुन पाउदैनथ्यो। यस्ता अन्तर्विरोधहरु सजिलै लोप भएर जान सक्थे।
तर बहुदलको भने कुरै बेग्लै भो। टनकपुर सम्झौता, भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमिमा गरेको धरपकड, राज्य संचालनमा हस्तक्षेप जस्ता विषय प्रकट रूपमा आए। जो सत्तामा छ – उसलाई भारतीय दलालको संज्ञा दिइयो। बिरोधीले राष्ट्रभक्ति को बिल्ला भिरे। माओवादी हिंसा र त्यसपछिको संक्रमणकालमा नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका अरू सक्रिय देखियो। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई त्यसैको निरन्तरता मानिन्छ। मधेश आन्दोलनमा त्यो अरू प्रकट रूपले देखियो। जसले नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई आलोचित बनायो। यी घटनाले नेपालमा भारतीय प्रभाव जबर्जस्त रहेको देखाए पनि दुई देशको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तविकतामा आधारित भन्दा भ्रमहरूबाट प्रभावित रहेको पनि देखिन्छन्। यसको मुख्य कारण आफ्नो स्वार्थ अनुसार सबैले भारतलाई हाउगुजी बनाउने प्रवृत्ति नै हो।
यता र उता - सोचमा समस्या
भारतीय संसदमा सन् १९५० मा नेहरूले भनेका थिए, 'हिमालय भारतका लागि सधैं सुरक्षाको घेरा रही आएको छ। हामी नेपालको स्वतन्त्रताको आदर गर्छौं तर त्यो पर्खाललाई कमजोर हुन पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं।' अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले औपनिवेशिक रणनीतिक सोच विरासतमा पायो। अंग्रेजहरूले साम्राज्यवादी नीति अनुरूप लिएका हिमालय क्षेत्र सम्बन्धी अनैतिक अडानहरूलाई भारतले विरासतमा अंगीकार गर्यो। जनमतको दबाबका कारण हुन सक्छ, नेहरूले पनि त्यसलाई सुधारेनन्।
हिमालय क्षेत्रका चार अधिराज्य, कश्मिर, नेपाल, सिक्किम र भुटान त्यही सोचको घेरा भित्र परे, एसियाको सबै भन्दा संवेदनशील भुराजनीतिक क्षेत्रको रुपमा। कश्मिरको त कुरै नगरौं। सिक्किम पनि विलय भयो। भुटानलाई भने उदाहरणको रुपमा भारतीयहरु हामीलाई बेला बेलामा देखाउने गर्छन्।
भुटान र नेपालमा धेरै फरक छ। त्यहाँको अहिलेको राजतन्त्र नै सन् १९०७ मा मात्र स्थापना भएको हो, त्यतिबेलाको अंग्रेजको निगाहमा। पुर्वी भुटानका एउटा कबिलाका नेतालाई सन् १९०३-०४ मा तिबतमा आक्रमण गर्न सघाए बापत अंग्रेजहरुले पुश्तैनी राज-खानदानको उपहार दिए। अहिले त्यही वंशका पाचौं राजाको समय छ। अंग्रेजहरुपछि राजपरिवारले भारतीय सँस्थापनसँग त्यस्तै नजिकको सम्बन्ध कायम राख्यो।
तर नेपालको ईतिहास अलि बेग्लै छ। त्यसैले यहाँको यथार्थ अलि अप्ठेरो छ। भारतको नेपाल गतिविधि हेर्दा बेला बेलामा त्यहाँका रणनीतिकारहरूले नेपालबाट भूटान सरहको सदासय र सुरक्षा नीतिमा सहकार्यको अपेक्षा गरेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। तर, त्यो सोच यथार्थसंगत छैन।
उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अरू मुलुकमा जस्तै कमजोर राष्ट्र नबन्न संस्थापनलाई जनमतबाट दबाब पर्ने प्रवृत्ति भारतमा पनि रह्यो। त्यही कारण चीनसँग १९६२ मा युद्ध हुन पुग्यो। नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ। भारतीय नवचाणक्यहरूको नेपाल नीति ढुलमुले र अदूरदर्शी देखिनुको एउटा कारण त्यही हो। भारतीय दैनिक द हिन्दू का पूर्व-सम्पादक सिद्धार्थ वर्दराजनले एउटा लेखमा लेखेका छन्, “(नेपाल नीतिमा) भारतले दिशा गुमाएको छ। भारतका सुरक्षा र जासूसी निकायहरूको साँघुरो सोचले गर्दा नेपालमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थलाई नोक्सान पुग्दैछ।”
तर गएको केही समयमा भने बदलिँदो समयको साथ छिमेकीले पनि फेरिने प्रयास देखाएको छ। नेपालमा आफु राजदूत हुँदा सुक्ष्म हस्तक्षेपका कारण निक्कै विवादित बनेका राकेश सूदले हिन्दू दैनिकको लेख मार्फत प्रधान मन्त्री मोदीलाई हस्तक्षेपबाट टाढा रहन अपिल गरेका छन्। उनको अनुरोध छ, विभिन्न तप्काबाट आफ्ना पक्षमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह आएपनि त्यसलाई नजर-अन्दाज गर्नु नै भारतको हितमा हुनेछ। केही समय अघि भारतीय मामिलाका जानकार र १२ बुँदे गराउनका लागि विशेष भूमिका खेलेका प्रोफेसर एस् डी मुनीले पनि त्यही आशयको टवीट गरेका थिए। काठमान्डौमा पनि भद्र र शालीन व्यक्तित्व भएका राज्दूत प्रसाद आए पछि छवि फेरिएको देखिएको थियो। अहिलेका राजदूत रे पनि सन्तुलित नै देखिन्छन्, खासै विवाद भएको छैन। विगतबाट एउटा पाठ सिकेर नेपाली राजनीतिलाई सुक्ष्म हस्तक्षेप नगर्ने नीतिगत परिवर्तनको संकेतको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।
खाँचो कसलाई?
तर, १२ वर्षपछि पनि नसुध्रिने कुरो सुध्रिदैन। राजनीतिको परिवेश फेरिएला, बद्लिएको समय सँगै नयाँ समीकरण बन्लान् – तर जनमतलाई धमिल्याउने कोशिश भने कहिल्यै रोकिँदैन। केहीबाट जानाजान स्वार्थका लागि, केहीबाट अन्जानमै भएपनि यो जारी रहन्छ। अहिलेको विश्वमा बाह्य प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक पूर्ण रूपमा अछूत रहन सक्दैन। के कुरालाई प्राथमिकता बनाउने भन्ने मात्रै हो।
त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्न चौतर्फी राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र रहेर विदेशी शक्तिसँग अन्तर–सम्बन्धका आधारहरू खोज्ने प्रयास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। राष्ट्रको उद्देश्य, अभीष्ट र दीर्घकालीन स्वार्थहरू पहिल्याउने र त्यसै अनुरूप विदेशनीतिका सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म कुनै न कुनै शक्तिले क्षणिक स्वार्थका लागि आम जनतालाई उक्साउने र आफ्नो दुनो सोझयाउने प्रक्रिया चलिरहने छ। र, हरेक मुद्दामा कुरा बढ्नु अघि यस्तै तुक-बेतुकका विवादले गर्दा फेरी सहमतिमा भाँजो हाल्ने काम भै नै रहन्छ।
अहिलेको बिषयमा हामी सबै नेपालीले आत्मसात गर्न पर्ने कुरा के हो भने, बिकासको आवश्यकता हामीलाई छ। बिजुलीको आवश्यकता हामीलाई छ। अध्याँरोमा बस्न वाध्य हामी छौं। भारत र चीनको बिकासको फड्को सँगै कसरी हामी टाँसिएर अघि बढ्ने भन्ने चिन्ता हामीलाई नै हुनुपर्ने हो – बिदेशीलाई होइन। जहाँ सम्म बिदेशीको कुरा छ, आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न उसले जे पनि गर्न सक्छ। उसले छल गर्यो, चाल खेल्यो भनेर झ्यालि भएको भन्दै खेलमा भाग नै नलिएर जितिंदैन। बरु, हाम्रो देशको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो क्षमता अनुसार बार्गेनिङ गरेर कसरी आफ्नो हितको सहमतिमा बिषयलाई टुंग्याउने भन्ने नै सबैको ध्येय हुन पर्छ, मीडीया र सर्व-साधारण जनताको पनि।
जहाँ सम्म सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा छ, यी अवधारणा बारे नयाँ बहस हुनु आवश्यक छ। नेपालमा उग्र भारत विरोधी ‘राष्ट्रियता’ले देशको हित हुने देखिंदैन।
