असार २, २०७१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पश्चिममा कन्चनपुरदेखि पूर्वमा झापासम्मका ३६ जिल्लाहरुको चुरे क्षेत्र ९जसलाई शिवालिक समेत भनिन्छ० लाई समेटेर वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा ५ जनाको समिति रहने गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण विकास समिति गठन गरेपछि वन र संरक्षणको क्षेत्रमा तरङ्ग नै पैदा भएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएको 'वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरु भएको नेपाल अधिराज्य भित्रको कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ' भन्ने प्रावधानमा टेकेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
यस प्रकरणमा जसरी सरकारले हतारिएर सबै सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो, ठीक त्यसरी नै वन क्षेत्र सम्बध्द अधिकांश नागरिक संगठनहरु सरकारको विस्तृत योजना नबुझी नै विरोधमा उत्रेका छन्। यस प्रकरणमा निश्चय नै ढुंगा गिट्टीका व्यापारी र क्रसर उद्योगीहरुको समर्थन र भरपुर सहयोग सरकारको यो निर्णय विरोधीहरुलाई हुने नै छ। यो परिस्थिति सिर्जना हुनु सरकार र वन क्षेत्रका नागरिक संगठनहरु बीचको अविश्वासको परिणाम हो वा आगामी दिनमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा आफ्नो स्वार्थ माथि पार्ने उद्देश्यले ‘बार्गेनिङ्ग’ स्वरुप गरिएको विरोध हो भन्ने विवादको एउटा पाटो हो भने कतै यो “जुँगाको लडाईं” मा चुरेको वास्तविक समस्या र उपयुक्त समाधानका उपायहरु नै ओझेलमा पर्ने पो हुन् कि भन्ने डर विवादको अर्को तर प्रमुख पाटो हो।
समस्याको गाम्भीर्य
हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म लगभग भारतको सीमानासँग समानान्तर फैलिएर रहेको होचो र कान्छो पर्वत शृंखला नै चुरे हो। नेपालको कुल क्षेत्रफल को १२.७८ प्रतिशत ओगट्ने चुरे क्षेत्रमा लगभग ९० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। जथाभावी ढुंगा तथा बालुवा झिकिनु, राजनीतिक संरक्षणको आडमा प्रत्येक चुनावसँगै बस्ती विस्तार हुँदै जानु र अवैध वन फडानी चुरे विनाशका प्रमुख कारण हुन्। चुरेको विनाशले नेपालको समग्र तराई र उत्तर भारतको थुप्रै क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने कुरा अब नयाँ रहेन। हाम्रा प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुले चुरेको विनाश र यसले स्थानीय जनता तथा वातावरणमा परेको नकारात्मक असरका बारेमा पटकपटक गर्दै आएका रिपोर्टिंङहरुले चुरेको समस्या कति विकराल छ भन्नेमा नेपाली जनमानस जानकार भैसकेको छ। हाल भैरहेको चुरेको अत्यधिक दोहनले पारेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसमा जलवायु परिवर्तनले थप्न सक्ने विपत्तिका आधारमा चुरे क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने दिन धेरै टाढा छैन भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। चुरे र चुरेको काखमा रहेका कतिपय स्थानहरुमा खानेपानीको अभाव देखा पर्न थालिसकेको छ। चुरे विनाशले नेपालको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराई र त्यहाँ हुने कृषि उत्पादनलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा यसलाई राष्ट्रिय समस्या कै रुपमा हेर्न जरुरी भैसकेको छ।
सरकारी प्रयास
चुरेको संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अग्रसरतामा नेपाल सरकारले सुरु गरेको “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम” विगत चार बर्षदेखि वन तथा भू(संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुँदै आएको छ। यसका अलावा वन र प्राकृतिक श्रोत सम्बध्द सरकारी निकायहरु र अन्य आयोजनाहरुको नियमित कार्यक्रमहरु पनि चुरे क्षेत्रमा संचालित नै छन्। हालसम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत मात्रै ७५ करोडभन्दा बढी खर्च भैसकेको छ, तर आशातीत उपलब्धि हुन सकेको छैन। नियमित कार्यक्रम गरिरहेकै कार्यालयहरु मार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका गतिविधिहरु पनि संचालन गरिँदा केही कर्मचारीहरुले एउटै कामलाई दुईतिर प्रगति देखाई बजेट खाने गरेको भन्नेसम्मको आरोप पनि लागेको सुनिन्छ। आर्थिक हिनामिना नभई राम्रोसँग काम गरेको स्थानहरुमा पनि कनिका छरेजस्तो काम गर्ने तरिकाले गर्दा उपलब्धि देखिन नसकेको हो। यसको साथै चुरे ब्यबस्थापनको सवालहरुलाई वनक्षेत्रसँग मात्र जोडिनु तर यसले प्रभाव पार्ने कृषि, सिँचाई, सडक, जलप्रकोप, उद्योग अनि स्थानीय निकायहरु ब्यबस्थापनको प्रकृयाबाट अलग्गै रहनु सरकारी प्रयासहरुले चुरेको हैसियतमा सुधार ल्याउन नसक्नुको एक प्रमुख कारण हो। बिगत चार बर्षको अनुभवले चुरे व्यवस्थापन सम्बध्द सबै पक्षहरुलाई समन्वय गरी एकिकृत रुपमा कार्यक्रम संचालन नगरेसम्म चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छैन र सो समन्वयात्मक कार्य गर्न हाल कार्यान्वयन तहमा रहेका निकायहरुभन्दा माथि अर्को अधिकार सम्पन्न निकायको आवश्यकता छ भन्ने सरकारी बुझाइ रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
के सही, के गलत?
नेपालको वन संरक्षणमा सामुदायिक वन कार्यक्रम र स्थानीय समुदायले पुर्याएको योगदानलाई कम मूल्यांकन गर्न मिल्दैन, साथै चुरेको संरक्षणमा स्थानीय समुदायले खेल्नसक्ने भूमिका पनि कम छैन। तर समुदायले चुरे जोगाउन सक्षम छ, चुरे समुदायलाई हस्तान्तरण गरियोस् भन्ने आवाजलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन। नेपालका सबै समुदाय संरक्षण कार्यमा उत्तिकै सशक्त र प्रतिबध्द छन् भन्न सकिँदैन। २०६९ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो इतिहासमा नै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा ९४३ करोड भन्दा बढी बिगो दाबी र १८५ जना प्रतिवादी रहेको० को रुपमा दायर गरेको मुद्दा चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वन फडानी सम्बन्धी नै थियो विशेष गरी बिक्री योग्य बहुमुल्य काठ भएका सामुदायिक वनहरुमा पदाधिकारीकोसमेत संलग्नतामा अवैध फडानी हुने घटनाहरु बृध्दि भएको देखिन्छ।
सरकारको निर्णयको बिरोधको पनि बिरोधमा “हामी १८ हजार सामुदायिक वनमा आबध्द करोडौं जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरुले भोलि ४ हजार सामुदायिक वन कम भै हामी १४ हजार सामुदायिक वनका प्रतिनिधि भन्नु पर्ने स्थिति आयो भने त हाम्रो आत्मसम्मान नै गुम्छ भन्ने डर मान्नु नै सरकारको निर्णयको बिरोध गर्नुको प्रमुख कारण हो” भन्ने खालका आरोपहरु पनि सुनिएका छन्। तर यस्ता आरोप प्रत्यारोपले समस्या समाधान हुँदैनन्। “मेरो गोरुको बाह्रै टक्का” भन्ने सोच त्यागेर आरोप प्रत्यारोप गर्न छोडी बिगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सरकार र बिरोधमा उत्रेका संगठनहरु दुबैले एक अर्काको आड र भरोसामा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ।
अबको बाटो?
यस विवाद समाधानको बटम लाइन भनेको चुरेको संरक्षण हुनैपर्दछ र चुरेमा आश्रित स्थानीय जनताको बिचल्ली हुनुहुदैन भन्ने नै हो। चुरे सम्बध्द बहुसरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरी एकिकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चुरे संरक्षण विकास समिति निकै उपयोगी हुन सक्छ, तसर्थ यसको खारेजी गर्नु हुँदैन। सरकारले यो समितिमा सामुदायिक वनहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराएमा विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ। यस समितिले नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। भौगोलिक अवस्था, माटोको गुणस्तर र भूक्षय को सम्भावनाका आधारमा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको समुचित भू(उपयोग नक्शा तयार गर्नु प्रभावकारी नीति निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो। यसरी समुचित भूउपयोग नक्सा तयार गर्दा नागरिकको व्यक्तिगत जग्गा र राज्यको जग्गालाई अलि फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। तत्पश्चात हाल भै रहेको भूउपयोग कुन कुन स्थानमा समुचित भूउपयोगभन्दा फरक छ, सो स्थानहरु पहिल्याएर सो भुमिहरुलाई समुचित भूउपयोगमा ल्याउन आवश्यक नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु बनाई लागू गर्नुपर्छ। विद्यमान कार्यक्रम र संरचनासँग दोहोरिने गरी यो समितिले आफ्नै नयाँ कार्यक्रम र संरचना खडा गर्नु हुँदैन। सकेसम्म भैरहेका कार्यालयहरुमार्फत नै काम गराउनुपर्छ। उदाहरणका लागि समुचित भूउपयोग नक्शाले वन भनेर तोकेको क्षेत्रमा हाल भै रहेका वन कार्यालय र सामुदायिक वनहरु मार्फत नै काम गराउन सकिन्छ। तर कामलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले थप व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने अधिकार दिइनु पर्छ।
वन पैदावारको स्थानीय स्तरमा सहज आपूर्तिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु तयार गरी स्थानीय जनताको जिविकामा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने खालका संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ। यसको साथै चुरे संरक्षणका कारण हुने फाइदाहरु, जस्तैस् नदी कटान रोकिने, सिँचाईका कुलोहरु र सडकहरु भत्किने क्रम कम भै तटबन्धन तथा मर्मतसम्भार आदि कार्यहरुमा बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ वचत हुने देखिन्छ। यसरी हुने बचतलाई चुरेमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको जीबनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्न खर्च गरिनुपर्छ। अझ अहिले गठन गरिएको समितिले पहल गरी तराईका जिल्लाहरुले जिल्ला विकास समितिमार्फत पानीको मुहान संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी तराई क्षेत्रको जनजीवन, कृषि तथा विकासमा पुर्याएको योगदान वापत चुरेक्षेत्रको आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न सके तराई र चुरेको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनको साथै कार्यक्रमहरुको नियमित मूल्याङ्कन र अनुगमन पनि स्थानीय स्तरमै हुने थियो। यस्ता कार्यहरुले चुरे संरक्षण कार्यमा स्थानीय जनताको सहभागितालाई अझ व्यापक बनाई प्राकृतिक श्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा उनीहरुको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने छ।
र अन्तमा, सरकारले दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरु गर्दा सबै सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनु पर्दछ भने नागरिक संगठनहरुले पनि चुरेको पाखो पहिरो गएर फेदमा भएको गाउँ नै बगाएर लाने स्थिति आउने बेला सम्म पनि अधिकारका नाममा कुरोको चुरो बुझ्ने तर्फ नलागी सरकारी कदमलाई बहिस्कार गरिराख्न मिल्दैन।
