नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १३ दशमलव ७ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाउने तयारी हाललाई स्थगन भएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको चर्को आलोचनासँगै प्राधिकरणविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेशसम्म निर्णय नर्गनु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि हाललाई रोकिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनालेले प्राधिकरणविरुद्ध आइतबार उत्पे्रषण तथा प्रतिशेधयुक्त परामादेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिट अउप सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधिस चोलेन्द्र समसेर जवराको एकल इजलासले अर्को आदेश नभए सम्म विद्युत महशुल बढाउने प्रश्ताव तथा निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनि आन्तरिम आदेश दिएका छन्।
आदेशलगत्तै सोमबारबाटै बढाउन लागिएको विद्युत महसुल अव केही सयमको लागि रोकिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल निर्धाण आयोग नै गठन गरेर महसुल बढाउन लागेको थियो।
आयोगले २०६९ सालमा विद्युत महसुल २० प्रतिशतले बढाएको थियो। लागत मूल्य भन्दा कममा विद्युत बेचेर घाटा बेहोरेको भन्दै प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, सो प्रस्ताव उपर छलफल पछि आयोगले १३
दशमलव ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निश्चयमा पुगेको थियो। त्यही बेलादेखि नै अधिकारकर्मीहरुको तिव्र आलोचना सुरु गरेका थिए भने आइतबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता तिमिल्सिनाले रिट दायर गरेका थिए।
'नागरिक सरोकारको विषय र आफू पनि उपभोक्ता भएकाले पनि रिट हालेको हुँ।, उनले फोनसम्पर्कमा भने। उनका अनुसार ५ प्रतिशत मूल्य बढाउँदा पनि उपयुक्त कारणहरु देखाउँदै जनताले अनुमोदन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। हरेकवर्ष घाटामा गएको कारण देखाउँदै बढाउने कार्य गलत भएको बताएका छन्। 'उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने काम भएको छ।, उनले भने।
हाल रहेको २५ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै घाटादरलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छ। तर, प्राधिकरणले अहिले घाटा पूर्तिलाई केही कम गर्न २ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई रोक्ने तयारीमा छ। प्राधिकरणको सिंचित नोक्सानी १९ अर्व ४ करोड रुपैया रहेको छ। हाल नेपालमा लगभग २७ लाख २१ हजार उपभोक्ता छन् भने प्राधिकरणले वार्षिक झण्डै ४४ करोड ७० लाख युनिट विद्युत बिक्री गर्दै आइरहेको छ।
