दाङकी मुक्त कमलरी सिर्जना चौधरीको हत्यालाई लिएर उनीजस्तै नियति भोगेकाहरू मात्र हैन, न्याय र मानवीय मर्यादामा विश्वास गर्ने सबै चेतनशील व्यक्तिहरू मर्माहत छन् । न्यायका लागि या सिर्जना हत्यामा छानबिनको माग गर्दै सडकमा आउनेहरूमाथि राज्यसत्ताले गरेको दमन कुनै पनि बर्बर शासकहरूले दुनियाँमा देखाएका पाशविक बर्बरतासँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
दुर्भाग्य, यो बर्बरताको प्रदर्शन त्यसबेला भइरहेको छ जब न्यायपालिकाको उच्चतम कुर्सीमा आसिन खिलराज रेग्मी मुलुकका कार्यकारी प्रमुख पनि छन् ।
यदि सत्ता सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक हिसाबले सबभन्दा तल्लो तहमा रहेका नागरिकको अधिकारप्रति न्यूनतम संवदेनशीलता पनि राख्दैन भने त्यो कानुन र न्यायविरोधी शासन मानिन्छ । सामाजिक न्यायको अधिकार, मानवअधिकार, जिउ धनको सुरक्षा र सम्मानको सुरक्षा नैसर्गिक मानवीय अधिकार हुन् । त्यसविपरीत जाने सत्ता गरिब, पीडित, शोषित र सीमान्तकृत बिरुद्धको सत्ता हो ।
हो, सिर्जना हत्या र त्योसँग जोडिएका रहस्यबारे छानबिन अनि दोषीलाई सजाय माग गर्न अहिले सडकमा ओर्लिएका अधिकांश व्यक्तिहरू सिर्जनाको भोगाइ भोगेकाहरू छन् । तर, सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्नुको साटो दमन, क्रुरता र अन्यायले उनीहरूलाई दबाउने कोशिश गरेको छ । दाङ र काठमाडौंमा प्रहरी यातनाका शिकारहरूमध्ये केही गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ती छन् ।
दुर्भाग्य, अहिलेसम्म सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका नाममा दाताहरूबाट मान्यता र सहयोग हासिल गर्ने तथा स्वदेश र विदेशका सेमिनारहरूमा चर्को रूपमा बोल्नेहरू खुलेर उनीहरूको बचाउ र सिर्जना मृत्यु प्रकरणमा छानबिन माग गर्न अगाडि आएका छैनन् ।
न्यायका लागि गरिब र पीडितहरूको संघर्षलाई क्षणिक यातनाले रोक्न सक्दैन । सिर्जना हत्यामा छानबिनसँगै संघर्षमा उत्रेकाहरूमाथि भएको बर्बरतामाथि छानबिन गर्न सरकारले तत्काल न्यायिक या प्रशासनिक आयोग गठन गर्नु उसको न्यूनतम दायित्व बन्न पुगेको छ । त्यो नगरेमा चार दल र प्रधानन्यायाधीशको यो सरकार शुद्ध रुपमा सामन्ती र अमानवीय ठहरिने छ ।
