२०१७ साल वैशाख १५ गते (१९६० अप्रिल २७) आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्र अमेरिका पुगे।
राजा महेन्द्रको त्यो भ्रमणको उद्देश्य र अमेरिकी चासो बुझ्न त्यसबेलाको शितयुद्धको परिवेशमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
सन् ६० को दशकसम्म आइपुग्दा शितयुद्ध चरम उत्कर्षतर्फ लाग्दै थियो। संसार अमेरिका र सोभियत संघ गरेर दुई धुरीमा विभाजित थियो। नेपाल र भारत असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक मुलुक भए पनि उनीहरुको झुकाव दुई फरक ध्रुबतिर थियो।
हिन्दुस्तान विभाजन गरेर पाकिस्तान स्थापना गर्ने बेलायती नीतिको सोभियत संघले विरोध गरेको थियो। पाकिस्तानको स्थापना हुँदा सोभियत संघले उसलाई बधाई सन्देशसम्म पठाएन। पाकिस्तानका संस्थापक नेता मोहम्मद अलि जिन्नाको मृत्युपछि मात्र सोभियत संघले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढायो।
त्यो एउटा कारण थियो जसले गर्दा भारत आफ्नो स्थापनाकालमै सोभियत संघसँग भावनात्मक रुपले नजिकियो। सन् १९५८ मा पाकिस्तानमा विद्रोहमार्फत सेनाले सत्ता हत्याएपछि अमेरिकाले त्यो सैनिक विद्रोहको समर्थन गर्यो। यसले भारतलाई अमेरिकासँग झन् टाढा र सोभियत संघसँग झन् नजिक बनायो।
दक्षिण एसियामा चलिरहेको यही शितयुद्धकालीन भुराजनीतिक खिचातानीबीच राजा महेन्द्र अमेरिका पुगेका थिए। बेलायतपछि नेपालको दोस्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक थियो अमेरिका। राजा महेन्द्रको भ्रमणको एक वर्षअघिमात्र काठमाडौँलाई महत्व दिँदै अमेरिकाले यहाँ दूतावास स्थापना गरेको थियो।
अमेरिकाको त्यही बढ्दो चासोबीच राजा महेन्द्रले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा राम्रो स्वागत पाए। महत्वांकाक्षी महेन्द्र (आफ्नो अमेरिका भ्रमणको करिब सात महिनापछि उनले बिपी कोइरालाको सरकार बर्खास्त गरेका थिए) आफ्नो अमेरिका भ्रमणको लाभ उठाउन चाहन्थे।
राष्ट्रपति आइजेनहावरसँगको भेटमा उनले नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी सहयोग मागे। शितयुद्ध यस्तो समय थियो, अमेरिका र सोभियत संघ विकासको सहयोग दिएर अल्पविकसित मुलुकहरुलाई आफूतिर तान्न खोज्थे।
अमेरिकाले नेपालको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्यो। अमेरिकाकै सक्रियतामा विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेष कोष स्थापना भएको थियो। त्यही कोषबाट कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दस लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने वचन आइजेनहावरले दिए। २०१७ सालमा १० लाख डलर ठूलो पैसा हुन्थ्यो।
त्यही पैसा प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले जापानी कम्पनी निप्पोन कोइलाई कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यतता अध्ययन गर्ने ठेक्का दियो।
अध्ययनपश्चात निप्पोन कोइले रन अफ दि रिभर प्रोजेक्टमार्फत १ हजार मेगावाट बिजुली तत्काल उत्पादन गर्न सकिने रिपोर्ट दियो। पछि बाँध बनाएर थप बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र सिँचाइका लागि व्यापक रुपमा उपयोग गर्न सकिने रिपोर्टले बतायो। निप्पोन कोइको अध्ययनले ३३० मिलियन डलर खर्च लाग्ने देखियो।
नेपालसँग अहिले त त्यत्रो सामर्थ्य छैन, त्यो बेला ३३० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट आफैँ आँट्ने कुरै भएन।
नेपालले सहायताका लागि विश्वबैंक गुहार्यो। विश्व बैंकमा त्यही बेलादेखि नै कर्मचारीका रुपमा र संस्थागत हिसाबले भारतको बलियो उपस्थिति थियो। भारतले कर्णाली चिसापानीको विरोध गर्यो। उसको तर्क थियो- हामी तल्लोतटीय मुलुक हौँ, नेपालसँग हाम्रो पानी बाँडफाँडको सम्झौता नभई विश्वबैंकले लगानी सम्झौता अगाडि नबढाओस्।
भारतलाई चिढ्याएर विश्वबैंकले एकपक्षीय रुपमा नेपालसँग सम्झौता अघि बढाउन चाहेन। अनौपचारिक रुपमा विश्वबैंकका अधिकारीहरुले नेपाललाई भने- तिमीहरु भारतसँग पानी बाँडफाँडको सम्झौता गर, ठूलो मुलुकको स्वार्थलाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ।
भारतसँग पानी बाँडफाँडको वार्ता र सौदाबाजी अगाडि बढाउनसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग थिएन। तत्काल पानी बाँडफाँडको सहमति गर्ने भारतको मनशाय पनि थिएन। सन् १९६० को दशकभर नेपालको विद्युत विकासको सपना त्यसै खुम्चिएर बस्यो।
सन् १९६८ मा पूर्व अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट म्याक्नमारा विश्वबैंकको अध्यक्ष बने।
फोर्ड मोटर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष म्याक्नमारा सन् १९६१ देखि ६८ सम्म अमेरिकी रक्षामन्त्री थिए र विकासशील मुलुकप्रति सहानुभूति राख्थे।
सन् १९७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर विश्वबैंक गए। अध्यक्ष म्याक्नमारा नेपालप्रति सहानुभूतिशील थिए। उनले नेपालको विद्युत विकासको रणनीति बदल्न सुझाए।
उनले भने- तिमीहरु कर्णाली प्रोजेक्ट छाड, ठूला योजनाले नेपाललाई होइन, भारतलाई नै बढी लाभ पुग्छ, नेपालसँग सिप छैन, ज्ञान छैन, पुँजी छैन, जनशक्ति छैन र भारतसँग वार्ता र सौदाबाजी गर्ने क्षमता छैन।
म्याक्नमाराले पहाडमा अवस्थित मझौला खालका योजना अघि बढाउन सुझाए। नेपालले आफ्नो क्षमता पनि विकास गर्छ, भारतको धेरै चासो पनि हुन्न भन्ने उनको तर्क थियो। उनकै सुझावअनुसार नेपालले मर्स्याङ्दी र अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अघि बढायो। तराईमा पर्ने बबई पनि अध्ययनका लागि छानियो। बबई सानो योजना भएकाले भारतको खासै चासो नरहला भन्ने ठानिएको थियो।
सन् १९८४ मा ७० मेगावाटको मर्स्याङ्दी प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने निर्णय बिश्वबैंक बोर्डले गर्यो। निर्माण सकिएर मर्स्याङ्दी प्रोजेक्ट अहिले सञ्चालनमा छ।
बबईमा भने फेरि भारतले भाँजो हाल्यो। विश्वबैंकको बोर्डमा पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यो बेला निर्देशक थिए। नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँडको सहमति नभई विश्वबैंकले बबईमा लगानी गर्न नमिल्ने अडान सिंहले लिए। त्यो बेलासम्म म्याक्नमाराले विश्वबैंक छाडिसकेका थिए। नेपालको पैरवी गर्ने बलियो व्यक्ति त्यहाँ कोही थिएन। नेपालका लागि भारतसँग झगडा गर्न विश्वबैंकले चाहेन। बबईबाट उसले हात झिक्यो।
विश्वबैंकले अन्तिम चरणमा आएर सन् १९९५ मा अरुण तेस्रोबाट पनि हात झिक्यो। नेपालभित्रै अरुण तेस्रोको ठूलो विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पत्र नै लेखेर त्यो योजनाको विरोध गरेको थियो। ससाना योजनाका पक्षपातीदेखि वातावरणवादीहरुसम्मले त्यो योजनाको चर्को विरोध गरेका थिए।
तर, अरुण तेस्रोबाट विश्वबैंकले हात झिक्न भित्रभित्रै भारतले गरिरहेको विरोध नै काफी थियो भन्ने बलियो मत छ।
भारतले अहिले प्रस्ताव गरेको नेपाल-भारत सम्झौता अकस्मात आएको होइन। यो उसको सन् ६० को दशकदेखिकै नीतिको निरन्तरता हो। भारत र नेपाल दुवैतिर नेपालको जलस्रोत विकासमा 'डिल' गर्ने पात्रहरु धेरैपटक फेरिइसके। तर, भारतको नेपालसम्बन्धी जलस्रोत र ऊर्जा नीतिमा पछिल्लो ५५ वर्षदेखि नै अविचलित निरन्तरता छ। ऊ नेपालको जलस्रोत विकासमा आफ्नो हदैसम्मको नियन्त्रण चाहन्छ। प्रस्तावित सम्झौताको तीन नम्बर बुँदाले त्यही पुष्टि गर्छ। '३ ख'मा भनिएको छ- 'शत प्रतिशत भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा नेपालका जलविद्युत योजनाहरुको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयन मार्फत विशेषत: नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्नेछन्।'
कतिपय मानिसहरुलाई भारतको प्रस्तावप्रति अनावश्यक बखेडा झिकिएको भन्ने लागेको छ। अर्थमन्त्री रामशरण महत स्वयमले मस्यौदालाई चाहिनेभन्दा बढी बुझिएको र विवादास्पद धारा भए वार्ताका दौरान हटाउन मिल्ने तर्क गरेका छन्।
प्रश्न नेपाललाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने धारा जानाजानी राखिएर किन प्रस्ताव आयो भन्ने हो। ऐतिहासिक सन्दर्भमा राखेर हेरियो भने यसको नियत प्रस्ट हुुन्छ।
प्रस्तावको तेस्रो धारा संशोधन नगरी सहमति गर्नु भनेको भारतीय नियन्त्रणमुखी नियत अनुमोदन गर्नु हो।
