चन्द्रोदयपुर गाविसस्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले ५० लाखभन्दा बढी कर छली गरेको रहस्य खुलेको छ। क्लिङ्कर र सिमेन्ट जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेर यति ठूलो कर छली गरेको हो।
मारुती सिमेन्ट देशकै सवैभन्दा ठूलो उद्योग हो। यहाँबाट उत्पादीत सिमेन्ट र प्रशोधित क्लिङ्कर देशभर निकासी गर्छ। तर विगत आठ महिना अघिदेखि एक रुपैयाँपनि कर तिरेका छैन्।
जिविस सिरहाका राजश्व शाखा प्रमुख महेन्द्र यादव भन्छन्, 'मारुतीले क्लिन्करको निकासी कर नतिरेका कारण जिविसलाई ठूलो नोक्सान भएको छ। अहिलेसम्म मारुतीले करिब ५० लाख भन्दा बढी कर तिरेका छैन्।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन मुताविक जिविसलाई निकासी कर तिर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
जिविसका अनुसार सिमेन्टमा प्रति टन २ सय र किलिङकरमा प्रति बोरा ७५ पैसा जिल्ला निकासी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगले किलिङकरलाई कच्चा पदार्थ हो, त्यसैले यसमा कर नतिर्ने दाबी गरेको छ।
जिविसका कार्यक्रम अधिकृत ईन्द्रदेव यादब भन्छन्, 'क्लिन्कर कच्चा पदार्थ होईन, देशभित्र पाईने अन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर बनाईएको सामान हो, त्यसैले कर तिर्नुपर्छ।’
जिविस सिरहाले क्लिन्करमा कर लिने भनेपछि उद्योगले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निषेधाज्ञा र परमादेशको रिट हालेको छ। अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर नउठाउनु भनेर अन्तरिम आदेश गरेको छ।
यसबारे जिविसका कार्यक्रम अधिकृत यादबले भने, 'उद्योगले बलजफ्ती गर्न पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा र परमादेशको रिट हालेको छ। स्थानीय स्वायत शासन ऐन अनुसार जिविसले कुन सामानमा कर तिर्नुपर्छ र कुनमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रमाण अदालतमा पेश गरेपछि रिट खारेज हुन्छ।’
प्रदुषण फैलाए वापत खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था
गाविस सचिव हकहित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष कारी यादवले उद्योगले स्थानीय स्तरमा प्रदुषण फैलाए वापत वातावरण संरक्षण र स्थानीय बिकास निर्माणको लागि पनि छुट्टै लगानी गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए।
उनले कानूनी व्यवस्थालाई पनि वेवास्ता गरेर मारुती सिमेन्ट उद्योगले दुई दशकदेखि कमाई गरेपनि स्थानीय विकासका लागि एक सुका पनि लगानी नगरेको प्रति दुःख व्यक्त गर्छन्। उनले भने, 'अब सिरहाली जनताले त्यसको पनि खोजी गर्ने वेला आएको छ।’
उद्योगले एक रुपैया खर्च गरेको छैन् : गाविस सचिव
चन्द्रोदयपुरका गाविस सचिव अविनास रोक्काले मारुती सिमेन्ट उद्योगले आजसम्म सामाजिक कार्य र स्थानीय स्तरको विकासमा एक रुपैया पनि खर्च नगरेको बताए। उनले सेतोपाटीसँग भने, 'म आएको डेढ बर्ष भयो, अहिलेसम्म एक रुपैया पनि खर्च गरेको छैन्।’
'ठूलो उद्योग भएकोले प्रदुषण बढी गर्छन्’, सचिव रोक्काले भने, 'त्यसैले सामाजिक कार्य र स्थानीय स्तरको विकासमा केहि प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उद्योगबाट निस्कने प्रदुशनले यस गाविसमा परेको असरबारे अनुसन्धान र अध्ययन गरेर सो बमोजिम उद्योगले स्थानीय स्तरमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
