दूरसंचार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई छुट दिएको सेवामा समेत रोक लगाएपछि नियामक निकायको नियमनको सीमाबारे प्रश्न उठेको छ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तीन महिनायता सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका निम्ति निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पत्र पठाई सेवालाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको छ।
‘हामीले सामाजिक परियोजना अन्तर्गत हाम्रा ग्राहकहरूलाई यो सेवा निःशुल्क दिँदै आएका हौं,’ एनसेलकी कर्पोेरेट कम्युनिकेसन निर्देशक सञ्जु कोइरालाले सेतोपाटीसँग बुधबार भनिन्, ‘निःशुल्क उपलब्ध गराउने सेवाबारे नियामक निकायलाई जानकारी गराउने हो, जुन हामीले गराइसकेका छौं।’
‘सेवालाई निरन्तरता नदिन आएको आदेशबारे हामी नियामक निकायसँग छलफल गर्छौं,’ कोइरालाले भनिन्।
सेवालाई निरन्तता दिन एनसेलले भदौ १० गते प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो। एनसेलमार्फत् १७ लाख ट्विटर प्रयोगकर्ताले सेवा लिइरहेको जानकारी समेत कोइरालाले दिइन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले भने यस्ता प्रकारका सेवाहरू दिन तीन महिनासम्मका निम्ति जानकारी मात्र गराए पुग्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने स्वीकृति लिनुपर्ने बताए। ‘संचार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिपर्धा सुनिश्चित गर्न यस्तो स्वीकृति लिनु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।
एनसेलले त्यो सेवालाई निरन्तरता दिँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर नपर्ने विश्वास दिलाएको खण्डमा निरन्तरताका निम्ति स्वीकृति दिन सकिने न्यौपानेले बताए।
माइक्रो ब्लगिङका रूपमा संसारभर लोकप्रिय सामाजिक अन्तरक्रिया र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पर्याय बनेको ट्विटरलाई निःशुल्क गर्दा अन्तरक्रिया बढाउने विश्वास लिइएको छ। यसरी सेवा प्रदायकले निःशुल्क दिन खोज्दासमेत रोक लगाउने कामलाई भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कामका रूपमा ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोध जनाएका छन्।
