पोहोर साल जेठ महिनामा माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए आयोजनाका ठेकेदार बस्ने क्याम्पको ३००-४०० मिटरमाथि जमिन चिरा परेछ र बिद्यालय भवन चर्किएछ। क्याम्पमा धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउन केकस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने रायसुझाव दिन जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई अनुरोध भइआएको थियो।
विभागले तीन जनाको टोली खटाएकोमा इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टका रुपमा म थिएँ ।घटनास्थल गएर स्थानीयसँग जानकारी लिँदा उक्त पहिरो आयोजना सुरु हुनु पहिलेदेखि नै गइरहेको र आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा भएको विष्फोटनले बढी तीव्र रुपमा चिरा मात्र परेको जानकारी पायौं ।
क्यापका लागि अन्य वैकल्पिक फराकिलो स्थान साँघुरो खोला किनारामा उपलब्ध हुन नसकेकाले उक्त स्थान एकमात्र विकल्प देखियो ।
क्याम्पभित्र पहिरोबाट बग्ने खोल्सी खस्ने ठाउँमा आवासका लागि घरहरु निर्माण गरेको र तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित स्थानमा बास्केटबल कोर्ट निर्माण भएको पायौं । आवास तुलनात्मक रुपले सुरक्षित बास्केटबल कोर्ट भएको स्थानमा सार्ने सुझाव दियैा । ठेकेदार पक्षले त्यसका लागि पैसा लाग्ने जवाफ दियो । त्यो कम्पनीको मानिसको ज्यान सुरक्षित पार्नभन्दा पैसामा बढी ध्याउन्ना रहेछ ।
आयोजना सुरु हुनुपहिले नै भत्केको डाँडागाउँ-७ रसुवास्थित चिप्लेटी प्राथमिक बिद्यालय । यसकै निहुँमा गेजुवाले आयोजनाको समयसीमा बढाउन चाहिरहेको थियो ।
ती आवास भवनहरु प्रि-फ्याब्रिकेटेट भएकाले सार्दा धेरै खर्च नलाग्ने देखिन्थ्यो। हामीले त्यो स्थानको पहिले गरेको भौगर्भिक अध्ययन के छ भनी माग्दा पनि उनीहरुले केही दिन सकेनन् । यसरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्दा पनि भरपर्दो अध्ययन नगरी स्थानीय गाउँलेलाई नै केही सानातिना निर्माणको काम दिएर उनीहरुबाट नै पहिरोको अनुगमन गराइरहको पायौं ।
ठेकेदारको उद्देश्य समस्या समाधान गरेर निर्माण तीव्र रुपमा गर्नुभन्दा पनि पहिरोलाई दोष दिएर अवधि लम्ब्याउनु रहेको हाम्रो ठम्याइ रह्यो। ठेकेदारले प्राधिकरणका प्राविधिकहरुका लागि निर्माण कार्य सुरु गर्दा नै क्याम्प बनाइदिनुपर्नेमा नबनाइदिएकाले प्राविधिकहरु त्रिशुली बजारस्थित देवीघाट जलबिद्युत योजनाको बाँधस्थलमा रहेको कार्यालय भवनबाट नै दैनिक आवतजावत गरिरहेका थिए । ११ किलोमिटर कच्ची सडक सहित दैनिक २० किलोमिटर भन्दा बढि ओहोरदोहोर ।
ठेकेदारलाई त्यसको चासो थिएन । पहिरो अइदेओस् भन्ने चाहना मात्र गरेजस्तो लाग्ने। उसले जे–जस्तो विन्तीभाउ गरेपनि हामीले सुनुवाई । जे देखियँ प्रतिवेदन त्यहिँ लेखियो । प्राधिकरणलाई निमोठेर ठेकेदार पोस्ने कुरा पनि भएन
यसरी ठेकेदारले आफूले आयोजनामा कसरी र कुन बहानामा समय थप्न सकिन्छ, त्यो तानाबानामा लागिरहेको भान भयो।
अहिले आयोजना सम्पन्न हुन लगभग एक वर्ष बाँकी हुँदा पनि आयोजनाको एक तिहाइ पनि नसकिएको अवस्था छ । यो योजना कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन नै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी क्षमता थप्ने प्रपन्चमा लागेको देखिन्छ ।
