काठमाडौं– लामो कानुनी प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै धेरैजना भन्ने गर्छन्, ‘हजुरबुबाले हालेको मुद्दा छिन्न नातिको पालासम्म कुर्नुपर्छ ।’ सेवाग्राहीको यो गुनासो जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश दरबन्दी खाली नहुँदादेखिकै हो । झन् अहिले त समग्र न्यायपालिका न्यायाधीश अभावमा निस्सासिएको छ । मुद्दाको संख्या भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको झन्डै तीन वर्ष बितिसक्यो । यसले कतिपय मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुनै वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्छ । देशकै सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अभावमा समयमै मुद्दा छिन्न सकेको छैन । न्यायाधीश संख्या नै कम भएको यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै आएको थिएन । यसको हेक्का राख्नुपर्ने ओहोदामा पुगेकाहरूले भने यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
न्यायाधीश सिफारिस गर्ने दायित्व पाएका न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरू प्रत्येक बैठकपछि ‘केही दिनभित्रै नियुक्ति हुन्छ’ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिएर टक्टकिने गर्छन् । उनीहरूले यस्तो जवाफ दिन थालेको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । त्यो ‘केही दिन’ कहिल्यै पूरा भएन । यसपालि पनि ‘सोमबार त नियुक्ति पक्का हुन्छ’ भनेर बोलेका थिए । भएन ।
डेढ वर्षअघि नियुक्तिको विषय उठ्दा नै सर्वोच्चमा सात अस्थायी न्यायाधीश कार्यरत थिए । उनीहरूलाई त्यही बेला कार्य–सम्पादन मूल्यांकन गरेर स्थायी गरिनुपथ्र्यो । गरेको भए कम्तीमा एक दर्जन न्यायाधीश हुन्थे । तर, न्याय परिषद्ले केही राम्रा न्यायाधीशलाई अस्थायीबाटै पाखा लगाएर मात्रै अरूलाई स्थायी गर्ने नियोजित प्रवृत्ति देखायो । विगतमा सधैं अयोग्य व्यक्तिमात्रै न्यायाधीशमा आएजस्तो गरी ‘पदाधिकारीको गोजीबाट नियुक्ति नगर्ने’ भन्दै मापदण्ड बनाउन थालियो । त्यही मापदण्ड बनेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । सिफारिस गर्नुपर्नेहरू भने भागबन्डामै व्यस्त छन् । यसले कुनै व्यक्तिको प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने अवसर मात्रै गुमेन, न्यायपालिका नै जीर्ण बन्दै गएको छ ।
न्याय परिषद् पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कमजोरी हेक्का नभएको होइन । तर, गम्भीर हुनु त कता हो कता, उनीहरू अझै आ–आफ्नै मतलब साध्ये गर्दै छन्– भागबन्डा र स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति छनौट गराएर । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले पटकपटक लेखे पनि परिषद् सदस्य कानमा तेल हालेर बसेका छन् । परिषद्भित्र इतिहासमा कहिल्यै नभएको दाउ हेर्ने संस्कार विकसित हुँदै गएको छ ।
पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा असहज ढंगले ढिलाइ गर्दै आए पनि नियुक्ति प्रक्रिया आफैंमा जटिल भने छैन । स्थायी हुन नपाउँदै घर फर्किएका न्यायाधीशहरूकै सर्वोच्चमा रहँदाको कार्य मूल्यांकन गरेर नियुक्ति गर्न सजिलो छ । त्यसबाहेक अदालतले पहिल्यैदेखि न्यायाधीश प्रस्ताव गर्दै आएका राम्रा कानुन व्यवसायी छन् । पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश र कानुन संकायका व्यक्तिहरू पनि छन् । परिषद् पदाधिकारीहरू भने एकपछि अर्को बहाना गर्दै पन्छिएका पन्छियै छन् । संविधानसभा विघटनपछि त झन् नियुक्तिको निम्ति संवैधानिक बाटो बाँकी नरहेको सजिलो निहुँ पाएका थिए । बाधाअड्काउ फुकाउबाट नियुक्तिको बाटो खुल्दा पनि भागबन्डामा हानाथापै छ । गएको १० महिनामै पनि व्यक्ति छनौट गरेर राखेको भए अहिले नियुक्ति भइसक्ने थियो ।
करिअरको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा व्यक्तिको इच्छा त्यो क्षेत्रको विशिष्ट पदसम्म पुग्ने हुन्छ । सर्वोच्चमा अस्थायीबाटै पाखा लागेका न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती पनि हुँदाछँदाको प्रतिष्ठित वकालत पेशा छोडेर न्यायाधीश हुन गएका थिए । उनीहरू दुवै चार वर्ष अस्थायी नै भएर गत माघमा घर फर्किए । वस्ती स्थायी भए प्रधानन्यायाधीशसम्म भ्याउँछन् । तर, समय छँदा सधैं परिषद्ले उनलाई पाखा लगाएर मात्रै अरूलाई स्थायी गर्ने दाउ खोज्यो । वस्ती तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले सर्वोच्चमा आफ्नो कार्यकालभरि सबैभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गरे ।
हुन त पाँचजना अस्थायी न्यायाधीश एकैपटक मंसिरमा निस्कन लाग्दा परिषद्ले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेटघाट तीव्र बनाएको थियो । तर, समय गुज्रिसकेपछि थालेको परिषद्को दौडधुपले कुनै अर्थ राखेन । आफ्नो नियोजित ढिलाइले न्यायपालिकामा यति ठूलो धक्का दिँदा पनि परिषद् सदस्यले त्यसमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनमन्त्री करिअर न्यायाधीशको संख्या सर्वोच्चमा धेरै हुनुपर्ने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री र बारबाट सिफारिस भएर आएका दुई परिषद् सदस्य कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै हुनुपर्ने अडान राख्छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडान छोडेर अहिलेको आवश्यकताअनुसार व्यक्तिको योग्यता, निष्पक्षता र कार्यक्षमता हेरेर सिफारिस गर्नमा भने गम्भीर छैनन् ।
नजानिँदो गरी कर्मचारीतन्त्र र भागबन्डाको राजनीति जेलिएको न्यायपालिकामा परिषद् पदाधिकारीले यो विषय नबुझेका होइनन् । न्यायपालिकाको संस्कार जोगाउन कार्यपालिकामा जस्तो भित्री कुरा भने विवादमा ल्याइँदैन । वर्षौंदेखि जागिर खाइरहेका र भोलि उच्च ओहोदामा पुग्छु भन्ने आस भएकाहरू मौन बस्नै रुचाउँछन् । तर, पदमा बस्दाको आफ्नो छबि उँचो राख्न त्यसको ‘इमोसनल’ फाइदा परिषद् पदाधिकारीले उठाउन हुँदैन ।
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने वकिलहरूको छाता संगठन बार एसोसियसनले परिषद्लाई पटकपटक भेटी दोधारे कुरा गर्दै आएको छ । ‘विवेकसम्मत भएर नियुक्ति गर्नुस् तर कानुन व्यवसायीको बाहुल्यता चाहिन्छ’ भन्नेजस्तो दोहोरो कुरा गर्न हुँदैन । सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी न्याय सम्पादनका लागि योग्य व्यक्ति पठाउन पहल गर्नुपर्छ चाहे त्यो वकिल होस् वा पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश । पछिल्लो पुस्ता निरुत्साहित नहुन् भन्न भागबन्डा छोडेर सक्षम र पेशाका काबिललाई नियुक्त गरिनुपर्छ ।
