कृषकको ढाँड सेक्ने गरी तेह्रथुम जिल्ला विकास समितिले कृषिजन्य बस्तुमा निकासी करसहितको १३ प्रतिशत भ्याटविरुद्धमा तेह्रथुमका कृषकहरुले तेह्रथुम जिल्ला बन्द गराएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा १० पैसा प्रतिकेजी रहेको आलुमा १ रुपैया प्रतिकेजी निकासी करसहित १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि कृषकहरु त्यसविरुद्धमा साउन ११ गतेदेखि ओर्लिएका थिए। सरकारले कृषिजन्य बस्तुमा छुटको व्यवस्था गरे पनि तेह्रथुममा भने त्यो लागू भएको देखिदैन।
स्थानीय स्वायत्त साशन ऐन २०५५ को नियमावली २०५६ को अनुसूचि २ ले सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यत्र निकासी कर नलाग्ने भनी तोकेको छ। त्यतिमात्रै हैन, अनुसूची २ को (क) मा जडिबुटिको हकमा जिल्ला निकासी कर प्रतिकेजी २५ पैसादेखि ५० पैसा लगाउन पाउने भनी उल्लेख गरेको छ। स्थानीय उत्पादन तथा स्थानीय जडिबुटीका हकमा आधा नै कम हुने भनी तोकेको छ।
तर, जिल्ला निकासी करमा चारगुणा भन्दा बढी लिएको कृषकहरुको गुनासो छ। गतवर्ष ५ रुपैया प्रतिकेजी लिएको निकासी कर यसपटक २५ रुपैया भएको छ। जिल्ला परिषद्को निर्णय अनुसार नै ठेकेदार होम रायमाझीले निकासी कर लगाएको दाबी गरेका छन्। तर, सात गाविसका कृषकहरुले भने निकासी कर समायोजन र भ्याट खारेजीको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन थालेका छन्।
आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार तेह्रथुममा सम्पूर्ण यातायात ठप्प पारेका हुन्। 'कृषिजन्य बस्तुमा छुट दिनको सट्टा उल्टै राज्यबाट किशानको ढाँड सेक्ने काम गरेको छ।, तेह्रथुम बसन्तपुरका कृषक कान्छा सुब्बाले फोनसम्पर्कमा भने।
कृषकहरुले जिल्ला विकास समितिले निकासी कर तोक्ने हो भने कृषकहरुको उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको पनि मूल्य तोक्नु पर्ने र सोही मूल्यामा बेच्न पाउनु पर्ने भनी अडान कसेका छन्। 'निकासी करमा मूल्य निर्धारण हुन्छ भने जिविसले कृषिजन्य बस्तुको पनि मूल्य तोकिदिनुपर्यो।, कृषक पेमा नोर्वु शेर्पाले भने।
चार गुणा निकासी कर लागू गरे पनि जिल्ला परिषद् भने यस विषयमा मौन रहेको पाइएको छ भने स्थानीय जिल्ला प्रशासन र जिविससमेत चुप छ।
जिल्लाले ढाँड सेक्ने गरी निकासी कर लगाउँदा पनि सरकारी निकायहरु मौन हुनुलाई कृषकहरुले आश्चर्यको रुपमा हेरिरहेका छन्। 'कृषकहरुको उत्पादनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ कि पर्दैन?' जिल्ला निकासी करविरुद्ध छथर संर्घष समितिका संयोजक प्रल्हाद खड्काले फोनमा भने।
दाङ्पा, सुदाप, ओख्रे, फाक्चामारा, पञ्चकन्या, हमरजुङ, आङ्दिमका १० हजार बढी कृषकहरुले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तेह्रथुमबाट विशेष गरी आलू, कोपी, दुध, मूला, अदुवा, अलैची, चिराइते, अकबरेलगायत उत्पादन हुने गरेको छ भने ती उत्पादित बस्तुहरु भारतसम्म निकासी हुने गरेको छ।
ठेकेदार होम रायमाझीले आफ्नो कम्पनी गतवर्षसम्म भ्याटमा नगएको र यसवर्ष भ्याटमा गएकाले पनि भ्याट लिएको स्वीकारे। उनले जिविसले ठेक्का रकम घटाए मात्रै आफूले निकासी कर कम गर्ने दाबी गरेका छन्। 'नत्र म पनि कानुनी उपचार खोज्छु।, उनले भने।
यातायात नै ठप्प भएपछि तेह्रथुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि चासो देखाउँदै राजनीतिक दलहरुलाई समन्वय गरेर टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन्। 'मैले निर्देशन गरिसकेकेा छु। तर जिविसको काम भएकाले आफूले त्यस विषयमा बोल्न मिल्दैन।, उनले भने।
जिविसका एलडिओ लिलामणी ओझा मन्त्रालय गएको बुझिएपछि निमित्त रहेका नायव सुब्बा गौरीप्रसाद जोसीले पनि किशानलाई मर्का पर्ने गरी निकासी कर लिएको देखिएको स्वीर्काछन्। तर, आफू फाटवाला कर्मचारी भएकाले यस विषयमा थप बोल्न नसक्ने बताए।
गाविसबाट नगरपालिकामा परिणत भएकाले पनि निकासी करमा वृद्धि भएको आकंलन उनको छ। अहिले म्याङलुङ, तम्फूला, साब्ला, जिरिखिम्ती, आङबुङ र पिप्ले मिलेर नगरपालिका बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २६ लाख २६ हजार ६ सय ६६ रुपैयामा लागेको ठेक्का यो चालु आर्थिक वर्षमा २६ लाख ३० हजारमा ठेक्का लागेको छ भने निकासी करमा चाही ७ गुणा भन्दा बढी कर लिएको पाइएको छ।
त्यति मात्रै हैन, उत्पादित जिल्ला बाहेक लिन नपाउने निकासी कर अन्यत्र पनि लिने गरेको पाइएको छ। धनकुटामा निकासी करको हकमा आलुमा ५५ केजीको बोरामा ३ सय ८५ रुपैया लिइएको पाइन्छ। भ्याटकर त्यहा पनि लिइन्छ।
